क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीसामुका चुनौती

टोरोन्टो — आफ्नो पदभार ग्रहण गरेको छ महिनापछि क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले आफ्नो सरकारका लागि उच्च जोखिमपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। सोमबारदेखि संसदको शरदकालीन सत्र सुरु हुँदै गर्दा, उनलाई आफ्नो सरकारमाथि दबाब बढाउने केही राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ।

कार्नीको लिबरल पार्टीले भर्खरैको चुनाव अभियानमा थुप्रै महत्वाकांक्षी वाचाहरू गरेको थियो। क्यानडाको अर्थतन्त्रलाई G7 राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बलियो बनाउनेदेखि लिएर ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई "टर्बो-चार्ज" गर्ने र आवास विकासलाई व्यापक रूपमा बढाउने जस्ता वाचाहरू समावेश थिए। अहिले मतदाताहरू प्रगति देख्न तयार छन्।पोलिङ फर्म लेगरका कार्यकारी उपाध्यक्ष सेबास्टियन डलायरका अनुसार, क्यानाडियालीहरू "स्पष्ट कार्यहरू खोजिरहेका छन् जसले फरक पार्छ, र यहीँबाट मार्क कार्नीका लागि वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।"अप्रत्याशित अमेरिकी राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रम्प) को वरिपरिको चिन्ताले गत अप्रिलमा कार्नीलाई सत्तामा पुग्न मद्दत गरेको थियो। तर हालैका सर्वेक्षणहरूले देखाएअनुसार, मतदाताहरू ट्रम्पसँग त्यति डराएका छैनन्, तर उनीहरू क्यानडाको अर्थतन्त्रप्रति बढ्दो चिन्तित छन्। गत महिना क्यानडाको बेरोजगारी दर ७.१% पुगेको थियो, जुन सन् २०१६ यताकै सबैभन्दा उच्च हो।कन्जरभेटिभ नेता पिएर पोइलिभर हाउस अफ कमन्समा फर्किएका छन्। उनले गत अप्रिलमा भएको चुनावमा आफ्नो सिट गुमाएका थिए तर अगस्टमा भएको उप-चुनावमा नयाँ सिट जितेर संसदमा फर्किएका हुन्। पोइलिभरले पहिले नै जीवनयापन खर्च र अपराधजस्ता मुद्दाहरूमा आफ्नो सन्देशलाई केन्द्रित गरेका छन्।यो शरद ऋतुमा "मितव्ययिता र लगानी" को संघीय बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ। कार्नीले आफ्नो सरकारले पूर्ववर्ती ट्रुडो सरकारको "अस्थिर" खर्चको आलोचना गरेका छन् र आफ्ना वित्तमन्त्रीलाई आगामी तीन वर्षमा १५% सम्मको खर्च कटौती गर्ने उपायहरू खोज्न भनेका छन्। तर, उनले नेटोका साझेदार राष्ट्रहरूलाई रक्षा खर्चमा बहु-अर्ब डलरको वृद्धि गर्ने जस्ता ठूला प्रतिबद्धताहरू पनि पूरा गर्नुपर्नेछ।

कार्नीको प्रमुख परियोजनाहरूको लागि स्वीकृति प्रक्रियालाई "छिटो-ट्र्याक" गर्ने योजनाको विरोध भइरहेको छ। आदिवासी नेताहरूले यो कानुनले उनीहरूको समुदायसँगको उचित परामर्शलाई बाइपास गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, वातावरणवादी समूहहरूले पनि यो कानुनले विद्यमान वातावरणीय प्रक्रियाहरूलाई छोटो बनाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।