नेपाल मा संस्थानहरुको नाफा घट्नुमा दोषी को?

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा घट्नु वा घाटामा सञ्चालन हुनु एक जटिल र बहुआयामिक समस्या हो, जसमा एकल व्यक्ति वा समूहलाई मात्र दोषी ठहर गर्न सकिँदैन। यो समस्याको पछाडि नीतिगत कमजोरी, व्यवस्थापकीय अक्षमता, भ्रष्टाचार, कर्मचारीको जवाफदेहीताको कमी, बाह्य आर्थिक कारकहरू, र संरचनात्मक समस्याहरूको संयोजन जिम्मेवार छ। यी कारणहरूले संस्थानहरूको कार्यक्षमता र वित्तीय स्वास्थ्यलाई कमजोर बनाएको छ, जसले गर्दा नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर परेको छ। तल यी कारकहरूलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरी यो समस्याको दोषी को हो र समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा करिब ७०० शब्दमा अनुच्छेद प्रस्तुत गरिएको छ:

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू, जस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, र नेपाल टेलिकम, विगत केही दशकदेखि नाफा घट्ने वा घाटामा सञ्चालन हुने समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। यी संस्थानहरूले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, तर तिनको नाफा निरन्तर घट्नुले सरकार, नागरिक, र समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। पहिलो प्रमुख कारण हो सरकारको नीतिगत कमजोरी। सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालनका लागि स्पष्ट, दीर्घकालीन, र प्रभावकारी नीति नहुँदा तिनको व्यवस्थापन र स्रोत उपयोगमा अस्थिरता देखिन्छ। उदाहरणका लागि, नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेपका कारण घाटा बेहोर्नुपरेको छ, किनभने बजार मूल्यभन्दा कममा इन्धन बिक्री गर्नुपर्छ। यस्ता नीतिगत निर्णयहरूले संस्थानहरूको वित्तीय स्वायत्तता कमजोर बनाउँछ। साथै, सरकारले संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलनले पनि अक्षम नेतृत्व र गलत निर्णयहरूको जोखिम बढाएको छ।

दोस्रो, व्यवस्थापकीय अक्षमता र नेतृत्वको कमीले संस्थानहरूको कार्यक्षमता घटाएको छ। धेरैजसो संस्थानहरूमा नेतृत्वले दीर्घकालीन रणनीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्। कर्मचारीहरूको जवाफदेहीताको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव, र पुरानो कार्यशैलीले उत्पादकत्व कम भएको छ। उदाहरणका लागि, नेपाल वायुसेवा निगमको विमान मर्मतमा ढिलाइ र नयाँ गन्तव्यहरूमा उडान विस्तार नगर्नुले यसको बजार हिस्सा घटेको छ। यस्तै, कर्मचारीहरूको अत्यधिक ट्रेड युनियनवाद र अनावश्यक हड्तालले पनि सञ्चालनमा बाधा पुग्छ। व्यवस्थापनले आधुनिक प्रविधि र व्यवसायिक रणनीति अपनाउन नसक्दा संस्थानहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकिरहेका छैनन्।

तेस्रो, भ्रष्टाचार र अनियमितता नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा घट्नुको प्रमुख कारण हो। ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, खरिदमा कमिसन, र वित्तीय पारदर्शिताको अभावले स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ। हालैको एक प्रतिवेदनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कृत्रिम नाफा देखाएको र वास्तविक वित्तीय स्थिति कमजोर रहेको आरोप लागेको थियो। यस्ता गतिविधिहरूले संस्थानको आम्दानी र विश्वसनीयता दुवैमा ह्रास ल्याउँछ। साथै, लेखा प्रणालीमा पारदर्शिताको कमीले अनावश्यक खर्च र हिनामिना बढ्छ, जसले नाफालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।

चौथो, बाह्य आर्थिक कारकहरूले पनि संस्थानहरूको नाफामा असर पार्छ। विश्वव्यापी बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि, कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरता, र विदेशी मुद्राको सटही दरको अस्थिरताले संस्थानहरूको सञ्चालन लागत बढाउँछ। उदाहरणका लागि, नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा घाटा बेहोर्नुपर्छ, किनभने सरकारले मूल्य समायोजनमा ढिलाइ गर्छ। यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमले विदेशी कम्पनीहरूसँगको प्रतिस्पर्धा र पुराना विमानहरूको उच्च मर्मत लागतका कारण नाफा कमाउँदैन।

पाँचौं, संरचनात्मक र प्राविधिक कमजोरीहरू पनि महत्वपूर्ण छन्। धेरै संस्थानहरू पुरानो प्रविधि र अव्यवस्थित संरचनामा निर्भर छन्। उदाहरणका लागि, नेपाल टेलिकमले निजी टेलिकम कम्पनीहरूको तुलनामा 5G जस्ता नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न ढिलाइ गरेको छ, जसले बजार हिस्सा गुमाएको छ। यस्तै, संस्थानहरूको अत्यधिक कर्मचारी संख्या र अनावश्यक प्रशासनिक खर्चले पनि नाफा घट्छ।

यी समस्याहरूको दोषी को हो त? यो प्रश्नको जवाफ सरल छैन। सरकारले नीतिगत कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेप मार्फत संस्थानहरूलाई कमजोर बनाएको छ। व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूको अक्षमता र जवाफदेहीताको कमीले सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारी, ठेकेदार, र नीति निर्माताहरूले वित्तीय हानि पुर्‍याएका छन्। साथै, बाह्य कारकहरूले पनि संस्थानहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ। तसर्थ, यो समस्याको दोष सरकार, व्यवस्थापन, कर्मचारी, र बाह्य परिस्थितिहरू सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ, जसले संस्थानहरूलाई स्वायत्तता र जवाफदेहीता दुवै प्रदान गरोस्। व्यवस्थापनमा योग्य र अनुभवी नेतृत्व नियुक्त गर्नुपर्छ, र कर्मचारीहरूलाई नियमित प्रशिक्षण र प्रोत्साहन दिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पारदर्शी लेखा प्रणाली र कडा अनुगमन आवश्यक छ। संस्थानहरूले आधुनिक प्रविधि, जस्तै डिजिटल लेखा प्रणाली र स्वचालित सञ्चालन, अपनाउनुपर्छ। साथै, बाह्य बजारको प्रभाव कम गर्न आत्मनिर्भरता र स्थानीय स्रोतको उपयोगमा जोड दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन बढाएर इन्धन आयात कम गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धी बजार नीतिले पनि संस्थानहरूको कार्यक्षमता बढाउन सक्छ।

अन्तमा, नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा घट्नुमा नीतिगत कमजोरी, व्यवस्थापकीय अक्षमता, भ्रष्टाचार, बाह्य आर्थिक कारकहरू, र संरचनात्मक समस्याहरू जिम्मेवार छन्। यो समस्याको दोष सरकार, व्यवस्थापन, कर्मचारी, र बाह्य परिस्थितिहरू सबैमा जान्छ। समाधानका लागि सरकारले कडा नीति, पारदर्शी व्यवस्थापन, र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। कर्मचारी र व्यवस्थापनको जवाफदेहीता बढाउन प्रशिक्षण र प्रोत्साहन आवश्यक छ। साथै, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यले संस्थानहरूलाई प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक बनाउन सकिन्छ। यी उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा सार्वजनिक संस्थानहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्।