सर्वोच्चले 'निकोलस' भुसालको बन्दी रिट खारेज गर्दै हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धानको आदेश
- Nov Mon, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं । अफवाह फैलाउने र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पक्राउ परेका कमल भुसाल (निकोलस) को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भुसाललाई हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, 'निजको अभिव्यक्तिकै आधारमा थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नु संविधानले आत्मसात गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्बन्धी मूल्यमान्यता अनुकूल नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ समेतको कानुनी व्यवस्थाको रोहवरमा निज उपरको अनुसन्धान तहकीकातको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा असर नपर्ने गरी निजबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्नु।'
इजलासले भुसालको साथबाट कुनै विष्फोटक पदार्थ वा हातहतियार आदि बरामद नभएको र निज कुनै कसुर गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ नपरेको उल्लेख गर्दै थुनामा राख्नुभन्दा हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्दा उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। यसले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
प्रहरीले भुसाललाई समाजमा अफवाह फैलाउने र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। थुनामुक्तिका लागि उनको तर्फबाट वकिल सुनिलप्रसाद साहले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। रिटमा भुसाललाई तत्काल थुनामुक्त गर्न माग गरिएको थियो।
यो फैसलाले फौजदारी अनुसन्धानमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको कानुनविद्हरूले बताएका छन्। भुसालका समर्थकहरूले यो निर्णयलाई सकारात्मक मानेका छन् भने प्रहरी पक्षले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन हाजिरी जमानीको व्यवस्था उपयुक्त रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। गृह मन्त्रालयले अब यो आदेशको पालना गर्दै भुसाललाई हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्नेछ।
