काठमाडौं-जंगी अड्डामा नेपाली सेनाको मुख्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। 'जेनजी' आन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गर्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई हिंसारहित बनाउन सेना, प्रहरी र राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्ने उद्देश्यले उनी जंगी अड्डा पुगेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलमा स्पष्ट रूपमा भनिन्, "चुनावमा एक थोपा पनि रगत बग्नु हुँदैन। हामी सबै मिलेर शान्ति कायम राख्नुपर्छ, कुनै पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन सफल बनाउनु छ।"यो भेटघाट जंगी अड्डाको सभाहलमा भएको थियो, जसमा प्रधानसेनापति अशोकाराज सिग्देल, गृहमन्त्री र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्रीले सेनालाई निर्वाचन सुरक्षा योजना (इलेक्सन सिक्योरिटी प्लान) को मुख्य आधार बनाउने बताइन्। "जेनजी आन्दोलनले देखाएको युवा शक्तिको ऊर्जालाई निर्वाचनमार्फत सकारात्मक रूप दिन्छौं। तर, यसका लागि सुरक्षाको कडा प्रबन्ध आवश्यक छ। सेनाको भूमिका निर्णायक हुनेछ," उनले जोड दिइन्। छलफलमा निर्वाचन आयोगसँगको समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रहरूमा थप सुरक्षा बल खटाउने र साइबर सुरक्षाको पक्षमा विशेष जोड दिइयो।यो अपिल जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आएको हो। भदौ २३–२४ मा भएको आन्दोलनपछि बनेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आन्दोलनको छानबिन र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। तर, विपक्षी दलहरू, विशेष गरी नेकपा एमालेले निर्वाचन वातावरण नबनेको भन्दै स्थानहद र अन्य मुद्दामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा एमाले नेताहरूले अध्यक्षमाथि भएको कारबाही हटाउन र चुनावी वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेका थिए। सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भने, "सबै दलहरू निर्वाचनका लागि तयार छन्। आशंका गर्ने ठाउँ छैन।" निर्वाचन आयोगका अनुसार, दल दर्ता प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ र ११५ वटा नाका जडान गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। तर, मिराज ढुङ्गाना जस्ता विश्लेषकहरूले यथास्थितिमा निर्वाचन नजाने अडान राखेका छन्, जसले सर्वपक्षीय वार्ताको माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो भेटले सेना र सरकारबीचको सम्बन्ध मजबुत भएको सन्देश दिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतामा सेनाको भूमिका विवादास्पद थियो, तर यो भेटले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने साझा संकल्प देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि नेपालको निर्वाचनमा चासो देखाएका छन्, जसले प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्नेछ। यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय लेख्न सक्छ। यदि शान्तिपूर्ण निर्वाचन सफल भयो भने जेनजी पुस्ताको आवाज संवैधानिक रूपमा प्रतिबिम्बित हुनेछ। तर, विपक्षी दबाब र सुरक्षा चुनौतीहरूले प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्छन्।