बिमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवहेलना : कानूनी वृत्तमा चर्को आलोचना

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले बिमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति गरेको छ। यो कदमले सरकार र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने कानूनी विशेषज्ञहरूले यसलाई ‘अदालतको अवहेलना’ को स्पष्ट उदाहरण ठहर गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले गत भदौ २३ गते जारी गरेको आदेशमा पूर्वअध्यक्ष शरद ओझाको बर्खास्तगीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय (मिति २०८२/०५/२५) लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइएको थियो। यसैगरी, पदपूर्तिका लागि दरखास्त माग्ने निर्णय (०५/०९) र सूचना प्रकाशन (०५/१४) लाई पनि रोक्ने आदेश थियो। अदालतले दुवै पक्षलाई असोज २६ सम्म छलफलका लागि बोलाउने उल्लेख गर्दै यो आदेश जारी गरेको थियो। तर, यो अवधि नाघ्नुभन्दा पहिले नै बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज शर्मालाई नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा ओझालाई हाजिर हुन नदिई शर्मालाई पदभार सुम्पिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। नियुक्तिको भोलिपल्टै शुक्रबार शर्मालाई खनालले शपथ दिलाएर प्राधिकरण पठाइसकेका छन्। ओझालाई कार्यसम्पादनमा कमजोरी, उच्च व्यवस्थापकीय अनुभवको अभाव र जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमताको कमी जस्ता आरोपमा बर्खास्त गरिएको थियो। तर, यो बर्खास्ति विरुद्ध ओझा सर्वोच्च पुगेका थिए।

अर्थमन्त्री खनालले भनेका छन्, “आदेश अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छैन। बर्खास्तगी क्याबिनेटले गरेको हो, त्यहाँ पनि नपुगेकोले नियुक्ति गरिएको होला।” यो तर्क भने गलत साबित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत असोज ५ मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आदेशको लिखित जानकारी र प्रतिलिपि पठाएको थियो। पत्रमा छाप र हस्ताक्षरसहित प्राप्त गरेको प्रमाणित छ। पत्रमा उल्लेख छ : “मिति ०८२/०५/२३ गते सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश माग भएतर्फ मिति ०८२/०६/२६ सम्मका लागि विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारीका लागि यो पत्राचार गरिएको छ।”

१८ दिनअघिको यो आदेशलाई हतारमा बेवास्ता गर्दै नियुक्ति गरिएकोले प्रक्रिया अस्वाभाविक देखिएको छ। ओझालाई नै मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरेको थियो, तर अचानक बर्खास्तगीपछि यो विवाद चर्किएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दीपकराज जोशीले यो निर्णयलाई अदालतविरुद्ध स्पष्ट अवहेलना ठहर गरे। उनले भने, “अदालतले ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। यति हुँदा–हुँदै उनलाई हाजिर गर्न नदिई अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्नु अदालतको आदेशको अवहेलना हो। अदालतभन्दा माथि मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् हुँदैन। सरकारले छलफलको अवधिसम्म पर्खनुपर्थ्यो।” जोशीले यो घटनालाई न्याय क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भने।

सर्वोच्च अदालत बारका सचिव रमन कर्णले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मा लेखेका छन् : “अन्तरिम सरकारले आदेश पालन गर्नु नपर्ने हो ???” उनको यो प्रश्नले कानूनी वृत्तमा व्यापक चर्चा चर्काएको छ। कर्णको पोस्टले यो घटनालाई ‘बेवास्ता’ को रूपमा चित्रण गर्दै सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ। अन्य कानूनी विज्ञहरूका अनुसार, यो अवहेलनाको मुद्दा बन्न सक्छ र सर्वोच्चले थप कदम चाल्न सक्छ। नेपालको संविधान र अदालत नियमावलीअनुसार, अदालतको आदेशलाई कुनै पनि निकायले बेवास्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान छ।

बिमा प्राधिकरणमा एक वर्षभित्रै पाँचौं अध्यक्ष नियुक्ति भएकोले संस्थागत स्थिरतामाथि आशंका बढेको छ। यो घटनाले सरकार र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धमा गम्भीर दरार सिर्जना गरेको छ। कानूनी विशेषज्ञहरूका अनुसार, सर्वोच्चले अब अवहेलनाको विषयमा स्वतः संज्ञान लिन सक्छ वा सम्बन्धित पक्षले मुद्दा दायर गर्न सक्छन्।