बाहिर चर्को भित्र "अर्को"

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति पनि छन् । समितिमा हुने स–साना विषयमा पनि उनी विवादमा तानिइरहन्छन् । मिनी संसद भनिने समितिभित्र उनको अनुमतिबिना कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन । २ असारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने एजेन्डा थियो । तर, बैठकमा गैरसरकारी संस्थाको खाजा पहिल्यै पुगेपछि बैठक स्थगित भयो । 

खाजाको विषयमा छलफल चलेपछि बैठकमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने ‘यस्तो अवस्थामा बैठकमा बस्नै नसक्ने’ भन्दै बाहिरिएपछि बैठक चल्न सकेन । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीलगायतका विज्ञहरूसँग छलफल रहेको थियो । सोही विषयमा पछि छलफल गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरियो । बहालवाला मन्त्रीले बैठक सुरु नै नभई छाडेको सम्भवत: पहिलो घटना  थियो, २ असारको समिति बैठक ।

सो बैठकमा नेसनल फोरम अफ पार्लियामेन्टेरियन अन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (एनएफपीपीडी) अभियानले खाजाको व्यवस्था गरेको थियो । बैठकमा सांसदहरूले खाजाको लगानीकर्ता खोजेपछि अरनिका राई र राम गुरागाईंले अभियानका तर्फबाट परिचय दिएका थिए ।

सभापति खतिवडाका निर्णयहरू यसअघि पनि विवादमा परेका छन् ।यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न नदिने कांग्रेसकाे निर्णय उल्लंघन हुनेगरी समितिको बैठकमा बाेलाएपछि उनको आलोचना पार्टीकै नेता तथा सांसदबाट भएको थियो । त्यतिबेला पार्टीको रणनीतिविपरित समितिमा सभापति खतिवडाले काम गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । 

सो विषयलाई लिएर प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा दुईवटा कांग्रेस रहेको तिखाे टिप्पणी गरेका थिए । ‘एउटा कांग्रेस संसदमा गृहमन्त्रीज्यूलाई बोल्न दिन्नँ भन्छ, अर्को कांग्रेसले संसदीय समितिमा स्वागत गर्छ,’ उनले भनेका थिए । त्यसबेलामा खतिवडाले समितिका पदेन सदस्यलाई बाहिर राख्न नसकिने बताएका थिए । उनको शैलीको आलोचना गर्ने एक सांसदले भनेका थिए, ‘उहाँको कार्यशैली यस्तै छ । के हो के बुझिँदैन ।’ 

गत कात्तिकमा भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमलगायतका जिल्लामा संसदीय समितिको भ्रमणमा पनि खतिवडाले सांसदहरूलाई समितिको बजेटभन्दा बाहिरैबाट हवाई टिकटको व्यवस्था मिलाइदिएका थिए । त्यतिबेला मानवीय कुरा भएकाले खासै कुरा उठेको थिएन । खतिवडाले पनि जनता समस्यामा परेको बेला प्रभावित ठाउँमा पुग्ने सांसदको प्राथमिकता हुनुपर्ने भन्दै टिकटको विषय गौण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

 संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू सेवा सुविधाको माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । उनीहरूका १० बुँदे मागका बारेमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि छलफल गरेका छन् । सो दिन पनि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनका बारेमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहेकाले व्यवस्थापन र चिया नास्ताका लागि समस्या हुने सभापति खतिवडाले सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीलाई भनेका थिए । मन्त्री जोशीले खाजाको व्यवस्था गर्ने भनेपछि खतिवडाले बैठक राखेका थिए । समिति बैठकमा सांसदहरूले खाजाको विषयमा छलफल गरे । औपचारिक बैठक भने सुरु हुन पाएन । बैठकमा खाजाका बारेमा प्रस्ट हुन माग गर्नेमध्येमा कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने पनि थिइन् । ‘संविधान निर्माणको क्रममा एनजीओको प्रभावमा संविधान बनेको भनेर आलोचना हुने गर्छ । त्यो पनि हुन सक्छ । आज एउटा बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई बाहिर राखेर एनजीओलाई बैठकमा प्रवेश गराएर बैठकको अंग बनायौँ भने भोलि हामीले अरु संस्थालाई थेग्न सक्छौँ ?,’ उनलेसँग भनिन्, ‘हामी आउँछौँ भन्नेलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैनौँ । समितिमा छलफल गर्न कसले पाउने भन्ने संसदीय मर्यादा राख्नुपर्छ ।’  

संसदीय समितिलाई बजेट कम हुँदा एनजीओ र आईएनजीओको प्रभावमा परेको गुनासो सांसदहरू गर्छन् । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले समिति सभापतिहरूसँगको बैठकमै प्रश्न उठाएका थिए । उनले संसद सचिवालयलाई जानकारी नगराई एनजीओ र आईएनजीओसँग मिलेर काम नगर्न समितिहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘सभामुखले पनि यो विषयमा रुलिङ गर्नुभएको छ । सिहंदरबारबाहिर जहाँ पनि आफूलाई चाहेको ज्ञान सीप लिन पाइन्छ,’ सांसद न्यौपानेले भनिन् ।

विवादमा तानिएका खतिवडा कतिपय सन्दर्भमा पार्टीको रणनीतिबाहिर गएको आरोप लाग्ने गर्छ । तर, यसलाई उनी स्वीकार गर्दैनन् । ‘पार्टीबाहिरका पनि ग्रुपमा विभाजित हुन हुँदैन । हाम्रो जुन जिम्मेवारी छ, त्यसलाई निर्वाह गर्नुपर्छ । कसैलाई यो विषय उठाउँदा हिरो हुन्छु भन्ने लाग्छ भने मेरो भन्नु केही छैन,’ उनले भने ।

अहिले गल्ती भएको र यसलाई सुधार्दै कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘संसद सचिवालयका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । विषय तोकेर बैठक राख्नुपर्‍यो भनेपछि बैठक राखिएको हो । गल्तीले क–कसको रुचि थियो, थाहा छैन । एनजीओलाई भित्र्याउन नहुने थियो । मलाई खाजा व्यवस्था गर्छु भनेपछि गर्नुहोस् भनेँ,’ खतिवडाले भने, ‘समितिहरूमा एनजीओबाट खुवाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन हुँदैन । यो विषयलाई कसैको गल्ती भए पनि गल्तीको रूपमा स्वीकार गरे कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ । व्यक्तिगत रुचिमा कुनै काम हुँदैन ।’