चुनाव नजिकिँदा आशंका र अपेक्षाका सौरभ

फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचन अब ठ्याक्कै ९० दिन मात्र टाढा छ। देशको राजनीतिक धड्कन यतिखेर यही मितिमा केन्द्रित भइरहेको छ — सरकार र निर्वाचन आयोग आफ्ना प्राविधिक तयारीहरू सुमेर, संयन्त्रहरू सक्रिय पार्दै मतपेटिका जाँच्दैछन्। कागजातदेखि कर्मीसम्म, गाडीदेखि गणनासम्म, सबै तयारी सरकारले ‘निर्वाचन हुन्छ’ भन्ने भरोसा दिनुसरह अघि बढाइरहेको छ। तर विपरीत रूपमा, देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने आफ्नै आन्तरिक र organizational रस्साकस्सीमा यति गहिरोसँग डुबिरहेका छन् कि चुनावभन्दा महाधिवेशन, एकता सभा र गुटगत समीकरण नै उनीहरूका दिनचर्या बनेका छन्।

एमाले मंसिर २७ मा हुने महाधिवेशनको चर्को तयारीमा मग्न छ। प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक प्यानलभित्र शक्ति–सन्तुलनका खेल चलिरहेका छन्। कांग्रेस त झन डेढ महिनादेखिको आन्तरिक मतभेद, गुटगत गलफती र नेतृत्व–प्रतिस्पर्धाको बादल हटाउन लागिरहेको छ, र अन्ततः पुसमा महाधिवेशन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। चुनावको मितिभन्दा नेतृत्वको मिति अहिले कांग्रेसका लागि बढी महत्वपूर्ण बनेको छ। नयाँशैलीमा एकीकृत भएको नेका–नेमकिपाकै गठबन्धनले देशभर “एकताको सन्देश सभा” नामक कार्यक्रम हिँडाइरहेको छ। नवगठित दलहरूले त आफ्नो कार्यसमितिका नामावली समेत टुंग्याउन नसकेका छन्। रास्वपा जस्ता शक्तिहरू भने आगामी सम्भावित परिणामका सूत्रहरू पहिल्यै बुन्दै, कसरी गठबन्धन गर्ने, कुन ठाउँमा कससँग सहकार्य पुनःसंरचना गर्ने भन्ने खातामा तल्लीन छन्।

यस्ता बृहत् गतिविधिहरूबीच, जनताको कानमा भने एउटै प्रश्न बारम्बार प्रतिध्वनित भइरहेको छ— तोकिएको समयमा चुनाव होला त? तयारी त छ तर राजनीतिक वातावरण तयार छ? सरकारले साँच्चै चाहेको हो कि होइन?यिनै शंकाका छायाहरू हटाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरिन्। बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, निर्वाचन आयोग, तथा विघटित प्रतिनिधि सभाका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू सहभागिता जनाउन आएका थिए। मुलुकको राजनीतिमा बहस भइरहेका ती सबै प्रश्न, आशंका र शंकाहरू एउटै कोठामा भेला गरी प्रधानमन्त्रीले सरकारको धारणा स्पष्ट पारिन्।उनको आवाज दृढ थियो— “चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर अब नसोचौं। कसरी सफल पार्ने भनेर मात्र सोचौं। जब सबै मनले एकै चित्त हुन्छ, चुनाव नहुने कुनै शक्ति रहँदैन।” प्रधानमन्त्रीको यस्तो स्पष्ट धारणा ले भन्दै थियो— सरकार आफ्नो प्रतिवद्धताबाट विचलित छैन।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समग्र तयारीलाई पूरक जानकारी दिँदै विदेशमा रहेका नेपालीहरू र अन्तरजिल्ला मतदान प्रणालीबारे कानुनी व्यवस्थासहित अध्यादेश प्रक्रिया अघि बढेको बताए। वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई घरमै जस्तै मताधिकार उपलब्ध गराउने सम्भावनाले देशभित्र पनि आशा जगाएको छ।निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्राविधिक तयारी, तालिका, दलदर्ता र लजिस्टिक व्यवस्थापकीय पक्ष विस्तृत रूपमा व्याख्या गरे। आयोगको कागजी तथा स्थल–दुवै तयारी, उनको प्रस्तुतिमा, लगभग पूर्ण थियो— “निर्वाचन गराउन सकिने स्थितिमा आयोग छ,” उनले भने।तर राजनीतिक दलहरूको अनुहारमा त्यो आत्मविश्वास भने झल्किँदैनथ्यो। उनीहरूले चुनाव होस भनेर त प्रतिबद्धता जनाए, तर चुनावी वातावरण बनिसक्यो भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहेनन्। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले त बैठकमै दोहो¥याए— “हामी चुनाव हुने कुरामा विश्वस्त छैनौं। नहुने चुनावको बहस किन गर्ने?” उनले सुरक्षा संवेदनशीलता, राजनीतिक ध्रुवीकरण र राज्यको बल प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी स्वरूपबारे पनि प्रश्न उठाए।कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेतृ पुष्पा भुसालले भने दलहरूबीच आपसी डर, अविश्वास र युवाहरू एक ठाउँमा जमतलस नभएसम्म चुनावी वातावरण विश्वसनीय नहुने धारणा राखे। "कुनै पनि सुरक्षा थ्रेट कांग्रेस स्वीकार गर्दैन। यदि भयो भने जिम्मेवार सरकार नै हुन्छ," भुसालले स्पष्ट भनिन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले सरकारका प्राथमिकतामै प्रश्न उठाए— “चुनावलाई बाजीमा राखेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश किन आवश्यक पर्‍यो?” प्रकाश ज्वालाले कडा शब्दमा टिप्पणी गरे— “चुनावी सरकारलाई अर्जुनदृष्टि चुनावमै हुनुपर्छ। तर सरकारका वाणहरू विविध दिशातिर उडिरहेको जस्तो देखिन्छ।”विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा रास्वपाका प्रतिनिधिहरूले विशेष जोड दिए। वैदेशिक नेपालीहरूको मत, उनीहरूको योगदान र उनीहरूको अधिकार— यी सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा त्यहाँबाट व्यक्त भयो।सबै दलको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्की पुनः त्यही निस्कर्षमा उभिइन्— “सबैको स्वर एउटै बाटो देखाउँछ— निर्वाचन। यिनै आशंकाहरूले हामीलाई अझ सचेत बनाउँछन्।” उनले दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभिन पुनः आग्रह गर्दै भनिन्— “अहिले अर्को विकल्प छैन।”जेनजी पुस्ताप्रति दलहरूले राखेको संशयलाई पनि उनले सम्बोधन गरिन्। “तपाइलाई नयाँ पुस्ता अपरिचित वा अस्थिर देखिएला। तर उनीहरू आजका युवाहरू होइनन्, बदलिएको सोच र प्रविधिद्वारा परिपक्व भएको पुस्ता हुन्। तालिम, राजनीतिक व्यवहार र जिम्मेवारी सिकाउने वातावरण दिन हामी तयार छौं।”यसरी हेर्दा, देशको राजनीतिक कक्षामा शंका, डर, आशा र प्रतिवद्धता— चारै तत्व एकसाथ मिसिएका छन्। सरकार र सुरक्षा संयन्त्र ‘हुदैछ’ भन्नेमा दृढ छन्। दलहरू ‘हुनुपर्छ’ भन्नेमा तयार छन्, तर ‘कसरी’ भन्नेमा विसंगति छ।तर चुनाव नजिकिँदै जाँदा, मुलुकका लागि एउटा साझा यथार्थ भने प्रस्ट छ—लोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढ्नुको एक मात्र मार्ग, अब पनि, चुनाव नै हो।