मानब तस्करीमा राज्यको भूमिका र प्रश्नहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेपछि अध्यागमन कार्यालयमा अनियमितता र सम्भावित मानव तस्करीको सञ्जालमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ। भट्टराईको मोबाइल उपकरण जफत गरी डिजिटल फरेन्सिक जाँचमा पठाइएको छ, र उनको सम्पर्कमा रहेका एजेन्टहरू तथा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि निगरानी बढाइएको छ। स्रोतका अनुसार, भट्टराईको गतिविधि र केही एजेन्टहरूसँगको सम्पर्कले ठूलो कारोबार र सम्भावित मानव तस्करीको संकेत गरेको छ।यस घटनाले गृहमन्त्री रमेश लेखक र सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अखिल क्रान्तिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री लेखकको पुतला दहन गर्दै राजीनामाको माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट लेखकको नैतिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ भने रास्वपाले पनि उनको राजीनामा माग गरेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री मात्र नभई प्रधानमन्त्री पनि जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्, विशेष गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यस्ता गतिविधिबारे किन सूचना नदिएको भन्दै।मानव तस्करी एक जटिल र संगठित अपराध हो, जसमा अध्यागमन कार्यालयजस्ता संवेदनशील निकायको दुरुपयोग हुन सक्छ। भट्टराईको पक्राउ र उनको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको गतिविधिले यस्तो सञ्जालको सम्भावनालाई इंगित गर्छ। स्रोतका अनुसार, भट्टराईले आफ्ना गतिविधिबारे निकटस्थहरूसँग जानकारी साझा गरेका थिए, जुन चुहिएर अख्तियारसम्म पुग्यो। निगरानीका क्रममा एक व्यक्तिमार्फत ठूलो कारोबार फेला परेपछि अन्य कर्मचारी र एजेन्टहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्।

राज्यको भूमिका र प्रश्नहरू

• राजनीतिक संरक्षण: स्रोतहरूले गृहमन्त्री लेखकको संरक्षणमा भट्टराईजस्ता व्यक्तिहरू संवेदनशील पदमा नियुक्त भएको दाबी गरेका छन्। यो संरक्षणले अनियमितता र मानव तस्करीजस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको हुन सक्ने आशंका छ।
• संस्थागत कमजोरी: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यस्ता गतिविधिबारे जानकारी नदिनुले राज्यको निगरानी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ। यदि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यस्ता गतिविधिबारे अनभिज्ञ थिए भने, यो सूचना संकलन र समन्वयको ठूलो चूक हो।
• जवाफदेहिता: पूर्वसचिव त्रितालले यस्ता गम्भीर घटनामा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन्। संवेदनशील निकायमा भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको आशंका हुँदा सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धता कमजोर देखिन्छ।

मानव तस्करीमा राज्यको संलग्नताको आशंका गम्भीर विषय हो, र यो प्रकरणले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वमाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानले थप तथ्यहरू बाहिर ल्याएमा यो मामिला अझ जटिल बन्न सक्छ। सरकारले पारदर्शी अनुसन्धान, दोषीमाथि कडा कारबाही र यस्ता गतिविधि रोक्न संस्थागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ। अन्यथा, जनताको विश्वास गुम्ने जोखिम छ।