संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले मंगलबार तेल उत्पादकहरूको संगठन ओपेक छाड्ने घोषणा गरेको छ। इरानसँगको युद्धका कारण उत्पन्न अभूतपूर्व ऊर्जा संकटले खाडी राष्ट्रहरूबीचको मतभेदलाई थप स्पष्ट पारेको छ।यूएई लामो समयदेखि ओपेकको सदस्य रहँदै आएको थियो। यसको बाहिरिने निर्णयले संगठनभित्र अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्ने र एकजुट देखिने प्रयासलाई कमजोर बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। ओपेकभित्र पहिले पनि भू-राजनीति र उत्पादन कोटासम्बन्धी विषयमा मतभेदहरू रहँदै आएका थिए।
यूएईका ऊर्जा मन्त्री सुहैल मोहम्मद अल-मजरोईले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै यो निर्णय देशको वर्तमान र भविष्यको ऊर्जा नीतिको गहिरो समीक्षा पछि लिइएको बताए। उनले साउदी अरेबियासहित अन्य कुनै पनि देशसँग यसबारे परामर्श नगरिएको स्पष्ट पारे।इरानको धम्की र जहाजमाथिका आक्रमणका कारण हर्मुज जलडमरू मार्गबाट तेल निर्यातमा समस्या आएको छ। यो मार्ग विश्वको करिब पाँचौं भाग कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने महत्वपूर्ण मार्ग हो।
मजरोईका अनुसार यूएईको ओपेक र ओपेक+ बाट बाहिरिने निर्णयले बजारमा ठूलो प्रभाव नपर्ने सम्भावना छ, किनभने हर्मुज क्षेत्रमा भइरहेको अवस्थाले पहिले नै आपूर्तिमा असर पारेको छ।यो कदम अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि राजनीतिक रूपमा फाइदाजनक मानिएको छ। ट्रम्पले यसअघि ओपेकले तेलको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएर विश्वलाई “शोषण” गरेको आरोप लगाएका थिए।यस्तै, यूएईले इरानी आक्रमणविरुद्ध पर्याप्त समर्थन नगरेको भन्दै अन्य खाडी र अरब राष्ट्रहरूको आलोचना पनि गरेको छ। यूएईका कूटनीतिक सल्लाहकार अनवर गर्गाशले क्षेत्रीय सहयोग कमजोर रहेको बताएका छन्।
यूएईको बाहिरिने निर्णय यस्तो समयमा आएको हो, जब विश्वभर अतिरिक्त तेल उत्पादन क्षमता न्यून स्तरमा छ र बजार अझै तंग बन्दै गएको छ। ओपेक बाहिर रहेर यूएईले आफ्नो कम लागत र कम कार्बन उत्सर्जन हुने तेल उत्पादनलाई अझ स्वतन्त्र रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।यूएईले यो निर्णयलाई विश्व अर्थतन्त्र र उपभोक्ताका लागि सकारात्मक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसले ऊर्जा आपूर्ति अझ लचिलो र भरपर्दो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
