नियामकको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न: नेपालको उड्डयन क्षेत्रको भविष्य कतातिर?

काठमाडौ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) देशको उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, नियमित र सुव्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी बोकेको एक मात्र नियामक निकाय हो। पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहेर काम गर्ने यस निकायको मुख्य दायित्व हवाई सुरक्षाका मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने र तिनको पालना भए-नभएको निष्पक्ष अनुगमन गर्नु हो। तर, पछिल्लो समय प्राधिकरणको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, नियामकको भूमिकाबाट विचलित हुँदै प्राधिकरण व्यक्ति-केन्द्रित र नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको छ, जसले समग्र उड्डयन क्षेत्रमा अस्थिरता र सुशासनमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ।

विवादको केन्द्र: ‘एकाउन्टेबल म्यानेजर’ नियुक्ति

-यो विवादको सबैभन्दा प्रमुख जड वायुसेवा कम्पनीहरूमा हुने ‘एकाउन्टेबल म्यानेजर’ को नियुक्ति बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार, एकाउन्टेबल म्यानेजर त्यो व्यक्ति हो, जसले उडान सुरक्षाको अन्तिम र सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छ। सामान्यतया, संस्थाको सम्पूर्ण आर्थिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय अधिकार भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नै यो पदका लागि सबैभन्दा उपयुक्त र तार्किक व्यक्ति मानिन्छ।

तर, प्राधिकरणमाथि लागेको मुख्य आरोप के हो भने, उसले एकाउन्टेबल म्यानेजर नियुक्तिका लागि चाहिने स्पष्ट र लिखित मापदण्ड तयार गरेको छैन। वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नो सीईओलाई जिम्मेवारी दिएपछि प्राधिकरणले 'यो वा त्यो' बहानामा अयोग्य घोषणा गरिदिने गरेको छ। जानकारहरू यसलाई वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने 'खेल' को रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनीहरूका अनुसार, नियुक्ति गर्नुअघि मापदण्ड नबताउने तर नियुक्ति भइसकेपछि कुनै 'अमुक शक्ति' को आडमा व्यवस्थापन परिवर्तन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले नियामकको निष्पक्षतामाथि नै कालो बादल मडारिएको छ।

यति र नेपाल एयरलाइन्स: प्रत्यक्ष उदाहरण

प्राधिकरणको यस्तो कार्यशैलीको प्रत्यक्ष असर यति एयरलाइन्स र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएको छ। यतिको हकमा, सम्पूर्ण अधिकारप्राप्त सीईओलाई एकाउन्टेबल म्यानेजरको जिम्मेवारीबाट हटाइँदा कम्पनीको आन्तरिक सुशासनमा गम्भीर समस्या आएको एक व्यवस्थापक बताउँछन्। जब अधिकार एउटा व्यक्तिमा र जिम्मेवारी अर्को व्यक्तिमा हुन्छ, त्यसले संस्थालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ? यसले प्राधिकरणको मनमौजी निर्णयले संस्थागत प्रणालीलाई कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

त्यसैगरी, नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा पनि सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई नै प्राधिकरणले अयोग्य देखाउने प्रयास गर्यो। यसले प्राधिकरण राज्यको अर्को निकायको निर्णयलाई समेत चुनौती दिँदै 'अलोकतान्त्रिक र क्रूर' हिसाबले प्रस्तुत भएको देखिन्छ। निगमसँग सम्बद्ध एक अधिकारीको भनाइले स्थितिको गम्भीरतालाई पुष्टि गर्छ, "'प्राधिकरण महानिर्देशकको इशारामा नचल्नेलाई उड्डयन क्षेत्रमा गाह्रो छ।'"

उड्डयन क्षेत्रको भविष्यमाथि खतरा

जब नियामक निकाय नै 'आफूले गलत भने पनि ठीक भन्ने' मानिसहरूलाई मात्र पदमा देख्न चाहन्छ, तब त्यसले समग्र क्षेत्रको भविष्यलाई कहाँ पुऱ्याउला? यो प्रश्न आज उड्डयन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सोधिँदैछ। सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत व्यक्तिगत इच्छा र शक्ति प्रदर्शन हाबी हुँदा यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने, व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने र अन्ततः हवाई सुरक्षामा नै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ।

अन्त्यमा, प्राधिकरणले आफ्नो ध्यान व्यक्ति-केन्द्रित खेलबाट हटाएर स्पष्ट, पारदर्शी र नियममा आधारित प्रणाली निर्माणमा लगाउनु अपरिहार्य छ। यदि नियामक नै अस्थिरताको स्रोत बन्छ भने, नेपालको आकाश कसरी सुरक्षित रहन सक्छ? यो प्रश्नको जवाफमा नै नेपालको उड्डयन क्षेत्रको भविष्य निर्भर छ।