संविधान संशोधन बिना प्रशासनिक सुधार असम्भव

काठमाडौं, नेपाल – देशमा प्रशासनिक प्रणालीमा देखा परेको जटिलता र सेवा प्रवाहको असफलतालाई सुधार गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको मुख्यसचिव मीनबहादुर अर्यालले बताएका छन्। उनले सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने जनतालाई सहज र नागरिकलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउन आधुनिक प्रशासनिक सुधार अनिवार्य भएको बताए।

मुख्यसचिव अर्यालले सोमबार आयोजित विशेष अन्तरवार्तामा भने, “हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना र विभिन्न निकायबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। वर्तमान प्रणालीमा धेरै तह र प्रक्रियाले काममा ढिलाइ र भ्रम सिर्जना गरेको छ, जसले नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।”उनले स्पष्ट पारे कि केवल प्रशासनिक सुधारले मात्र सेवा प्रवाहमा सुधार आउँदैन, संविधानमा केही आवश्यक संशोधन नभएसम्म वास्तविक प्रभाव हासिल गर्न सकिन्न। “संविधान संशोधनमार्फत स्पष्ट जिम्मेवारी, निकायहरूको अधिकार र समन्वय प्रक्रिया निर्धारण गर्न आवश्यक छ,” उनले जोड दिए।मुख्यसचिव अर्यालले भने कि विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि विभिन्न सरकारी निकायबीचको असमञ्जस्यता र जिम्मेवारीको अस्पष्टता नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। “कुन कार्यालय कुन विषयमा निर्णय गर्ने हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा सेवामा ढिलाइ हुने र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्ने खतरा रहन्छ,” उनले बताए।उनले यो पनि बताएका छन् कि संघीय संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधनले स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति र जिम्मेवारीको स्पष्टता ल्याउनेछ, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा व्यवधान कम हुनेछ र प्रशासनिक निर्णयमा पारदर्शिता बढ्नेछ।सरकारी अधिकारीहरूले पनि संविधान संशोधनबिना सुधारात्मक कदमहरू पुरा गर्न कठिन हुने उल्लेख गरेका छन्। उनले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता र यसको दीर्घकालीन फाइदाबारे जनचेतना बढाउनुपर्ने जोड दिए।

अर्यालले सबै पक्षसँग समन्वय गर्दै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार, सरकारले निकायहरूको कार्यक्षमता र सेवाको गुणस्तर सुधार्ने लक्ष्यसहित संशोधनलाई प्राथमिकता दिनेछ।विशेषज्ञहरूका अनुसार, प्रशासनिक सुधार र संविधान संशोधनको संयोजनले मात्र देशको सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। नागरिकले समयमै सेवा पाउने, भ्रष्टाचार घट्ने र सरकारी निर्णयमा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।मुख्यसचिव अर्यालको यस अभिव्यक्तिले स्पष्ट पार्छ कि नेपालमा प्रशासनिक सुधार र संविधान संशोधनबीच गहिरो सम्बन्ध छ। सुधार नहुँदा नागरिकले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ, जसले दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ।सरकारले संविधान संशोधनमार्फत जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने, निकायहरूको अधिकार निर्धारण गर्ने र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्ने योजना अघि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ।