नेपालको अर्थतन्त्रमा आशालाग्दो संकेत : रामेश्वर खनाल

काठमाडौं, मंसिर १७, २०८२ — आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचकहरू देखिएका छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एनसेलसँगको अन्तर्वार्तामा यसपालिको आर्थिक वृद्धिदर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अनुमानभन्दा राम्रो हुन सक्ने बताएका छन्। कच्चा पदार्थ आयातमा वृद्धि, निर्यात विस्तार, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र मूल्यस्थितिमा सुधारले अर्थतन्त्रको आधार बलियो भएको उनको भनाइ छ।

खनालले भने, “कच्चा पदार्थ आयात बढ्नु भनेको उद्योगहरूको उत्पादन विस्तारको संकेत हो। निर्यातमा पनि सुधार छ, जसले बाह्य क्षेत्र दुई–तीन वर्षअघिको तुलनामा मजबुत भएको देखाउँछ।” राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.९९ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा ४.६१ प्रतिशत रहने देखिएको छ। यो गत वर्षको ३.३६ प्रतिशतभन्दा सुधारोन्मुख छ। जीडीपीको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। 

आशालाग्दा आर्थिक सूचकहरू

• कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादन : उद्योगहरूले कच्चा सामान आयातमा वृद्धि गरेका छन्, जसले उत्पादन क्षमता बढेको संकेत गर्छ। अन्तःशुल्क कर १३.८४ प्रतिशतले बढेको छ, जसमध्ये आन्तरिक उत्पादनमा १४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
• निर्यात र राजस्व : भन्सार राजस्व १३ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि कर १० प्रतिशतले बढेको छ। असोज महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुल भएको छ। आयकरमा केही कमी आए पनि समष्टिगत राजस्व राम्रो छ।
• कर्जा प्रवाह : ८–९ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ, जसमध्ये अधिकांश उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको छ। गत वर्षहरूमा सम्पत्ति बजारमा जाने प्रवृत्ति घटेको छ।
• मूल्यस्थिति : साउनदेखि सरदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ, जुन सन्तोषजनक छ!खनालले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ४ प्रतिशतभन्दा कम अनुमान नमिल्न सक्ने बताए। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले ४.२ देखि ४.६ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। क्रेडिट रेटिङ संस्था फिचले नेपालको रेटिङ ‘बी माइनस’ कायम राखेको छ, जसले ऋण तिर्ने क्षमता सुदृढ रहेको तर राजनीतिक अस्थिरता रहेको संकेत गर्छ। 

जेन-जेड आन्दोलनको प्रभाव र नीतिगत सुधार

जेन-जेड आन्दोलन र बाढीपहिरोले पूँजीगत खर्चलाई असर पुर्‍याए पनि सरकारले खर्च प्राथमिकीकरण गरेको छ। साना आयोजनाको बजेट स्थगन गरी रणनीतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाइएको छ। विगतका १० अर्ब रुपैयाँका ब्याज अनुदान भुक्तानी गरिसकिएको छ, जसले मझौला व्यवसाय र बैंकिङलाई सहयोग पुर्‍याएको छ।

सुशासनका लागि अनलाइन प्रणालीहरू जस्तै पान नम्बर, भन्सार मूल्यांकन र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको करदाता प्रणाली सुरु भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएपछि तीव्र अनुसन्धान भएको छ। कर प्रशासनमा दक्ष जनशक्तिका लागि नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ।

खनालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई जोड दिए। “निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ। भदौका घटनाहरू अपवाद हुन्, सरकार सुरक्षा दिन कटिबद्ध छ।” आगामी बजेटमा वैकल्पिक वित्तीय निकाय गठनको विधेयक पारित गर्ने योजना छ।

आगामी चुनौती र अपेक्षा

राजनीतिक अस्थिरता र चुनावको अनिश्चितताले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भए पनि सूचकहरू निराशाजनक छैनन्। यदि स्थिर सरकार बनेमा वृद्धि अझ राम्रो हुन सक्छ। अर्थमन्त्रीले आगामी सरकारलाई नीतिगत सुधार अनुसरण गर्न आह्वान गरे। यो वर्षको बजेट १.९६४ खर्बको छ, जसमा डिजिटल रूपान्तरण र सामाजिक समानतालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्ने देखाउँछ। जेन-जेड आन्दोलनपछिको सुधारले युवा पुस्ताको अपेक्षा पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।