यो प्रवृत्ति नयाँ होइन। नेपालमा युवा बेरोजगारीको दर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ भने जीडीपीको एक तिहाइ रेमिट्यान्समै निर्भर छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ लाख १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएर विदेश गएका थिए। रोजगारीका लागि दैनिक १,७०० भन्दा बढी नेपाली विदेशिएका छन्।गत भदौ २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८ र ९, २०२५) देशव्यापी जेनजी (जनरेसन जेड) युवा आन्दोलनले युवाहरूमा स्वदेशमै केही गर्ने आश जगाएको थियो। सामाजिक सञ्जाल बन्दीको विरोधमा सुरु भएको यो आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र 'नेपो किड्स' (राजनीतिक नेतृत्वका सन्तानहरूको विलासितापूर्ण जीवन) विरुद्ध युवा पुस्ताको आक्रोशलाई उजागर गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको ज्यान गएको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारका केही मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए। सेप्टेम्बर १२ मा सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।तर, यो आशा एक महिना नबित्दै निराशामा परिणत भएको छ। आन्दोलनपछि राजनीतिक अस्थिरता झन् बढेको छ भने रोजगारी सिर्जनाका कुनै ठोस कदम चालिएका छैनन्। 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा रहेका युवा उद्यमीहरूले पनि भविष्यको अनिश्चितताबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। परिणामस्वरूप, युवाहरू फेरि खाडी मुलुकहरूमा पसिना बगाउन हिँड्न थालेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा युवा पलायनको प्रभाव गम्भीर छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अभाव छ भने धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दो छ। विगत तीन दशकमा ६८ लाखभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएका छन्। यसले 'ब्रेन ड्रेन' लाई बढावा दिँदै छ, जसले देशको विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार, राजनीतिक स्थिरता, कुशलता आधारित शिक्षा र रोजगारी सिर्जनाबिना यो प्रवृत्ति रोकिने छैन। 'यो हाम्रो क्रान्ति हो, अब हाम्रो पालो हो' भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरूले पनि अब विदेशको बाटो रोज्न थालेका छन्।दशैंको यो रौनकबीच युवाहरूको यो विदाईले देशको भविष्यप्रति चिन्ता बढाएको छ। सरकारले तत्काल रोजगारी र शिक्षा सुधारका कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, नत्र यो 'साइलेंट एक्सोडस' ले राष्ट्रिय संकट निम्त्याउन सक्छ।