सामाजिक सञ्जाललाई सरकारको 'डेडलाइन'

काठमाडौं – नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि कडा कदम चालेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको निर्णयअनुसार, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जालले अबको सात दिनभित्र सूचीकरण (दर्ता) गर्नुपर्नेछ। यदि तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरण प्रक्रियामा नआए, ती सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा निष्क्रिय (बन्द) गरिनेछ।

सरकारको यो निर्णयले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र नियमनमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। यसले फेसबुक, टिकटक, एक्स (ट्विटर) जस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

निर्णयको पृष्ठभूमि र उद्देश्य

सरकारको यो कदम आकस्मिक होइन। यो 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०' र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम आएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार यस निर्णयबारे जानकारी दिँदै यसको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई उनीहरूको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउनु रहेको बताएका छन्। नेपालमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै यसमाथि नियमनको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। विशेषगरी, साइबर अपराध, सामाजिक सद्भावमा खलल, र गलत सूचनाको प्रवाहजस्ता समस्याले सरकारलाई नियमनका लागि बाध्य बनाएको देखिन्छ।

सरकारको कदम र यसको प्रभाव

सरकारको यो निर्णयले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरिरहेका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू (जस्तै: फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, टिकटक आदि) माथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको छ। यी कम्पनीहरूले अब नेपालमा आफ्नो सेवा जारी राख्नका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रियामा असफल भएमा उनीहरूका सेवा नेपालमा बन्द हुनेछन्। यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। प्राधिकरणले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय बनाउने र सूचीकरणपछि पुनः सक्रिय गराउने काम गर्नेछ।

सम्बन्धित सरोकार र बहस

सरकारको यो निर्णयले नेपाली समाजमा विभिन्न बहसहरू जन्माएको छ। एकतर्फ, सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको सकारात्मक पक्ष छ। यसले अनियन्त्रित र गलत सूचनाको प्रवाहमा कमी ल्याउन सक्नेछ। विशेषगरी, बालबालिका तथा युवावर्गमाथि पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न यो कदम उपयोगी हुन सक्छ।अर्कोतर्फ, यस निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल पहुँच माथि अंकुश लगाउने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। आलोचकहरूका अनुसार, यो निर्णयले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार दिन सक्छ, जसले नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिमाथि सेन्सरशिप लाग्न सक्छ। यदि सरकारले यसलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्यो भने यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। यसका साथै, साना तथा ठूला सबै सामाजिक सञ्जाललाई एकै मापदण्डमा सूचीकरण गर्न लगाउनु कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

भविष्यको मार्ग र चुनौतीहरू

आगामी सात दिन नेपालमा सामाजिक सञ्जालको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। फेसबुक, एक्स (ट्विटर), र टिकटकजस्ता ठूला कम्पनीहरूले सरकारको यो निर्णयलाई कसरी लिन्छन् र सूचीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। यदि यी कम्पनीहरूले सरकारको मागलाई बेवास्ता गरे भने नेपालमा लाखौं प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना मनपर्ने सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ। यसले डिजिटल अर्थतन्त्र र सञ्चारको क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

निष्कर्षमा, सरकारको यो कदम सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकार सचेत हुनुपर्छ। यो निर्णयले नेपालमा डिजिटल युगको नियमनमा नयाँ आयाम थपेको छ, जसको परिणाम भविष्यमा मात्रै स्पष्ट हुनेछ।