जनआन्दोलनपछि किन झन् बलियो हुन्छ दलाल संरचना?

माओवादी जनयुद्ध केवल बन्दुकको राजनीति थिएन; त्यो नेपालको जड, बन्द र बहिष्कृत राज्य संरचनामाथिको एउटा गहिरो राजनीतिक–सामाजिक हस्तक्षेप थियो। त्यसले पहिलो पटक सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो, समावेशिताको प्रश्नलाई संस्थागत गरायो, र केही सीमित परिवार तथा शक्ति–समूहको नियन्त्रणमा रहेको राज्यलाई चुनौती दियो। सदियौँदेखि दबाइएका जाति, क्षेत्र, भाषा र वर्गका मानिसले आफू पनि यो देशका बराबरी नागरिक हुन् भन्ने अनुभूति त्यही आन्दोलनमार्फत पाए। तर विडम्बना के भयो भने, परिवर्तनको त्यो ऊर्जा विस्तारै दलाल पुँजीवाद, अवसरवादी बुद्धिजीवी वर्ग र सत्ता–केन्द्रित उदारताको जालमा फस्यो। जनयुद्धको राजनीतिक धार कमजोर पार्ने काम प्रतिगमनले मात्र गरेन, त्यसलाई भित्रैबाट निष्क्रिय बनाउने काम त्यही कथित “सभ्य” र “प्रगतिशील” भनिने वृत्तले पनि गर्‍यो, जसले आन्दोलनलाई उपयोग त गर्‍यो तर यसको मूल आत्मालाई कहिल्यै स्वीकार गरेन। एउटा सामान्य सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा अडिन नसकेको क्षणदेखि नै माओवादी राजनीतिक परियोजनाको ऐतिहासिक आत्मविश्वासमा गहिरो चोट लागेको थियो। त्यो केवल एउटा प्रशासनिक वा संवैधानिक विवाद थिएन; त्यो राज्यसत्ताको वास्तविक मालिक को हो भन्ने प्रश्नमा भएको पराजय थियो। त्यसपछि सुरु भयो सम्झौतावाद, आत्मसमर्पण र सुविधाभोगी राजनीतिक संस्कृतिसँगको सहअस्तित्व।

माओवादी नेतृत्वले “उदारता”, “समावेशी सहकार्य” र “राष्ट्रिय मूलधार” को नाममा त्यही बुद्धिजीवी समाज, एनजिओकर्मी, मिडिया मालिक र पुरानो ब्युरोक्रेसीलाई अँगाल्ने प्रयास गर्‍यो, जसले कहिल्यै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न चाहेन। उनीहरू आन्दोलनसँग थिएनन्, आन्दोलनको शक्ति र प्रभावसँग थिए। जबसम्म जनयुद्ध उकालोमा थियो, उनीहरू क्रान्तिको भाषामा बोल्थे; जब क्रान्ति कमजोर भयो, उनीहरू लोकतन्त्र, स्थायित्व, लगानी र बजारको भाषामा फर्किए। परिणामस्वरूप आज यस्तो अवस्था बनाइएको छ कि जनयुद्धले ल्याएको परिवर्तन नै भ्रम थियो कि जस्तो देखाउन खोजिएको छ। संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता—यी सबै उपलब्धिलाई सामान्य र स्वाभाविक बनाएर त्यसको ऐतिहासिक संघर्षलाई नै अदृश्य पार्ने काम भइरहेको छ। अझ खतरनाक कुरा त के छ भने, अहिलेको पुस्तालाई जनयुद्ध केवल हिंसा थियो र परिवर्तन स्वतः आएको हो भन्ने भाष्य सिकाइँदैछ।

आज “जेन जेड आन्दोलन” भनेर देखिएको असन्तोष पनि मूलतः त्यही पुरानो राज्य, भ्रष्ट राजनीतिक संरचना र दलाल अर्थतन्त्रप्रतिको आक्रोश हो। युवाहरूले “डेलिभरीसहितको विकास”, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको कुरा गरिरहेका छन्। तर विडम्बना फेरि उही छ—त्यसलाई पनि कथित बुद्धिजीवी, स्थापित मिडिया र सत्ता–निकट विश्लेषकहरूले सुरुबाटै उपहास, अविश्वास र अवमूल्यनको दृष्टिले हेरेका छन्। उनीहरू जनताको स्वतन्त्र राजनीतिक चेतनासँग सधैँ डराउँछन्। किनकि जनताको प्रत्यक्ष जागरणले उनीहरूको बौद्धिक दलाली, मिडिया–निर्मित नैतिकता र सत्ता–निकट हैसियतलाई अप्रासंगिक बनाइदिन्छ। उनीहरूलाई आन्दोलन होइन, आन्दोलनमाथि नियन्त्रण चाहिन्छ। उनीहरूलाई परिवर्तन होइन, परिवर्तनको ठेक्का चाहिन्छ।

सायद अहिले आएर नेतृत्वले पनि बुझ्न थालेको होला—यो देशमा अन्ततः निर्णायक शक्ति जनता नै हुन्। न मिडिया मालिक, न एनजिओको डलरमा हुर्किएको बुद्धिजीवी वर्ग, न दरबारिया ब्युरोक्रेसी। इतिहासलाई अघि बढाउने शक्ति जनतामा हुन्छ, बाँकी सबै द्वितीयक तत्व हुन्। जनयुद्धले यही कुरा स्थापित गरेको थियो, र आजको नयाँ पुस्ताको असन्तोषले पनि त्यही सत्य दोहोर्‍याइरहेको छ। तर नेपालको समस्या के हो भने यहाँ हरेक जनआन्दोलनपछि दलाल संरचना झन् शक्तिशाली बन्छ। परिवर्तनको रगत जनताले बगाउँछन्, तर त्यसको लाभ सत्ता–निकट वर्गले उठाउँछ। यही कारण आज पनि जनतामा निराशा छ, तर त्यो निराशाभित्र फेरि अर्को विस्फोटको सम्भावना पनि लुकेको छ। इतिहास सकिएको छैन; केवल त्यसलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्नेहरूको आवाज अहिले ठूलो सुनिएको मात्र हो।