अध्यागमन किन बन्छ निजामतीका पहुचावालाको बर्ग परिवर्तन गर्ने अस्त्र? यसको सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ?

नेपालमा बारम्बार अवैध सम्पत्ति आर्जन र मानव तस्करीका गम्भीर आरोप लाग्ने गरे पनि सरकारले यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न ठोस र प्रभावकारी प्रयास गरेको देखिँदैन। विशेषगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जुन नेपालको प्रमुख हवाई प्रवेशद्वार हो, मानव तस्करी र भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्ने गरेको छ। हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुखलाई मानव तस्करीको सञ्जालमा संलग्न भएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएको घटनाले यस्ता गतिविधिमा उच्च तहको संलग्नता र कमजोर नियन्त्रण प्रणालीलाई उजागर गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विमानस्थलमा मानव तस्करी र अवैध सम्पत्ति आर्जन रोक्न सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। यी समस्याको समाधानका लागि निम्न उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्।सर्वप्रथम, कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक छ। नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जस्ता कानुनहरू छन्, तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ। यस्ता कानुनलाई कडाइका साथ लागू गरी दोषीलाई तत्काल सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अख्तियारको हालैको छापाले देखाएजस्तै, भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्न कर्मचारीमाथि कडा कारबाही जरुरी छ। साथै, अध्यागमन विभाग र विमानस्थलका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित जाँच गरी सार्वजनिक गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। विमानस्थलजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा स्वतन्त्र निगरानी समिति गठन गर्नु, जसमा गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व होस्, अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। यसले पारदर्शिता र जवाफदेहीता बढाउन सहयोग गर्छ।दोस्रो, प्राविधिक र डिजिटल सुधारले तस्करी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। विमानस्थलमा बायोमेट्रिक्स, फेसियल रिकग्निसन, र डिजिटल कागजात जाँच प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जसले नक्कली राहदानी र अवैध गतिविधि रोक्न सहज हुन्छ। अध्यागमन विभागले प्रस्ताव गरेको एडभान्स प्यासेन्जर इन्फर्मेशन सिस्टम (एपीएस) लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, जसले यात्रुको विवरण उडानअघि नै जाँच गर्न सकियोस्। नेपाल प्रहरी, अध्यागमन विभाग, र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूबीच वास्तविक समयमा सूचना आदानप्रदान गर्ने डाटा साझेदारी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। उच्च गुणस्तरको सीसीटीभी र निगरानी उपकरणको प्रयोगले विमानस्थलमा शंकास्पद गतिविधिहरू तत्काल पहिचान गर्न सकिन्छ।तेस्रो, कर्मचारी व्यवस्थापन र तालिममा सुधार गर्नुपर्छ। विमानस्थलका कर्मचारीहरूलाई निश्चित अवधिपछि अन्यत्र सरुवा गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ, जसले तस्करी सञ्जाल निर्माण र भ्रष्टाचारको सम्भावना कम गरोस्। कर्मचारीहरूलाई मानव तस्करी पहिचान, शंकास्पद गतिविधि पत्ता लगाउने, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गर्ने तालिम दिनुपर्छ। इमानदार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्ने प्रणालीले नैतिकता र जिम्मेवारी बढाउन सक्छ।चौथो, जनचेतना र नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्छ। विमानस्थलमा यात्रुहरूलाई मानव तस्करीका जोखिमबारे सचेत गराउन सूचना बोर्ड, भिडियो, र हटलाइन नम्बर राख्नुपर्छ। तस्करीका पीडित वा शंकास्पद गतिविधि देख्ने व्यक्तिका लागि तत्काल सम्पर्क गर्न सकिने सहायता डेस्क र गोप्य हटलाइन स्थापना गर्नुपर्छ। मिडिया र मैती नेपालजस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विमानस्थलका गतिविधिमा निगरानी गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ। तस्करीबाट बचेका व्यक्तिहरूलाई आश्रय, कानुनी सहायता, र पुनर्स्थापना कार्यक्रम उपलब्ध गराउनुपर्छ।पाँचौं, राजनीतिक इच्छाशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचार र तस्करीमा राजनीतिक संरक्षणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र बनाउनुपर्छ। इन्टरपोल, युएसएड, र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी तस्करी सञ्जालविरुद्ध संयुक्त अपरेसन चलाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, युएसएडले नेपालमा मानव तस्करीविरुद्ध परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसलाई विमानस्थल-केन्द्रित बनाउन सकिन्छ।नेपालमा भ्रष्टाचार, स्रोतको अभाव, र कमजोर कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती हुन्। विमानस्थलमा कर्मचारी र बाह्य सञ्जालबीचको साँठगाँठले तस्करी र अवैध सम्पत्ति आर्जनलाई प्रोत्साहन गरेको छ। यी समस्याको समाधानका लागि सरकारले कडा कानुनी कारबाही, प्राविधिक सुधार, र पारदर्शी संस्थागत संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप रोकेर, नागरिक समाजको संलग्नता बढाएर, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिई विमानस्थलमा मानव तस्करी र अवैध सम्पत्ति आर्जन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यी कदमहरूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्दै नेपालको विमानस्थललाई तस्करीको केन्द्र बन्नबाट रोक्न सक्छ।