अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको शासन–प्रशासनमा शक्तिशाली विचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगत केही वर्षयता साना प्रशासनिक कामदेखि बजेट निर्माण, योजना छनोट, उच्चस्तरीय नियुक्ति, मन्त्री चयन र सरकार परिवर्तनसम्ममा विचौलियाको हस्तक्षेप बढेको आम बुझाइ रहेको बताए। यस्तो प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रको स्वायत्तता र सुशासनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ। राज्यका विभिन्न निकाय विचौलियाको प्रभावमा चल्न थालेको गुनासो बढ्दो रहेकाले सबै क्षेत्रमा विचौलिया निषेध गर्न नसकेसम्म सुशासन नारामै सीमित हुने उनले उल्लेख गरे।
प्रमुख आयुक्त राईले आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसुरको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान र विशेष अदालतमा अभियोजन गर्दै आएको स्पष्ट पारे। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा भएको संशोधनपछि भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि आयोगले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्य गरिरहेको जानकारी दिए। आयोगले ‘भ्रष्टाचारमुक्त र सचादारयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण’ गर्ने दूरदृष्टिसहित पाँचौँ रणनीतिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) कार्यान्वयनमा ल्याएको र उपचारात्मकसँगै निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिमा जोड दिएको उनले बताए। उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी बनाइएको दाबी पनि उनले गरे।
आयोगका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा एक लाख ४८ हजार ५०० उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ७२.८ प्रतिशत अर्थात् एक लाख सात हजार १५ उजुरी फर्छ्योट गरिएको छ। सो अवधिमा ७०० भन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन्। आव २०८१/८२ मा १३७ र चालु आवमा हालसम्म ९४ मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ। राज्यकोषको क्षतिपूर्तिका लागि वार्षिक औसत चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै राईले राजनीतिक वा प्रशासनिक जुनसुकै तहका पदाधिकारीविरुद्ध प्रमाणका आधारमा निर्भीकतापूर्वक कारबाही भइरहेको बताए। नेपाललाई ग्रे–लिष्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक सुधारात्मक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेकोसमेत उनले जानकारी दिए।
उजुरी संख्या बढ्दो रहे पनि तथ्यपरक र गुणस्तरीय उजुरीको कमी रहेको उनले औँल्याए। सम्बन्धित निकायबाट समयमै प्रमाण र कागजात नपाउँदा अनुसन्धान लम्बिने समस्या रहेको पनि उनको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, घुस–रिसवत, राजस्व चुहावट, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनजस्ता विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेको आयोगले जनाएको छ। बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबिना विनियोजन, अबण्डा रकम बाँडफाँटजस्ता प्रवृत्ति वित्तीय अनुशासनविरुद्ध रहेको निष्कर्ष आयोगको छ।
खरिद योजनाबिना खरिद, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने कार्य, सोझै खरिद, पूर्वाधारबिना महँगा उपकरण खरिद तथा सञ्चालन योजनाविना संरचना निर्माणजस्ता विकृति बढ्दै गएको राईले बताए। ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण राज्यले क्षतिपूर्ति दाबीमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले जोड दिए। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, राजस्व प्रशासन, भूमि व्यवस्थापन, भन्सार मूल्यांकन, यातायात, मालपोत, राहदानी, वैदेशिक रोजगार र अध्यागमन क्षेत्रमा पनि विकृति बढ्दो रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई दिएका ४२८ सुझावको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको र उही प्रकृतिका कसुर दोहोरिइरहेको भन्दै उनले कानुनको परिपालना अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
