नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ‘फेक हेलिकोप्टर रेस्क्यु स्क्याम’ को गम्भीर असर : अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास संकट र चुनौतीहरू

हालै जर्मनीको अत्यन्त प्रभावशाली समाचार साप्ताहिक डेर स्पिगल ले नेपालमा फैलिएको कुख्यात ‘फेक हेलिकोप्टर रेस्क्यु स्क्याम’ सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन प्रकाशित गरेपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गम्भीर आलोचनाको केन्द्र बनेको छ। जर्मनी नेपाल भ्रमण गर्ने प्रमुख पर्यटक स्रोत मुलुकमध्ये एक भएकाले, केही ट्रेकरहरूलाई जानाजानी दूषित वा न्यूनस्तरीय खाना खुवाई बिरामी बनाइने र त्यसपछि अनावश्यक हेलिकोप्टर उद्धार गराई बीमा रकम असुल्ने गरिएको आरोपले नेपालको छविमा गहिरो आघात पुर्‍याएको छ। केवल डेर स्पिगल मात्र होइन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यस घटनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाएपछि नेपालप्रति विश्व समुदायमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन थालेको देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भमध्ये एक पर्यटन क्षेत्रले सन् २०२५ मा मात्र करिब ११ लाख ६० हजार पर्यटक भित्र्याई ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व आर्जन गरेको थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को राष्ट्रिय बजेटको करिब ४.५ प्रतिशत बराबर हो। सन् १९५१ मा राणा शासनको अन्त्यपछि विदेशी पर्यटकका लागि खुला गरिएको नेपाल, एक समय ‘निषेधित राज्य’ का रूपमा परिचित थियो। त्यसयता हिमाल, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा, आध्यात्मिक अनुभव तथा नेपालीहरूको आतिथ्यताका कारण नेपाल विश्वभरका साहसिक पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको थियो। विश्वप्रसिद्ध ट्राभल गाइड प्रकाशन लोन्ली प्लानेट ले समेत सन् १९७६ मै नेपाल केन्द्रित गाइडबुक प्रकाशित गरेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन पहिचान अझ सुदृढ बनेको थियो। साथै, इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिस का अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल सबैभन्दा उच्च ‘ग्लोबल पिस इन्डेक्स’ प्राप्त मुलुक भएकाले यसलाई सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा समेत लिइँदै आएको थियो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटक लक्षित ठगी, अत्यधिक महँगा ट्रेकिङ प्याकेज, नक्कली वा आंशिक रूपमा नक्कली अनुमति पत्र, होटल बुकिङ हेरफेर, ट्याक्सी ठगी, ट्रेकिङ गाइडको प्रतिरूपण तथा अवैध प्रवेश शुल्कजस्ता गतिविधिहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा क्रमशः क्षय ल्याइरहेका थिए। यिनै अनियमिततामध्ये ‘फेक हेलिकोप्टर रेस्क्यु स्क्याम’ सबैभन्दा भयावह रूपमा उदाएको छ। सन् २०१८ मै विदेशी बीमा कम्पनीका नेपालस्थित एजेन्टहरू मिलेर नक्कली उद्धारमार्फत बीमा रकम असुली गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सम्बन्धित निकायहरूको उदासीनताका कारण यस्तो गिरोह थप सशक्त बन्दै गएको थियो। परिणामस्वरूप नेपाल आउने पर्यटकका लागि बीमा प्रिमियम महँगो बनाइयो भने केही अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले नेपालका लागि बीमा सेवा नै बन्द गरे। पछि सन् २०२५ को अन्त्यतिर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पुनः अनुसन्धान थालेपछि नक्कली मेडिकल रिपोर्ट, फर्जी उद्धार कागजात, हेलिकोप्टरको बढाइचढाइ गरिएको बिल तथा आवश्यक नै नभएका उद्धारमार्फत करिब २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको बीमा ठगी भएको तथ्य उजागर भयो। अझ चिन्ताजनक पक्ष त के थियो भने, अनुसन्धानले यो कुनै एक-दुई व्यक्तिको सामान्य ठगी नभई प्रतिष्ठित ट्रेकिङ कम्पनी, अस्पताल, हेलिकोप्टर कम्पनी र केही सरकारी अधिकारीहरूको समेत संलग्नता रहेको संगठित, कमिसन-आधारित भ्रष्ट सञ्जाल भएको देखायो।

यस प्रकरणले नेपालको पर्यटन छविमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक प्रचार भएपछि विदेशी बीमा कम्पनीहरूले नेपालप्रति कडा निगरानी, थप कागजी प्रक्रिया तथा उच्च बीमा शुल्क लागू गर्न थालेका छन्, जसका कारण नेपाल भ्रमण अब साहसिक पर्यटकका लागि महँगो मात्र होइन, कम आकर्षक पनि बन्दै गएको छ। अझ ठूलो समस्या भनेको विश्वासको संकट हो—किनकि साहसिक पर्यटनको आधार नै विश्वास हो। यस घटनाले पर्यटकहरूको स्थानीय गाइड, उद्धार सेवा तथा ट्राभल एजेन्सीप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको छ, जसका कारण वास्तविक उद्धारसमेत शंकाको दृष्टिले हेरिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर उड्डयन तथा उद्धार क्षेत्रमा समेत पर्ने देखिन्छ, जहाँ भविष्यमा उद्धार स्वीकृतिका लागि कडा मापदण्ड, थप कागजात तथा ढिलो प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाइने सम्भावना छ। यस्तो जटिलताले हिमाली क्षेत्रमा हुने वास्तविक आकस्मिक उद्धारमा ढिलाइ भई मानवीय क्षति बढ्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ। यसका साथै, इमानदार ट्रेकिङ गाइड, वैध उद्धार सेवा प्रदायक तथा पर्यटनमा आश्रित स्थानीय समुदायहरू समेत घट्दो व्यवसाय र बढ्दो शंकाको वातावरणका कारण पीडित बन्नेछन्, जबकि उनीहरूको यस ठगीमा कुनै संलग्नता नहुन सक्छ। अतः नेपाल अझै पनि सुरक्षित, विश्वसनीय र आकर्षक साहसिक पर्यटन गन्तव्य हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुनः स्थापित गर्न, यस घोटालामा संलग्न सबै व्यक्तिलाई राजनीतिक पहुँच, सामाजिक प्रतिष्ठा वा आर्थिक हैसियतको आधारमा उन्मुक्ति नदिई कडा कानुनी कारबाही गरिनु अपरिहार्य छ; अन्यथा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले यति गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ, जसको पुनर्स्थापना गर्न दशकौं समय लाग्न सक्छ।