संविधानमा सुधार गरेर जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्न प्रभु साहको प्रस्ताव

काठमाडौं ।आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले संविधानमा ठूला सुधार गर्दै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जननिर्वाचनमार्फत चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

काठमाडौंमा सम्पन्न आजपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले साहले प्रस्तुत गरेका १६ बुँदे प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै तत्कालीन संविधान संशोधनका लागि संघर्षमै उत्रिने निष्कर्ष निकालेको छ।

अध्यक्ष साहका अनुसार, “प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष जननिर्वाचनबाट हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्छ, पालिकाको संख्या घटाएर बजेट बढाउनुपर्छ,” भन्ने प्रावधानलाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो।

यस्तै, स्थानीय तहलाई कानून बनाउन र कर लगाउन दिएको अधिकार हटाउनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय बनाउनुपर्ने, दलीय सिण्डिकेट तोड्नुपर्ने र पार्टीलाई निर्वाचित संस्थाभन्दा माथि राख्ने संवैधानिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग पनि आजपाले अघि सारेको छ।

बैठकमा गैरआवासीय नेपालीलाई दिने नागरिकताको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, अनावश्यक संवैधानिक आयोग र केन्द्रका निकाय कटौती गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र “राइट टु रिकॉल” को व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता एजेन्डा पनि समेटिएका छन्।

अध्यक्ष साहले नेपालका सम्पूर्ण भाषा र संस्कृतिलाई समान हैसियत दिनुपर्ने र न्यायालयलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने पनि जोड दिए।

आजपाले लगातार “सरकारपिच्छेको कर आतंक” को विरोध गर्दै आएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य त्रिभुवन साहका अनुसार, नेपालमा सरकार र करको संख्या अत्याधिक छ, जसका कारण उत्पादन महँगो भई उद्योग–व्यापार चौपट भइरहेको छ र बेरोजगारी बढ्दो छ।

उनले उदाहरण दिँदै भने, “भारतमा १४५ करोड जनसंख्या छ तर सरकारको संख्या ३७ मात्रै छ, चीनमा १४२ करोड जनसंख्या छ र सरकार ३४ मात्र छ। तर नेपालमा ३ करोड जनसंख्या हुँदाहुँदै ७६१ वटा सरकार छन्। यसले करको दायरा, दर र शीर्षक अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ।”

आजपाले करको दायरा स्पष्ट पार्दै जीडीपीको २० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने र देशको पूँजी विदेश पलायन रोक्नुपर्ने माग गरेको छ।

आजपा विगतदेखि नै यी एजेन्डामा आन्दोलन गर्दै आएको र आगामी दिनमा अझ सशक्त आन्दोलनमार्फत संविधान संशोधन र कर आतंक अन्त्य गर्न संघर्ष जारी राख्ने बताएको छ।