इरान युद्धलाई लिएर ट्रम्प र युरोपबीच विवाद चर्कियो: अमेरिकाले जर्मनीबाट ५,००० सैनिक फिर्ता बोलाउने

वासिङ्टन/बर्लिन – इरानसँग जारी युद्धका विषयमा अमेरिका र युरोपेली मित्र राष्ट्रहरूबीचको दूरी बढ्दै गएपछि पेन्टागनले जर्मनीमा तैनाथ आफ्ना ५,००० सैनिक फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युरोपबीचको 'बढ्दो दरार'का कारण यो कदम चालिएको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो।

विवादको मुख्य कारण: मर्ज र ट्रम्पबीचको वाकयुद्ध

यस हप्ताको सुरुमा जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जसँगको विवादपछि ट्रम्पले सेना कटौतीको धम्की दिएका थिए। चान्सलर मर्जले सोमबार एक टिप्पणी गर्दै, "इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न भइरहेको वार्तामा इरानीहरूले अमेरिकालाई अपमानित गरिरहेका छन्" भनेका थिए। साथै, उनले वासिङ्टनसँग यो युद्धबाट बाहिरिने कुनै स्पष्ट रणनीति  नरहेको समेत दाबी गरेका थिए।

पेन्टागनका एक उच्च अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भनेका छन्, "जर्मनीको पछिल्लो अभिव्यक्ति अनुपयुक्त र सहयोगी भावना विपरीत छ। राष्ट्रपतिले यी अनुत्पादक टिप्पणीहरूको सही ढङ्गले प्रतिक्रिया दिनुभएको हो।"

फिर्ता प्रक्रिया र सैन्य प्रभाव

• समयसीमा: पेन्टागनका अनुसार यो फिर्ता प्रक्रिया आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र पूरा हुनेछ।

• वर्तमान अवस्था: हाल जर्मनीमा ३५,००० सक्रिय अमेरिकी सैनिकहरू छन्, जुन युरोपको कुनै पनि देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो।

• सैन्य संरचनामा हेरफेर: जर्मनीमा रहेको एउटा 'ब्रिगेड कम्ब्याट टिम' हटाइनेछ भने बाइडेन प्रशासनले यसै वर्ष परिचालन गर्ने योजना बनाएको 'लङ-रेञ्ज फायर बटालियन' अब जर्मनी नपठाइने भएको छ।

अन्य युरोपेली राष्ट्रहरू पनि निशानामा

ट्रम्पको यो कदम जर्मनीमा मात्र सीमित नहुने संकेत देखिएको छ। बिहीबार उनले इटाली र स्पेनबाट पनि सेना फिर्ता गर्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए। रोयटर्सका अनुसार, इरान युद्धमा सहयोग नगर्ने नेटो सहयोगीहरूलाई दण्डित गर्न पेन्टागनले आन्तरिक विकल्पहरू तयार गरिरहेको छ। जसमा स्पेनलाई नेटोबाट निलम्बन गर्ने र फकल्याण्ड टापुमा बेलायतको दाबीप्रति अमेरिकी समर्थनको पुनरावलोकन गर्ने जस्ता कडा कदमहरू समावेश छन्।चान्सलर मर्जले फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गर्नुअघि युरोपेली राष्ट्रहरूसँग कुनै परामर्श नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। अर्कोतर्फ, ट्रम्पले होर्मुज जलडमरू  खोल्नका लागि युरोपेली देशहरूले आफ्ना नौसेना नपठाएकोमा आलोचना गर्दै आएका छन्।

एटलान्टिक काउन्सिलका इमरान बयुमी भन्छन्, "यस निर्णयले अमेरिका र युरोपबीचको विभाजनलाई थप प्रश्रय दिने जोखिम छ। युरोपेली नेताहरूले अब वासिङ्टनलाई 'अविश्वसनीय' ठान्दै आफ्नो रक्षा बजेट आफैंले सुदृढ गर्नुपर्ने महसुस गर्नेछन्।"

यो कटौतीले युरोपमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति २०२२ भन्दा अघिको अवस्थामा पुग्नेछ, जुन रुस-युक्रेन युद्धअघिको स्तर हो।