काठमाडौं महानगरले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान आइतबारदेखि सुरू गर्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको करिब १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान आइतबारदेखि सुरू गर्न लागेको छ। मेयर बालेन शाहको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार, उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग समन्वयमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गराइनेछ।

अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न महानगरले दिएको सात दिने अन्तिम सूचना शुक्रबार सकिएको थियो। नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेका अनुसार पहिलो चरणको कारबाही धोबीखोलाबाट प्रारम्भ हुनेछ।

यसपटकको अभियानमा नदी किनारामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीभन्दा पहुँच र शक्ति भएका व्यक्तिहरूले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता लिनेमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो रामबहादुर रावल आयोगले काठमाडौंभित्र १८५९ रोपनी १४ आना सार्वजनिक जग्गा मिचिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यसअघि मेयर बालेनले आफ्नो कार्यकालमा २०८ रोपनीजति अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराइसकेका छन्, जसको मूल्य करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ। यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गा संरक्षणको लक्ष्य लिइएको सचिवालयले जनाएको छ।

फिर्ता गरिएका क्षेत्रहरूलाई पुनः अतिक्रमणमा नपरोस् भनेर त्यहाँ खुला पार्क, खेलमैदान, हरित क्षेत्र, स्केट पार्क लगायतका सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।

रावल आयोगले पहिचान गरेका अतिक्रमणकारीको नाम, ठेगाना र कित्ता विवरण मेयर बालेनले केही समयअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सचिवालयका अनुसार, “तीन दशकअघि बनेको आयोगको प्रतिवेदनलाई अब व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा संलग्न ठूला व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको” बताइएको छ।