आयकर मा पुनर्विचार गर्दै सरकार

नेपाल सरकारले आयकरको अधिकतम दर घटाउने तयारी गरेको छ। हाल ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएका व्यक्तिहरूमाथि अधिकतम ३९ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ, जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्च दर हो र विकसित मुलुकहरूको हाराहारीमा छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत यो दरलाई केही मात्रामा घटाउने योजना छ।

हालको आयकर संरचना

नेपालमा अहिलेको आयकर स्ल्याबहरू यसप्रकार छन्:

• ५ लाखसम्मको आय: १ प्रतिशत कर (विवाहित व्यक्तिका लागि ६ लाखसम्म)
• ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म: १० प्रतिशत कर
• ७ लाखदेखि १० लाखसम्म: २० प्रतिशत कर
• १० लाखदेखि २० लाखसम्म: ३० प्रतिशत कर
• २० लाखदेखि ५० लाखसम्म: ३६ प्रतिशत कर (३० प्रतिशत आधारभूत करमा २० प्रतिशत सर्चार्ज थप)
• ५० लाखभन्दा माथि: ३९ प्रतिशत कर (३० प्रतिशत आधारभूत करमा ३० प्रतिशत सर्चार्ज थप)

यी दरहरूमा ३० प्रतिशतभन्दा माथिको कर ‘सर्चार्ज’ को रूपमा थपिने गरिएको छ। उदाहरणका लागि, २० लाखदेखि ५० लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत करमा २० प्रतिशत सर्चार्ज जोडेर ३६ प्रतिशत पुग्छ, भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा ३० प्रतिशत सर्चार्ज जोडेर ३९ प्रतिशत हुन्छ।

प्रस्तावित परिवर्तनहरू

सरकारले हालको दुई सर्चार्ज (२० प्रतिशत र ३० प्रतिशत) हटाएर एउटा मात्र सर्चार्ज राख्ने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार, ३० प्रतिशत आधारभूत करमा १५ प्रतिशत सर्चार्ज थपेर अधिकतम करको दर ३५ प्रतिशतभन्दा कम राख्ने छलफल भएको छ। यसो गर्दा उच्च आय भएका करदाताहरूमाथिको करको बोझ केही घट्नेछ।

त्यस्तै, न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले १ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ, जुन करको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ। यसमा पनि परिमार्जनको तयारी छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार:

• ३ लाखसम्मको आय: कुनै पनि कर नलाग्ने
• ३ लाखदेखि ६ लाखसम्म: २ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने

यो प्रस्तावमा आन्तरिक राजस्व विभाग र मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ, र ठ्याक्कै यही अंक नभए पनि यही दिशामा नीति अघि बढ्ने सम्भावना छ।

भारतसँगको तुलना र थ्रेसहोल्डमा परिवर्तनको सम्भावना

भारतमा हालको नीति अनुसार १२ लाख ७५ हजार भारतीय रुपैयाँ (करिब २० लाख नेपाली रुपैयाँ) सम्म आय हुने व्यक्तिले कर छुट र स्ट्यान्डर्ड डिडक्सनका कारण आयकर तिर्नुपर्दैन। तर, नेपालमा त्यही आम्दानीमा चार स्ल्याब पार गरेर ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ। नेपालमा जीविका चलाउने खर्च भारतको तुलनामा १६.४ प्रतिशतले बढी छ, तर करको दर पनि भारतभन्दा धेरै छ, जसले नेपाली करदातामाथि थप बोझ परेको छ।

यद्यपि, आयकर लाग्ने न्यूनतम थ्रेसहोल्ड (हाल ५ लाख र विवाहितका लागि ६ लाख) मा परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम छ। स्रोतका अनुसार, सरकारलाई स्रोतको अभाव भएकाले यो थ्रेसहोल्ड यथावत् राख्ने पक्षमा छ। विगतमा भारतमा स्ल्याब परिवर्तन हुँदा नेपालले पनि त्यसलाई पछ्याउने परम्परा थियो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो तोडिएको छ। त्यसैले यसपटक पनि भारतको जस्तो ठूलो परिवर्तनको सम्भावना कम छ।

निष्कर्ष

सरकारले आयकरको अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर ३५ प्रतिशतभन्दा कम राख्ने र न्यून आय भएकाहरूलाई राहत दिन ३ लाखसम्मको आयमा कर नलाग्ने प्रस्तावमा काम गरिरहेको छ। यी परिवर्तनहरू आगामी आर्थिक ऐनमार्फत लागू हुने सम्भावना छ, तर स्रोतको अभावका कारण ठूलो राहतको अपेक्षा भने कम छ।