नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको कारबाही : ताप्लेजुङका दुई नेतामाथि निलम्बन, ‘ओली बा प्रवृत्ति’ को विरोधको परिणाम ?
- Dec Wed, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
विराटनगर — नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश कमिटीले ताप्लेजुङका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रदेशमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङ र नेता मणिशंकर पोमुलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा निर्वाचन अधिकृतमाथि हातपात गरेको आरोप लगाउँदै प्रदेश कमिटीले उनीहरूलाई कारबाहीको पत्र थमाएको छ। यो घटनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई थप उजागर गरेको छ।
प्रदेश कमिटीका अनुसार, ताप्लेजुङ जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा भएको विवादमा साम्सोहाङ र पोमुले निर्वाचन अधिकृतलाई धकेल बुझेको र प्रक्रियामा अवरोध गरेको थियो। यसअघि गत वैशाख महिनामा पनि यिनै दुई नेतामाथि एक महिनाका लागि साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरिएको थियो। प्रदेश कमिटीले यस पटक १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्दै निलम्बनको निर्णय गरेको हो। कारबाही पत्रमा उनीहरूलाई ‘पार्टी विधि र अनुशासनको उल्लङ्घन’ गरेको उल्लेख छ। 1
तर, निलम्बित नेता बलबहादुर साम्सोहाङले यो कारबाहीलाई ‘ओली बा प्रवृत्तिको विरोधको नतिजा’ भनेका छन्। साम्सोहाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘नेतृत्वले गुटबन्दी गरेको र विधि मिचेको विषयमा आवाज उठाउँदा प्रतिशोध साँधिएको छ। यो ओली बा प्रवृत्तिको परिणाम हो।’ उनले पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘सम्मानपूर्वक पद त्याग्नुपर्ने’ बताए। ‘हामी एमालेमै संघर्ष गर्छौं, तर यो एकलौटी प्रवृत्ति रोक्नु पर्छ,’ उनले थपे।
साम्सोहाङका अनुसार, विवादको जड विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अधिवेशनबाट सुरु भएको हो। ‘नेतृत्वले एकलौटी ढङ्गले कमिटी गठन गरे। बन्दसत्र नै नगरी होटलमा बसेर राति कमिटी घोषणा गरे। हामीले विरोध गर्दा यो कारबाही,’ उनले भने। मणिशंकर पोमुले पनि साम्सोहाङको भनाइलाई समर्थन गर्दै यो कारबाहीलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन्। पोमु कोशी प्रदेश पर्यटन विभागका सचिव पनि हुन्।
यो घटना नेकपा एमालेको आगामी महाधिवेशनअघि सतर्कता बढाउने खालको छ। कोशी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गत वर्षहरूमा धेरै पटक आन्तरिक विवादको सामना गरेको छ। २०२३ मा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सरकारबाट एमाले बाहिरिने प्रयाससम्म भएको थियो। यस पटकको निलम्बनले पार्टीभित्र ओली समर्थक र असन्तुष्ट समूहबीचको दूरी थप बढाउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले यसबारे औपचारिक टिप्पणी गरेका छैनन्, तर प्रदेश कमिटीका एक नेताले नाम न उल्लेख गर्दै भने, ‘अनुशासन कायम राख्न यो आवश्यक थियो। महाधिवेशनप्रति अवरोध गर्नेहरूलाई बन्देज लगाउनु पर्छ।’ ताप्लेजुङ जिल्लामा यो घटनापछि स्थानीय तहमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ। जिल्ला कमिटीले यसबारे छलफल गर्ने भएको छ।
यो कारबाहीले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ। साम्सोहाङ जस्ता पूर्वमन्त्रीको निलम्बनले पार्टीको छविमा असर पर्न सक्छ। आगामी महाधिवेशनमा ओलीको विकल्पबारे बहस चर्किने सम्भावना छ। पार्टीले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, हेर्न बाँकी छ।
