इजरायलको रक्षा बजेटमा ऐतिहासिक वृद्धि : नेतन्याहुको निर्णयले मध्यपूर्वमा अशान्तिको संसय
- Nov Fri, 2025
- in ग्लोबल गन्थन
काठमाडौं, २८ नोभेम्बर २०२५ – इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले देशको रक्षा बजेटमा अतिरिक्त १०० बिलियन डलर (लगभग १३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) थप्ने निर्णय गरेका छन्। यो घोषणा क्यान न्यूजका अनुसार अक्टोबर ७, २०२३ अघिको अवधिको तुलनामा ७० प्रतिशतले वृद्धि हो। यो कदम इजरायलको बहु-फ्रन्ट युद्ध र बढ्दो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि लिइएको हो, जसले मध्यपूर्वको भूराजनीतिक परिदृश्यलाई थप जटिल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।नेतन्याहुको यो निर्णयले इजरायलको रक्षा मन्त्रालयको बजेटलाई अभूतपूर्व स्तरमा पुर्याउने छ। अक्टोबर ७ को हमलापछि इजरायलले गाजा, लेबनान, सीरिया र इरानसँगको द्वन्द्वमा संलग्न छ। यो वृद्धिले आधुनिक हतियार प्रणाली, साइबर सुरक्षा, मिसाइल डिफेन्स (जस्तै आयरन डोम र एरो सिस्टम) को उत्पादन र रिजर्भ फोर्सको विस्तारमा केन्द्रित हुनेछ। वित्त मन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचको विरोधका बावजुद नेतन्याहुले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाएका छन्, जसले कोअलिसन सरकारभित्र तनाव सिर्जना गरेको छ। य넷 न्यूजका अनुसार, यो बजेटको अन्तिम आकार १२० बिलियन शेकेल (३६ बिलियन डलर) सम्म पुग्न सक्छ, तर रक्षा नेतृत्वले १४४ बिलियन शेकेलको माग राखेको छ।यो वृद्धिको पृष्ठभूमिमा इजरायलको समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब परेको छ। २०२४ मा रक्षा खर्च ४७ बिलियन डलर पुगेको थियो, जुन २०२३ को तुलनामा ६५ प्रतिशत बढी थियो। अब यो नयाँ थपाइले २०२५–२०२६ को बजेटलाई प्रभावित गर्नेछ, जसमा सामाजिक सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कटौतीको योजना छ। फाइनान्स मिनिस्ट्रीले युद्धको लागत २५० बिलियन शेकेल (६६.८ बिलियन डलर) अनुमान गरेको छ। यसले कर वृद्धि र अन्य क्षेत्रबाट फन्ड स्थानान्तरणको आवश्यकता निम्त्याउने छ। नेतन्याहुले भनेका छन्, "हामीले शत्रुहरूमाथि पूर्ण श्रेष्ठता कायम राख्नु पर्छ। यो बजेटले हाम्रो भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ।"अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा यो निर्णय अमेरिकी सहयोगसँग जोडिएको छ। अमेरिकाले इजरायललाई ३८ बिलियन डलरको १० वर्षीय सैन्य सहायता प्रतिबद्धता गरेको छ, जसमा फरेन मिलिटरी फाइनान्सिङ (एफएमएफ) र मिसाइल डिफेन्सका लागि थप फन्ड समावेश छन्। तर नेतन्याहुको यो कदमले इजरायललाई अमेरिकी सहायताबाट आंशिक रूपमा स्वतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। युएस कांग्रेसले हालै ३.५ बिलियन डलरको आपतकालीन सहायता स्वीकृत गरेको छ, जसमा आयरन बिम लेजर डिफेन्स सिस्टमका लागि १.२ बिलियन डलर छ। यद्यपि, बर्नी सान्डर्स जस्ता सिनेटरहरूले हतियार बिक्रीविरुद्ध प्रस्ताव राखेका छन्।यो बजेट वृद्धिले इजरायलको आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्नेछ। विपक्षीहरूले यसलाई "आर्थिक आत्महत्या" भनेका छन्, किनकि यसले सामान्य नागरिकको जीवनयापनमा असर गर्छ। उदाहरणका लागि, २०२५ को राज्य बजेटमा रक्षा खर्च १०२ बिलियन शेकेल पुग्न सक्छ, जुन कुल बजेटको ठूलो हिस्सा हो। यसले आरक्षित सैनिकहरूको दैनिक संख्या ६०,००० मा कायम राख्न र नयाँ युनिट गठन गर्न मद्दत गर्नेछ। तर, यसको विपक्षमा उल्ट्रा–ओर्थोडक्स सांसदहरूले विरोध गरेका छन्, जसले केसेटमा साँघुरो बहुमतबाट पारित भएको थियो।मध्यपूर्वको सन्दर्भमा यो निर्णयले इरान, हिजबुल्लाह र हामास जस्ता समूहहरूसँगको द्वन्द्वलाई तीव्र बनाउन सक्छ। जुन २०२५ मा इरानविरुद्धको १२–दिनको हवाई अभियानपछि थप १२.५ बिलियन डलरको वृद्धि भएको थियो, जसले एरो इंटरसेप्टरहरूको उत्पादन बढायो। यो नयाँ फन्डले इजरायललाई बहु–फ्रन्ट युद्धका लागि तयार पार्नेछ, जसमा दक्षिण (गाजा), उत्तर (लेबनान) र पूर्व (इरान) समावेश छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो ७० प्रतिशत वृद्धिले इजरायलको सैन्य क्षमतालाई दशकौंसम्म मजबुत बनाउनेछ, तर यसले शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध गर्न सक्छ।नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो घटनाले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई पनि सतर्क रहन सिकाउँछ। नेपालले इजरायलसँग कृषि र प्राविधिक सहयोगमा काम गरिरहेको छ, तर मध्यपूर्वको अस्थिरताले वैश्विक ऊर्जा मूल्य र आप्रवासनमा असर पार्न सक्छ। अन्ततः, नेतन्याहुको यो निर्णयले इजरायललाई "सुरक्षाको किल्ला" बनाउने प्रयास हो, तर यसको मूल्य आर्थिक र मानवीय रूपमा ठूलो हुन सक्छ। यो कदमले विश्व शक्तिहरूबीच नयाँ सन्तुलन सिर्जना गर्नेछ, जसको प्रभाव हाम्रो क्षेत्रसम्म पुग्न सक्छ।
