अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेपछि सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिपत्रले नेपालको आर्थिक यथार्थलाई समग्र रूपमा उजागर गरेको छ। १३ चैत २०८२ मा जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले १४ वैशाख २०८३ मा सार्वजनिक गरेको ७३ बुँदे प्रतिवेदनले देश स्रोत, सम्भावना र सदिच्छाले समृद्ध हुँदाहुँदै पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको अभावका कारण अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। उनले विगतका कमजोरीहरूलाई मात्र औंल्याउने प्रवृत्तिभन्दा माथि उठ्दै सकारात्मक कार्यहरूको पनि मूल्यांकन गरेका छन्। अर्थमन्त्रीका अनुसार नेपालको मुख्य समस्या स्रोतको कमी मात्र नभई नीतिगत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र कार्यान्वयनको फितलोपन हो। अब अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनशील र रोजगारीमुखी बनाउने गरी संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
वैश्विक परिदृश्यले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ। विशेष गरी पश्चिम एसियामा उत्पन्न युद्ध र भूराजनीतिक तनावले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध ल्याउँदै कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा परेको छ। पश्चिम एसियाका १५ देशमा करिब साढे १७ लाख नेपाली कार्यरत छन्, जसबाट कुल विप्रेषणको ३७.४ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा त्यहाँको अस्थिरताले विप्रेषण, पर्यटन र व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। अर्कोतर्फ, सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारी भइरहेको भए पनि यसलाई दिगो बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक आधार कमजोर भएकाले स्तरोन्नतिपछि पाइने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा घट्ने जोखिम रहेको छ।
आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। पछिल्लो एक दशकमा औसत ४.२ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ, जुन स्थिर र बलियो अर्थतन्त्रका लागि पर्याप्त मानिँदैन। कृषि क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्र औद्योगिकीकरणतर्फ अघि बढ्न नसक्दा उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। उद्योग क्षेत्रको योगदान न्यून छ र लगानी, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको अभावले यसको विस्तार सीमित बनेको छ। यद्यपि विद्युत् उत्पादनमा भने उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, जसले भविष्यमा औद्योगिक विकासको सम्भावना देखाएको छ।रोजगारी सिर्जनामा पनि चुनौती कायम छ। सेवा क्षेत्र विस्तार भए पनि मर्यादित रोजगारी पर्याप्त रूपमा सिर्जना हुन सकेको छैन। बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ भने वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता निरन्तर बढिरहेको छ। यसले देशभित्र उत्पादनशील जनशक्तिको उपयोग हुन नसकेको संकेत गर्दछ।प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्न नसक्नु पनि नेपालको ठूलो कमजोरी हो। जलविद्युत्, वन तथा खनिज स्रोतबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको छ। पर्यटन क्षेत्र पनि सम्भावना हुँदाहुँदै पूर्वाधार र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको प्रभावकारी सञ्चालन र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सुधार आवश्यक देखिन्छ।
पूँजी निर्माणको अवस्था कमजोर रहँदा लगानीको खाडल बढ्दो छ। यद्यपि विप्रेषणका कारण राष्ट्रिय बचतमा केही सुधार देखिए पनि निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहजनक छैन। कुल लगानी जीडीपीको अनुपातमा घट्दै गएको छ। सरकारी पूँजीगत खर्च पनि कमजोर रहेको छ, जसले आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।राजस्व प्रणाली पनि आयात र उपभोगमा अत्यधिक निर्भर छ। करको दायरा साँघुरो छ र अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो भएकाले राजस्व संकलन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। केही ठूला करदातामाथि निर्भरता बढी हुँदा प्रणाली असन्तुलित बनेको छ।बजेट व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ। विनियोजन ठूलो हुने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति कायम छ। विशेष गरी पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ भने चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको छ। यसले दीर्घकालीन विकासमा असर पारिरहेको छ।सार्वजनिक ऋणको भार पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। बजेट घाटा पूर्ति गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण मानिन्छ।
संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत हस्तान्तरण भए पनि उनीहरूको खर्च क्षमता कमजोर देखिएको छ। प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्न अवरोध गरेको छ।वैदेशिक सहायतामा पनि परिवर्तन आएको छ। अनुदान घट्दै र ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ, जसले भविष्यमा ऋणभार थप बढाउने संकेत गर्छ। परियोजना कार्यान्वयन सुस्त हुँदा वैदेशिक सहयोग प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अधिक भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त छ। ब्याजदर न्यून हुँदा पनि व्यवसायीहरूले पूर्ण रूपमा लाभ लिन सकेका छैनन्। बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दो छ भने वित्तीय पहुँच विस्तार भए पनि कर्जाको पहुँच अझै सीमित छ।वैदेशिक व्यापारमा आयातको प्रभुत्व रहेको छ भने निर्यात कमजोर छ। व्यापार घाटा उच्च भए पनि विप्रेषणले बाह्य क्षेत्र स्थिर राखेको छ। विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा आउन सकेको छैन, यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक स्तरमा रहेको छ।
सामाजिक क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि चुनौतीहरू कायम छन्। साक्षरता दर बढे पनि शिक्षा गुणस्तर र बजार आवश्यकताबीच तालमेल छैन। स्वास्थ्य सेवा विस्तार भए पनि गुणस्तर र पहुँचमा समस्या छ। जलवायु परिवर्तनको जोखिम उच्च भए पनि अनुकूलन क्षमता सीमित छ। गरिबी घट्दो क्रममा भए पनि आय असमानता बढिरहेको छ।समग्रमा, नेपालको अर्थतन्त्र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ। सम्भावना प्रशस्त भए पनि संरचनात्मक कमजोरी, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीले प्रगति अवरुद्ध गरेको छ। अबको आवश्यकता भनेको दीर्घकालीन सोचसहित सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अर्थतन्त्रलाई दिगो, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो।
