ट्रम्पको आप्रबासी नीति संग मेल खाने अदालती फैसला ,र यसको अन्तराष्ट्रिय जगतमा पर्ने असर

काठमाडौ। अमेरिकी अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा अवैध आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने सम्बन्धमा परेको रिटमा फैसला गरेको छ। ट्रम्पले १८औं शताब्दीको विदेशी शत्रु कानुन (Alien Enemies Act) ब्युँताएर भेनेजुएलाका आप्रवासीलाई डिपोर्ट गरी एल साल्भाडोरको जेलमा पठाएपछि यो मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो। उक्त कानुन युद्धको समयमा मात्र प्रयोग हुने प्रावधान भए पनि शान्तिको अवस्थामा यसलाई लागू गर्न नमिल्ने भन्दै देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

पेन्सिलभेनिया राज्यको संघीय जिल्ला अदालतले मंगलबार राष्ट्रपतिलाई उक्त कानुन ब्युँताउने अधिकार भएको फैसला सुनायो। न्यायाधीश स्टेफेनी हानिजले आपराधिक समूहलाई डिपोर्ट गर्न राष्ट्रपतिले जुनसुकै कानुन प्रयोग गर्न सक्ने आदेश दिएकी छन्, जसलाई रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, उनले आप्रवासीलाई पक्राउ गरेपछि तत्काल डिपोर्ट गर्न नहुने र वैध दाबी गर्नेहरूलाई आफ्नो स्थिति पुष्टि गर्न कम्तिमा २१ दिनको समय दिनुपर्ने आदेश पनि जारी गरेकी छन्।

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नियुक्त गरेका न्यायाधीश हानिजको यो फैसलाले विवाद निम्त्याएको छ। यसअघि वासिङ्टन डीसीको जिल्ला अदालतले ट्रम्पको उक्त कदम रोक्न आदेश दिएको थियो, तर ट्रम्प प्रशासनले कार्यकारी आदेशको आधारमा डिपोर्ट प्रक्रिया जारी राखेको थियो। अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (ACLU) र डेमोक्रेसी फर्वार्डले यो निर्णयविरुद्ध देशभरका अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले ट्रम्पको न्यायालयविरोधी अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन्, विशेषगरी जब ट्रम्पले वासिङ्टन डीसीका जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जेम्स बोजबर्गलाई महाभियोग लगाउने धम्की दिएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव

यो फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विभिन्न प्रभाव पार्न सक्छ:

मानवअधिकार र आप्रवासी नीतिमा प्रभाव:

ट्रम्पको यो कदम र अदालतको फैसलाले अमेरिकाको आप्रवासी नीतिलाई कडा बनाउने सङ्केत गर्छ। भेनेजुएलाका आप्रवासीलाई एल साल्भाडोर जस्ता तेस्रो मुलुकमा पठाउने निर्णयले मानवअधिकार सङ्गठनहरूको आलोचना निम्त्याउन सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अमेरिकाको आप्रवासीप्रति कठोर नीतिलाई लिएर बहस सिर्जना गर्नेछ।

वैध आप्रवासीलाई समेत डिपोर्ट गर्ने जोखिमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अमेरिकाको छवि कमजोर हुन सक्छ, विशेषगरी युरोपेली मुलुकहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकार उल्लङ्घनको प्रश्न उठाउन सक्छन्।

भेनेजुएला र एल साल्भाडोरसँगको सम्बन्ध:

भेनेजुएलाका आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने निर्णयले अमेरिका र भेनेजुएलाबीचको कूटनीतिक तनाव थप बढ्न सक्छ। भेनेजुएलाको सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि भएको यो कारबाहीको विरोध गर्न सक्छ, जसले क्षेत्रीय तनावलाई उकास्न सक्छ।

एल साल्भाडोरमा डिपोर्ट गरिएका आप्रवासीलाई जेलमा राख्ने निर्णयले उक्त मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र मानवअधिकार अवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यसले अमेरिका र एल साल्भाडोरबीचको सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड:

१८औं शताब्दीको कानुनलाई शान्तिको समयमा प्रयोग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र मानवअधिकार सन्धिहरू (जस्तै शरणार्थीसम्बन्धी जेनेभा महासन्धि) को उल्लङ्घनको आलोचना हुन सक्छ। यसले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा मानवअधिकार निकायहरूमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न:

ट्रम्पको न्यायालयविरोधी अभिव्यक्ति र वासिङ्टन डीसीका न्यायाधीशलाई महाभियोगको धम्कीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अमेरिकी न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यसले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कार्यकारी र न्यायिक शक्तिबीचको सन्तुलनबारे बहसलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।

विश्वव्यापी आप्रवासन नीतिमा प्रभाव:

यो फैसला अन्य मुलुकहरूका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ, जहाँ सरकारहरूले आप्रवासीविरुद्ध कठोर नीति अपनाउन प्रेरित हुन सक्छन्। यसले विश्वव्यापी आप्रवासन नीतिमा कडाइको लहर आउन सक्छ, जसले शरणार्थी र आप्रवासी समुदायलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ।

सङ्गठनहरूको प्रतिक्रिया:

अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ र डेमोक्रेसी फर्वार्ड जस्ता सङ्गठनहरूले यो फैसलाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठनहरूको ध्यानाकर्षण गर्नेछ। यी सङ्गठनहरूले विश्वव्यापी मञ्चहरूमा यो मुद्दालाई उठाएर अमेरिकाको नीतिविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्।

समग्रमा, यो फैसलाले अमेरिकाको आन्तरिक आप्रवासन नीतिमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, मानवअधिकार, र न्यायिक स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। यसले विश्व समुदायमा अमेरिकाको छवि, विशेषगरी आप्रवासी र शरणार्थीप्रतिको व्यवहारमा, थप विवादास्पद बनाउन सक्छ।