सुरक्षा चुनौती बेवास्ता गर्दा संकट गहिरियो: आयोग

जाँचबुझ आयोगले “जेनजी आन्दोलन” सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकार, विशेषतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगका अनुसार आन्दोलनको प्रकृति, सम्भावित जोखिम र जनसहभागिताको स्तरबारे पर्याप्त पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि सरकारले समयमै ठोस र प्रभावकारी निर्णय लिन नसक्दा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको थियो।प्रतिवेदनले विशेषगरी २२, २३ र २४ भदौका घटनाक्रमलाई आधार मानेर विश्लेषण गरेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ३ देखि ५ हजारसम्म मानिस सहभागी हुन सक्ने अनुमान गरे पनि वास्तविकता यसभन्दा धेरै फरक देखिएको थियो। यसले सरकारी सूचनाको कमजोरी मात्र होइन, जोखिम मूल्यांकनमा भएको त्रुटिलाई पनि उजागर गरेको आयोगको ठहर छ।

आयोगका अनुसार २३ भदौको गम्भीर घटनापछि समेत मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट कुनै ठोस लिखित निर्णय गरिएको पाइएन। अधिकांश निर्णय मौखिकमै सीमित रहे, जसले सरकारी संयन्त्रले परिस्थितिलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिएको संकेत गर्छ। सो दिन १७ जना युवा–विद्यार्थीको ज्यान जाने जस्तो भयावह घटना हुँदा पनि सुरक्षा व्यवस्थापन र आगामी जोखिम न्यूनीकरणबारे स्पष्ट रणनीति बन्न सकेन।त्यस्तै, सञ्चारमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए पनि ती निर्णयहरू औपचारिक रूपमा अभिलेख गरिएको भेटिएन। बरु सोही दिन हतियार खरिदसम्बन्धी निर्णयलाई प्राथमिकता दिइनु परिस्थितिसँग असम्बद्ध र आश्चर्यजनक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आन्दोलनबारे पूर्वसूचना दिँदै आएका भए पनि ती सूचनालाई आधार मानेर समयमै आवश्यक कदम चाल्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ। २३ भदौ दिउँसोसम्म आइपुग्दा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान लागेको निष्कर्षसहित सेना सहयोगका लागि पहल गरिएको भए पनि त्यो ढिलो भइसकेको देखिन्छ।

स्थानीय प्रशासन तहमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव देखिएको छ। विभिन्न जिल्लामा कर्फ्यू आदेश जारी गरिए पनि त्यसको कडाइका साथ पालना हुन नसक्दा २४ भदौमा व्यापक भौतिक क्षति र असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भयो। सुरक्षा निकाय स्वयं आफ्नो सुरक्षा गर्नसमेत असमर्थ भएको अवस्था प्रतिवेदनमा चित्रित छ।आयोगको निष्कर्षमा, निरन्तर बैठक बसिए पनि आवश्यक निर्णय लिन नसक्नु नेतृत्वको प्रमुख कमजोरी भएको उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न जिल्ला प्रशासनहरूले सम्भावित जोखिमको आधारमा विद्यालय बन्द गर्ने, संवेदनशील स्थानको सुरक्षा बढाउने जस्ता निर्णय गरे पनि केन्द्रीय तहबाट स्पष्ट दिशा नआउँदा समग्र अवस्था बिग्रिएको ठहर गरिएको छ।समग्रमा, जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएको जनधनको ठूलो क्षतिको मुख्य कारण समयमै निर्णय नलिनु, जोखिमको सही मूल्यांकन गर्न नसक्नु र मौखिक निर्देशनमा निर्भर रहनु भएको आयोगले औंल्याएको छ।