प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा दशकौँ पुरानो शक्ति–खेलमाथि प्रश्न

नेपालको न्यायपालिकामा दशकौँदेखि मौन रूपमा चल्दै आएको एउटा ‘अदृश्य शक्ति–सन्तुलन’ अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा को कहिले प्रधानन्यायाधीश बन्ने भन्ने खेल न्यायिक क्षमता, फैसला लेखन वा कार्यसम्पादनभन्दा धेरै अघि राजनीतिक पहुँच, जन्ममिति र नियुक्तिको समयले तय गर्ने गरेको तथ्य अहिले खुला रूपमा चर्चामा आएको हो । यही पुरानो संरचनालाई चुनौती दिँदै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायपालिका तरंगित बनेको छ । वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका शर्माको सिफारिसले केवल एउटा नियुक्ति परिवर्तन गरेको छैन, यसले न्यायालयभित्र वर्षौँदेखि संस्थागत रूपमा जरा गाडेको ‘पूर्वनिर्धारित उत्तराधिकारी प्रणाली’माथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतभित्र लामो समयदेखि एउटा अनौपचारिक तर शक्तिशाली अभ्यास चल्दै आएको थियो— न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै भविष्यमा को प्रधानन्यायाधीश बन्ने भन्ने हिसाब मिलाइन्थ्यो । जन्ममिति, सेवा अवधि र अवकाशको समय मिलाएर न्यायाधीशहरूलाई वरीयतामा अघि–पछि राखिन्थ्यो, जसले १०–१५ वर्षपछिसम्मको प्रधानन्यायाधीशको सूची लगभग निश्चित गरिदिन्थ्यो । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो अभ्यासले न्यायपालिकाभित्र प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन र सुधारको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको थियो । किनकि, एकपटक प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइन सुरक्षित भएपछि न्यायाधीशहरूलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्ने दबाब रहँदैनथ्यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार न्यायपालिकामा २०९३ सालसम्म को–को प्रधानन्यायाधीश बन्ने भन्ने अनौपचारिक ‘सेटिङ’ लगभग तय भइसकेको थियो । उनले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्— न्यायाधीश नियुक्त हुँदाकै दिनदेखि भविष्यको प्रधानन्यायाधीश तय गरिने परम्पराले अदालतभित्र सुधारको ठाउँ नै छाडेको थिएन । यो प्रणालीले राजनीतिक निकटता भएकाहरूलाई मात्र नेतृत्वमा पुर्‍याउने र न्याय सेवाबाट मेहनत गरेर आएका ‘करिअर जज’हरूलाई पछाडि पार्ने काम गरेको उनको तर्क छ ।

यही संरचनाको एउटा चर्चित उदाहरण पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हाको प्रकरण मानिन्छ । कार्की नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भए । त्यसपछि उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइयो । तर, केवल न्यायाधीश मात्र होइन, भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने सुनिश्चित हुने गरी उनको वरीयता मिलाइएको आरोप त्यतिबेलै उठेको थियो । त्यही समयमा सर्वोच्चमा रहेका अनिल सिन्हा उमेर, अनुभव र सेवा अवधिमा सिनियर हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएनन् । न्यायालयभित्र यसलाई ‘पूर्वनिर्धारित नेतृत्व उत्पादन’ को नमुना मानिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले पनि यस्तै बहस तीव्र बनेको छ । सर्वोच्चका केही अधिकारीहरूका अनुसार हालका न्यायाधीशमध्ये तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई अध्ययन, अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा सक्षम मानिन्छ । तर, उनी राजनीतिक संरक्षणको वृत्तभित्र नपरेको कारण नेतृत्वको लाइनभन्दा बाहिर राखिएको चर्चा अदालतभित्रै हुने गरेको छ । यही पृष्ठभूमिमा मनोजकुमार शर्माको सिफारिसलाई केहीले ऐतिहासिक मोड मानेका छन् । उनीहरूका अनुसार अबदेखि ‘प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइन’ होइन, कार्यसम्पादन र क्षमता निर्णायक बन्ने संकेत देखिएको छ ।

तर, यो निर्णयलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । नेपाल बार एसोसिएसनले यस सिफारिसप्रति खुला असन्तुष्टि जनाएको छ । बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्ले परम्परा तोडेर गरेको सिफारिसले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव बढाउने खतरा पैदा गरेको आरोप लगाएको छ । बारको तर्क छ— यदि स्पष्ट मापदण्डविना वरीयता तोड्ने अभ्यास संस्थागत भयो भने भविष्यमा राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन बाटो खुल्नेछ । उनीहरूको चिन्ता के हो भने, कार्यसम्पादनको नाममा राजनीतिक निकटता नै निर्णायक बन्न थाल्यो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता थप संकटमा पर्न सक्छ ।

यहीँबाट अहिलेको बहस दुई धारमा विभाजित भएको छ । पहिलो धार भन्छ— पुरानो वरीयता प्रणाली आफैंमा राजनीतिक सेटिङको उत्पादन थियो, जसले योग्य न्यायाधीशहरूलाई दबाएर सीमित समूहलाई नेतृत्वमा पुर्‍यायो । त्यसैले यसलाई तोड्नु सुधारको सुरुवात हो । दोस्रो धार भन्छ— यदि नयाँ प्रणाली पारदर्शी मापदण्डविना अघि बढ्यो भने यसले अझ गम्भीर राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउन सक्छ । अर्थात्, अहिलेको प्रश्न केवल वरीयता भंग गर्ने वा नगर्ने होइन, प्रश्न हो— न्यायिक नेतृत्व चयनको आधार के हुने ?

यसबीच, प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्दै १० दिनको समय दिएको छ । समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार शर्माको कार्यसम्पादन, आचरण र निर्णय क्षमतासँग सम्बन्धित विषयमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत समेत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सुनुवाइ प्रक्रियालाई औपचारिक मात्र नभई सार्वजनिक परीक्षणको चरणमा पुर्‍याएको छ ।

तर, न्यायपालिका नजिकबाट नियालिरहेका कानुन व्यवसायीहरू भन्छन्— वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ । यदि मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिपछि न्यायालयभित्र क्षमता, इमानदारी र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने संस्कृति विकास भयो भने यसलाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा ठूलो मोड मानिनेछ । तर, यदि यो केवल अर्को राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको पुनर्संरचना मात्र बन्यो भने अहिलेको बहस पनि विगतका विवादसरह सीमित हुने खतरा छ ।

नेपालको न्यायपालिकाले विगतमा अनेक विवाद झेलेको छ— राजनीतिक भागबन्डा, संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न, शक्ति केन्द्रसँगको निकटता र अदालतभित्रकै गुटबन्दी । त्यसैले अहिलेको निर्णयलाई धेरैले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, न्यायिक संरचनाको पुनर्परिभाषा गर्ने सम्भावित सुरुवातका रूपमा हेरेका छन् । अदालतभित्र दशकौँदेखि जरा गाडेको ‘पूर्वनिर्धारित उत्तराधिकारी प्रणाली’ साँच्चै भत्किएको हो वा केवल नयाँ स्वरूपमा पुनःस्थापित हुन लागेको हो भन्ने उत्तर भने आगामी वर्षहरूले मात्र दिनेछन् । अहिलेका लागि भने नेपालको न्यायपालिका एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ बहस केवल एक प्रधानन्यायाधीशको होइन, न्यायिक स्वतन्त्रताको भविष्यको हो ।