काठमाडौं – सरकारले हालै गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको नेतृत्वले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको छ। आयोगको नेतृत्वले यो न्यायिक आयोग भएको र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आयोगको काम छिट्टै शुरू हुने र कार्यालय स्थापना, जनशक्ति व्यवस्थापन र शपथ ग्रहणपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ।

आयोगले प्रहरी, कानून, मानव अधिकारलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोगमा छानबिन गर्ने र सार्वजनिक भएका विषयलाई प्रमाणका रूपमा विश्लेषण गर्ने योजना बनाएको छ। नेतृत्वले विगतमा गठित आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको गुनासोलाई स्वीकार गर्दै अहिलेको अवस्था फरक रहेको र सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएको छ।आयोगको मुख्य कार्यादेश असोज २३ गतेको आन्दोलनमा भएको ज्यादती, गोली प्रहार र मानवीय क्षति तथा २४ गते भएको विध्वंस र आगजनीका घटनामा दोषी पत्ता लगाएर कारबाही सिफारिस गर्नु रहेको छ। छानबिनका क्रममा अन्य सम्बन्धित विषय पनि समेटिने बताइएको छ। सरकारले तोकेको तीन महिनाको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेतृत्वले विगतको तुलनामा अहिलेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको र सरकारले प्रतिवेदनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।