प्रेस चौतारीको विज्ञप्ति : दमनकारीहरूलाई जोगाउन फ्याँकिएको धुवाँको पर्दा

किरण चापागाई-नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा फेरि एकपटक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको विषाक्त खेल देखा परेको छ। प्रेस चौतारी नेपाल, जुन एमालेको भातृसंगठन हो, ले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेनजी (जेन जेड) आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रहार र त्यसपछिका घटनाहरूबारे छानबिन गरिरहेको आयोगको निष्पक्षतामाथि शंका उठाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको भूमिकालाई 'शंकास्पद' भन्दै उनलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग गरिएको छ। तर यो विज्ञप्ति के हो? न्यायको खोजी कि आफ्ना राजनीतिक मालिकहरूको बचाउमा फ्याँकिएको धुवाँको पर्दा? यो लेखमा यसलाई खरो रूपमा विश्लेषण गर्दै यसको पाखण्डपूर्ण स्वरूपलाई उजागर गर्नेछु।२०२५ सेप्टेम्बरमा नेपालमा जेनजी आन्दोलनले ठूलो हलचल मच्चायो। यो आन्दोलन मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सरकारी दमनविरुद्ध लक्षित थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सोसल मिडिया ब्यान लगाउने जस्ता कदम चाल्दा युवाहरू सडकमा उत्रिए। आन्दोलनका क्रममा पुलिसको अत्यधिक बल प्रयोग भयो – भदौ २३ गते (सेप्टेम्बर ८) मा गोली चलाउँदा निर्दोष युवाहरूको ज्यान गयो, टाउको र छातीमा सीधा गोली हानियो। भदौ २४ गते लुटपाट, आगजनी जस्ता घटनाहरू भए, जसमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको सम्पत्ति पनि नष्ट भयो। यसले ओली सरकारको पतन निम्त्यायो र अन्तरिम सरकार गठन भयो।अन्तरिम सरकारले सेप्टेम्बर २१ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गर्‍यो, जसले आन्दोलन दमनमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गर्ने जिम्मा पायो। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहित चार पूर्वअधिकारीहरूको राहदानी रोक्का गर्ने सिफारिस गर्‍यो, जसलाई न्यायको पहिलो कदम मान्न सकिन्छ। तर प्रेस चौतारीले यसलाई 'मिडिया ट्रायल' र 'पूर्वाग्रही' भनेर आलोचना गरेको छ। प्रश्न उठ्छ : यो आलोचना कुन आधारमा?

विज्ञप्तिमा कार्कीको भूमिकालाई शंकास्पद भनिएको छ, किनकि उनले 'विभिन्न विषयमा निष्कर्ष निकाल्दै फैसला नै सुनाइसकेको जस्तो' देखिएको छ। तर यो दाबीको आधार के हो? भेरिफाइड नभएको ट्वीटर अकाउन्टबाट आएको पोस्टलाई देखाएर! यो कति हास्यास्पद छ? एमाले र कांग्रेस निकटका संगठनहरूले सरकारको काममा सधैं विवाद झिक्ने प्रयास गर्छन्, तर यो पटक त उनीहरूले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेका छन्। कार्कीको व्यक्तिगत विचार (यदि भए पनि) ले आयोगको कार्यक्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ भन्ने तर्क कमजोर छ। यदि यस्तो हो भने, ओलीको सरकारमा भएका दमनकारी निर्णयहरूबारे उनीहरूले किन मुख खोलेनन्?

यो विज्ञप्ति सरासर पाखण्ड हो। एकातिर उनीहरू जेनजी आन्दोलनमा भएका दमनको निष्पक्ष छानबिन माग्छन्, तर अर्कोतिर आयोगले ओलीमाथि कारबाही सिफारिस गर्दा 'प्रतिशोध' भन्छन्। सरकारले प्रहरीलाई रोक लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्, तर ओलीको पालामा प्रहरीले निहत्था युवाहरूलाई गोली हान्दा उनीहरू कहाँ थिए? काखे स्कुले बच्चाहरूको हत्या हुँदा उनीहरूले विज्ञप्ति निकालेर समर्थन गरेका थिए कि? होइन, उनीहरू त ओलीको कार्यशैलीको बचाउमा लागेका थिए। यदि उनीहरूले समयमै ओलीको दमनकारी शैलीको आलोचना गरेका भए, सायद यी बालबालिकाहरूको ज्यान बच्थ्यो। अब आएर न्यायिक आयोगलाई बदनाम गर्ने प्रयास – यो त सरासर राजनीतिक स्वार्थ हो!प्रेस चौतारीले सरकारलाई 'मिडिया ट्रायल' गरेको आरोप लगाएको छ, तर वास्तवमा यो उनीहरूकै रणनीति हो। ओलीको राहदानी रोक्का सिफारिसलाई पूर्वाग्रही भन्नु भनेको दमनका दोषीहरूलाई बचाउने प्रयास हो। आयोगले दमनमा संलग्नहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ, जसमा ओलीको नाम छ। यो कुनै प्रतिशोध होइन, बरु प्रमाणित तथ्यहरूमा आधारित छ। जेनजी आन्दोलनले देखायो कि नेपालका युवाहरू भ्रष्टाचार र दमनबाट आजित छन्। सरकारले यसलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ, तर प्रेस चौतारी जस्ता संगठनहरूले यसलाई राजनीतिक फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्दैछन्।

दण्डहीनताको अन्त्य माग्ने उनीहरू नै दण्डहीनताको संरक्षक हुन्। सञ्चारकर्मीहरूमाथि धम्की आइरहेको भन्छन्, तर ओली सरकारमा भएका पत्रकार दमनका घटनाहरूबारे मौन थिए। यो दोहोरो चरित्रले उनीहरूको विश्वसनीयता शून्य बनाएको छ। यदि कार्कीको भूमिका शंकास्पद छ भने, प्रमाण देखाउनुहोस् – भेरिफाइड नभएको ट्वीटरबाट होइन, ठोस प्रमाणबाट। अन्यथा, यो विज्ञप्ति केबल एमालेको राजनीतिक बचाउको हतियार मात्र हो।जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय लेखेको छ – युवाहरूको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। प्रेस चौतारी जस्ता दल निकट संगठनहरूले यसलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रयास बन्द गर्नुपर्छ। उनीहरूको यो विज्ञप्ति न्यायको खिल्ली उडाउने र दमनका दोषीहरूलाई बचाउने षड्यन्त्र हो। यदि उनीहरू साँच्चै सञ्चार स्वतन्त्रता र न्यायका पक्षधर हुन् भने, ओलीको कार्यकालमा भएका दमनहरूबारे पनि यस्तै खरो विज्ञप्ति निकाल्नुहोस्। रित्ता काखहरूको न्यायका लागि लड्ने हो भने, पूर्वाग्रही आँखाले होइन, निष्पक्ष रूपमा लड्नुहोस्। अन्यथा, इतिहासले यस्ता पाखण्डीहरूलाई कदापि माफ गर्दैन।यो आन्दोलनले देखाएजस्तै, नेपालका युवाहरू अब चुप बस्दैनन्। राजनीतिक दलहरूले संवाद र छलफलतर्फ लाग्नुहोस्, नत्र जेनजीको लहरले उनीहरूलाई नै बगाउँछ। न्याय होस्, पूर्वाग्रह होइन!