निवर्तमान आईजीपी खापुङमाथि स्थानहद र विदेश भ्रमणमा रोक
- Nov Thu, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं, १४ कात्तिक २०८२ । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङलाई आजदेखि काठमाडौं उपत्यका छोड्न र विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाइएको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन (जन–जागरण आन्दोलन) को घटनासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले जारी गरेको सूचनानुसार, खापुङले उपत्यका बाहिर जान वा विदेश यात्रा गर्न आयोगको पूर्वानुमति लिनुपर्नेछ। यो कदम आन्दोलन दमन र प्रहरीको भूमिकाबारे गहन छानबिनका लागि उठाइएको हो।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता विग्यानराज शर्माले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका छन्, 'घटनाको विस्तृत अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको उपस्थिति र सहयोग आवश्यक छ। आईजीपी खापुङसहित अन्य वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूलाई आयोगमा उपस्थित भई बयान दिन निर्देशन दिइएको छ।' यो प्रतिबन्ध खापुङको सेवानिवृत्तिपछि तत्काल लागू हुने भएको छ। उनी २७ कात्तिकदेखि अवकाशमा प्रवेश गर्दैछन्, र उनको स्थानमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
जेन–जी आन्दोलन, जसलाई युवा पुस्ताको जनजागरणका रूपमा चिनिन्छ, भदौका दुई दिनमा देशव्यापी रूपमा फैलिएको थियो। यसमा प्रहरीले गोली चलाएर प्रदर्शनकारीमाथि दमन गरेको आरोप लागेको छ। आईजीपी खापुङले आन्दोलनपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा 'अकल्पनीय क्षति' को शोक व्यक्त गरेका थिए, तर आयोगले प्रहरीको अति प्रयोगबारे प्रश्न उठाएको छ। आन्दोलनमा दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए, र केहीको ज्यान गएको दाबी गरिएको छ। यसबारे आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्दैछ, जसमा प्रहरी प्रमुखको भूमिका केन्द्रमा परेको छ।
यो घटनाले प्रहरी प्रशासनमा नयाँ बहस छेडेको छ। पूर्वआईजीपीहरूको यात्रा प्रतिबन्ध पूर्वका केही घटनाहरूसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। उदाहरणका लागि, विगतमा ओली सरकारका मन्त्रीहरूको पासपोर्ट रोक्का भएको थियो। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कदमले सरकारको जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, खापुङका निकट स्रोतहरूले यो निर्णयलाई 'राजनीतिक प्रतिशोध' को संज्ञा दिएका छन्। उनी २०५२ सालदेखि प्रहरी सेवामा रहेका र २०८२ भदौ २९ गतेदेखि आईजीपी बनेका थिए।
आयोगले छानबिन सम्पन्न नहुँदासम्म यो प्रतिबन्ध कायम रहने जनाएको छ। यसले नेपालको कानुनी प्रक्रियामा नयाँ आयाम थपेको छ।
