मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू: राजदूत फिर्ता, नेपाल–भारत सहायता सम्झौता र विश्व बैंक अनुदान स्वीकृत

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा आज अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले ११ मुलुकबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने, नेपाल–भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता स्वीकृत गर्ने, विश्व बैंकको १ करोड डलर अनुदान स्वीकार गर्ने, र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेलगायतका निर्णयहरू गरेको छ।

राजदूत फिर्ता

मन्त्रिपरिषद्ले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र अन्य एक मुलुकमा तैनाथ राजदूतहरूलाई २०८२ कात्तिक २० भित्र नेपाल फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले कूटनीतिक नियुक्तिहरूमा नयाँ परिवर्तनको संकेत गरेको छ।

नेपाल–भारत कानुनी सहायता

बैठकले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता स्वीकृत गरेको छ। यो सम्झौताले फौजदारी मामिलामा सहकार्यलाई सहज बनाउनेछ। सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार यो सम्झौताले मलेसियामा रहेका सहकारी ठगीका अभियुक्त जिबी राई, जो रवि लामिछानेका साझेदार हुन्, लाई नेपाल फिर्ता ल्याउन बाटो खुलेको छ। यो सम्झौताले अन्य मुलुकहरूसँग पनि आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा सहायता सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकको १ करोड डलर अनुदान स्वीकृत गरेको छ। यो रकम विभिन्न विकास परियोजनाहरूमा उपयोग गरिनेछ। साथै, इनरुवा–कुणिया ४०० केभी र दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल–भारत संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। यी परियोजनाहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्रमशः १ अर्ब र २ अर्ब रुपैयाँको पुँजी लगानी गर्नेछ। यी प्रसारण लाइनहरूले नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारलाई थप सुदृढ गर्नेछ।

बैठकले न्याय सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी न्याय परिषद्को सचिव पदमा नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै, सरकारी वकिल समूहका उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव नियुक्त गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यो बैठकले कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, ऊर्जा सहकार्य र प्रशासनिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। यी निर्णयहरूले नेपालको विकास, कानुनी सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।