विमानस्थल स्रोतहरूका अनुसार सुवास श्रेष्ठ केवल क्याफे व्यवसायी मात्र नभई विमानस्थलभित्रका विभिन्न सेवा, पहुँच र ठेक्का प्रक्रियासँग निकट सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थे । “कान्तिपुर क्याफे” विमानस्थलको अत्यधिक व्यस्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहनु आफैंमा ठूलो आर्थिक शक्ति मानिन्छ । सामान्य व्यवसायीले त्यहाँ प्रवेश पाउन कठिन हुने दाबी गर्दै कतिपय कर्मचारीहरू भन्छन्, “वर्षौंदेखि एउटै समूहले विमानस्थलभित्रको व्यापार नियन्त्रण गरिरहेको छ ।”यही कारण पछिल्ला घटनाले फेरि शंका बढाएको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री तहबाटै सुवास श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाउन मौखिक निर्देशन गएको चर्चा सार्वजनिक भयो । तर निर्देशनपछि पनि तत्काल पक्राउ प्रक्रिया अघि नबढेको र त्यसपछि श्रेष्ठ थाइल्याण्ड पुगेको सूचना बाहिरिएपछि अनेक प्रश्न उठेका छन् ।यदि उनीमाथि कुनै निगरानी वा अनुसन्धान थिएन भने अचानक देश बाहिर किन गए ? र यदि अनुसन्धान भइरहेको थियो भने सुरक्षा निकायहरूले रोक्न किन सकेनन् ? यही प्रश्न अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सुरक्षा वृत्तसम्म चर्चाको विषय बनेको छ ।विश्लेषकहरू भन्छन्, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालकै सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो । यहाँ हुने गतिविधि केवल व्यापारसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र संगठित आर्थिक अपराधसँग पनि जोडिन्छ । यही कारण विमानस्थलभित्र कसले कसरी प्रभाव कायम राख्छ भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विमानस्थल सुन तस्करी, मानव तस्करी, अवैध सेटिङ, अध्यागमन अनियमितता र विदेशी मुद्रा ओसारपसारका घटनाले लगातार विवादमा पर्दै आएको छ । विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले समेत विमानस्थलभित्र “संगठित पहुँच समूह” सक्रिय रहेको संकेत गरेका छन् । कतिपय घटनामा सुरक्षा निकाय, अध्यागमन कर्मचारी र प्रशासनिक तहसम्म प्रश्न उठिसकेको छ ।सुवास श्रेष्ठ प्रकरणले फेरि त्यही पुरानो बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ— के विमानस्थलभित्र केही व्यक्तिले राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक पहुँच र आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरेर ‘व्यावसायिक कव्जा’ जमाइरहेका छन् ?यद्यपि, राज्यका निकायहरूले हालसम्म श्रेष्ठमाथिका पछिल्ला आरोपबारे विस्तृत औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन् । न त अनुसन्धानको अवस्था स्पष्ट पारिएको छ । यही मौनताले शंकालाई अझ बलियो बनाइरहेको छ ।यदि आरोप गलत हुन् भने सम्बन्धित निकायले स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि अनुसन्धान भइरहेको हो भने त्यसको निष्कर्ष जनतासामु आउनुपर्छ । किनकि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै सामान्य व्यापारिक क्षेत्र होइन, यो नेपालको सुरक्षा, विश्वसनीयता र राज्य संयन्त्रको पारदर्शिताको ऐना हो ।सुवास श्रेष्ठमाथि उठेका प्रश्न केवल एक व्यक्तिको विषयमा सीमित छैनन् । यो प्रकरणले विमानस्थलभित्रको शक्ति संरचना, पहुँच राजनीति र आर्थिक नेटवर्कमाथि गम्भीर बहस सुरु गरिदिएको छ । अब प्रश्न एउटै छ— के राज्यले साँच्चै विमानस्थलभित्रको ‘अदृश्य सञ्जाल’ तोड्न सक्छ ?