ट्रम्प–पुटिनबीच युक्रेनमाथि गोप्य सम्झौता : रुसका सर्तमा क्राइमिया र डनबास गुमाउने खतरा
- Nov Wed, 2025
- in ग्लोबल गन्थन
काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच युक्रेनबारे गोप्य रूपमा २८ बुँदे शान्ति सम्झौता भएको खुलासा भएको छ। एक्सियोस र फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार यो सम्झौता लगभग पूरै रुसकै सर्तमा बनेको छ। यसमा युक्रेनले क्राइमिया र डनबास क्षेत्रलाई रुसको वैधानिक भूभाग मान्नुपर्ने, युक्रेनी सेना आधा घटाउनुपर्ने र युक्रेनको भूमिमा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र राख्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मुख्य प्रावधान छन्।
सम्झौताको मस्यौदामा अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूले क्राइमिया र डनबासलाई रुसको हिस्सा स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। युक्रेनले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नु नपरे पनि डनबासबाट आफ्ना सबै सेना फिर्ता बोलाउनुपर्नेछ। त्यसको बदलामा रुसले खेर्सन र जापोरिज्जियाको केही सानो भाग फिर्ता दिने प्रस्ताव गरेको छ, तर त्यो पनि भविष्यमा वार्ताबाट टुंगो लाग्ने भनिएको छ।थप कडा सर्तहरू पनि छन्। युक्रेनको सेना हाल करिब १० लाखबाट घटाएर ५ लाखमा सीमित गर्नुपर्ने, अमेरिकाले दिने सैन्य सहायता बन्द गर्ने र युक्रेनको भूमिमा कुनै आक्रामक हतियार पनि राख्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार रुसी भाषालाई युक्रेनको आधिकारिक राज्य भाषा बनाउनुपर्ने र मस्को नियन्त्रित रुसी अर्थोडक्स चर्चलाई पनि आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने बुँदा समावेश छ। यी सर्तहरू सन् २०२२ मा रुसले आक्रमण गर्नुअघि नै राखेका मागसँग मिल्दोजुल्दो छन्।यो मस्यौदा ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ र रुसी धन कोषका प्रमुख किरिल दिमित्रिएभले मियामीमा गोप्य बैठक गरेर तयार पारेका हुन्। कतार र टर्कीले मध्यस्थता गरेका थिए। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई यो प्रस्ताव देखाइएको थियो तर उनले “यो पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य” भन्दै इस्तानबुलमा हुने भनिएको बैठक रद्द गरेका छन्।युक्रेनी अधिकारीहरूले यो सम्झौतालाई “पुटिनको पूर्ण जित” र “युक्रेनको आत्मसमर्पण” भनेका छन्। युरोपेली नेताहरू पनि स्तब्ध छन्। फ्रान्स र जर्मनीले यो योजना लागू भए रुसलाई थप आक्रमण गर्न प्रोत्साहन मिल्ने चेतावनी दिएका छन्। क्रेमलिनले भने “कुनै नयाँै विकास भएको छैन” भन्दै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौता लागू भए युक्रेनको स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि ठूलो धक्का लाग्नेछ भने रुसले सन् २०१४ र २०२२ मा गरेको आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउनेछ। विश्वभरि यो खबरले ठूलो तरंग ल्याएको छ। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालमा “ट्रम्पले युक्रेन बेचे” भन्दै आलोचना भइरहेको छ।यो घटनाले शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ। अब सबैको नजर युक्रेनले यो “अन्तिम प्रस्ताव” स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ!
