काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीस्वरूप मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया खुलाउन गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पनि तोकिएको मितिसम्म नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउन आइतबार गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो।आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै ऐनको दफा ४ को उपदफा २ पछि उपदफा २ क थप गरी निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिसम्म मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पत्राचार गरिएको बताए। हालको ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ र धारा १७७ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा विघटन भएको विषम परिस्थितिमा मतदाता नामावली दर्ता खुलाउनुपर्ने भन्दै आयोगले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।आयोगको प्रस्तावअनुसार आगामी कात्तिक २० गतेसम्म मतदाता नामावली दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। फागुन २१ को निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै कात्तिक २० पछि निर्वाचन कार्यतालिका सुरु हुने भएकाले यो समयसीमा तोकिएको हो। आयोगका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तिमा १२० दिन लाग्ने अनुमान छ। यो अवधिमा मतदाता नामावली अद्यावधिक, राजनीतिक दल दर्ता, मनोनयन दर्ता र निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रस्तावमा छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन हुने अपेक्षा छ। अध्यादेश पारित भएपछि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउनेछ। मन्त्रालयले निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कानून पनि संशोधन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। गृह तथा कानून, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।यद्यपि, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कानूनी आधार र कार्यदलमार्फत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। आयोगका उच्च अधिकारीहरूले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदाता नामावली दर्ता र मतदानको व्यवस्था गर्न सम्भव नहुने जनाएका छन्।
प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कम्प्यूटर अपरेटर उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार १२ देखि १३ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कम्प्यूटर अपरेटरको अभाव छ। “मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया खुलाउने तयारी भइरहँदा सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा यो कार्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कम्प्यूटर अपरेटर आवश्यक छ,” उनले भने।आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ। मतदाता नामावली दर्ता खुलाउने प्रस्तावले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।