“दलभित्रै तानाशाही, बाहिर सुशासनको रुवाबासी : नेपालको लोकतन्त्र कसरी बन्धक बन्यो?”
- Nov Thu, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
नेपालमा राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशमा अभावस्था र सुशासनको संकट गहिरिएको छ भन्ने बहस पछिल्लो एक दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । ठूला दलहरूमा गुट–उपगुटको रजगज, परिवारवाद, पैसाको चलखेल, केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वको उत्तराधिकारमा पारदर्शिताको अभावले गर्दा दलहरू आफैंमा सच्चिने वा सुध्रिने सम्भावना न्यून बनेको छ । तर, लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य यही हो – दलहरू आफैंमा सच्चिने वा बिग्रिने कुरा होइन, निरन्तर प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियाले अनुपयुक्त दल र नेतालाई बिस्तारै फाल्दै लैजान्छ र नयाँलाई अङ्गीकार गर्दै जान्छ । तर नेपालमा यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदा लोकतन्त्र धारापमा परेको छ ।पहिलो कुरा, दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनुको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै हो । नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको चौथो कार्यकाल, एमालेमा केपी शर्मा ओलीको निरन्तर एकलौटी शैली, माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डको एकछत्र राज र राप्रपा, जसपा, लोसपाजस्ता दलहरूमा परिवारवादको जगजगी छ । यी दलहरूमा महाधिवेशन त हुन्छ, तर प्रतिस्पर्धा नाममात्रको हुन्छ । पैसा, गुट र माथिबाटै ‘म्यानेजमेन्ट’ गरेर प्रतिनिधि छानिन्छ । जब आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै मारिन्छ, तब दलहरूमा नयाँ पुस्ता, नयाँ विचार र नयाँ ऊर्जा आउनै सक्दैन । परिणामस्वरूप एउटै अनुहार, एउटै शैली र एउटै गल्तीहरू दोहोरिन्छन् ।दोस्रो, आवधिक निर्वाचनले ‘क्लिन्जिङ’ गर्ने प्रक्रिया नेपालमा कमजोर बनेको छ । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा जनताले हरेक ५ वर्षमा दल र नेतालाई ‘रिभ्यू’ गर्छन् । तर नेपालमा गठबन्धनको विकृत राजनीति, पैसाको चलखेल, उम्मेदवारी किनबेच र निर्वाचन आयोगको कमजोर अनुगमनले जनताको मतले ‘सजाय’ दिने वा ‘पुरस्कार’ दिने प्रक्रिया नै प्रभावहीन बनेको छ । २०७४ मा एमाले–माओवादी गठबन्धनले दुई तिहाइ ल्याएको थियो, २०७९ मा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले बहुमत ल्यायो, तर जनताले कसैलाई पनि स्पष्ट जनादेश दिएनन् । परिणाम – कुनै पनि दलले आफूलाई ‘जनताले अस्वीकार गरे’ भन्ने अनुभव गर्नै परेन । जब सजाय र पुरस्कारको प्रक्रिया नै हराउँछ, तब दलहरूमा सुध्रिने दबाब पनि हराउँछ ।तेस्रो, नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदयलाई व्यवस्थित रूपमा दबाउने प्रवृत्तिले पनि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बालेन शाह, हर्क साम्पाङजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले २०७९ मा जुन तरङ्ग ल्याए, त्यसलाई पुराना दलहरूले ‘अस्थायी उन्माद’ ठानेर व्यवस्थित रूपमा दबाउने प्रयास गरे । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मापदण्ड कडा बनायो, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई गठबन्धनले सामूहिक रूपमा पराजित गर्यो । जब नयाँ र पुरानोबीच प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन, तब पुरानो दलहरूले आफूलाई ‘अजर–अमर’ ठान्न थाल्छन् ।चौथो, सुशासनको संकटको जड पनि यही हो । जब दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदैन, तब तिनका नेताहरूले राज्य सञ्चालनमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्दैनन् । नियुक्तिमा भागबण्डा, बजेटमा सांसद कोष, आयोजना ठेक्कामा कमिसन, नीति निर्माणमा लबिङ – यी सबै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावको उपज हुन् । जब दलभित्रै पैसाले टिकट किनिन्छ भने राज्यको स्रोत–साधनमा लुट मच्चाउनु स्वाभाविक बन्छ ।तर, इतिहासले के देखाउँछ भने कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू आफैं सच्चिएर होइन, जनताको निरन्तर दबाब र निर्वाचनको प्रक्रियाले फालिएर सुध्रिएका छन् । बेलायतमा लेबर पार्टी १८ वर्ष सत्ताबाहिर बस्दा सुध्रियो, भारतमा कांग्रेस २०१४–२०१९ मा धुलो चाट्दा बलियो विपक्ष बन्न बाध्य भयो । नेपालमा पनि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि माओवादी मुख्यधारमा आयो, २०७४ मा एमाले–माओवादी एकता भयो, २०७९ मा रास्वपा उदायो – यो प्रक्रिया चलिरहेकै छ । तर यो प्रक्रिया तीव्र र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार (समावेशी समानुपातिकलाई थप प्रभावकारी बनाउने), दल दर्ता र उम्मेदवारीमा पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अनिवार्य बनाउने कानुन र मतदाता शिक्षाको खाँचो छ ।दलहरु आफैं सच्चिने होइनन्, प्रक्रियाले सच्चाउँछ वा फाल्छ । तर नेपालमा त्यही प्रक्रिया नै कमजोर बन्दा लोकतन्त्र धारापमा परेको छ । अबको चुनौती भनेको दलहरूलाई ‘सच्चिन बाध्य पार्ने’ प्रक्रियालाई मजबुत बनाउनु हो – नकि उनीहरूलाई नैतिकता सिकाउनु । किनकि इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ : लोकतन्त्रमा दलहरू होइन, जनता र प्रक्रिया नै अन्तिम निर्णायक हुन्छन् ।
