अनिश्चित ओलीको भारत भ्रमण : कूटनीतिक चिसोपनाको संकेत

भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निकट भविष्यमा भारत भ्रमणको निम्तो दिएको भए पनि उक्त भ्रमणको मिति अनिश्चित बनेको छ। भदौ ३१ र असोज १ मा भ्रमण हुनेमा दुवै देशका अधिकारीहरू विश्वस्त रहेको बेला, लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपना थपेको छ।

विवादको मूल कारण

यस विवादको केन्द्रमा रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्ने नेपालको अडान हो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै उक्त भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन गराएका थिए। यसपटक पनि भारत र चीनका विदेशमन्त्रीहरूले लिपुलेकको विषयमा सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटेर उक्त सम्झौताको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत गरेका थिए।ओलीको यो कदमले भारतीय सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूमाझ व्यापक चर्चा पाएको छ। भारतीय डिजिटल पत्रिका 'द प्रिन्ट' ले यसै महिना ओलीको भारत भ्रमण नहुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेको छ। उनीहरूले लिपुलेक सम्झौता र त्यसमा नेपालको आपत्तिलाई भारतले 'नोट' गरेको विश्लेषण गरेका छन्।

भ्रमणको अनिश्चितता

ओलीको भारत भ्रमणको मिति घोषणा नहुनुले शंकालाई थप बल दिएको छ। यद्यपि, काठमाडौंस्थित एक उच्च अधिकारीका अनुसार भ्रमणको मिति नै तोकिएको नभएकाले 'धकेलियो' भन्नु उचित नभएको तर्क गरेका छन्। उनले मिति दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा तय हुने बताएका छन्। चीनको तियानजिनमा भएको शांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (SCO) को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच कुनै औपचारिक साइडलाइन वार्ता हुन सकेन, केवल जम्काभेट मात्रै भयो। यसलाई पनि कूटनीतिक चिसोपनाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, मोदीले एक्समा ओलीसँगको भेटबारे उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको मैत्रीलाई स्मरण गराएका थिए।भारतीय अधिकारीहरूले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण संवेदनशील विषय भएकाले अन्तिम घडीमा मात्रै मिति घोषणा हुनसक्ने बताएका छन्। बोधगयामा हुने भनिएको उक्त भ्रमणको तयारी भने चलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यता, नेपाली पक्षले भने तोकिएको समयमै भ्रमण हुन सक्ने भन्दै तीव्र गतिमा तयारी गरिरहेको छ। नेपाली अधिकारीहरूले भ्रमण सेप्टेम्बरमै हुने र त्यसमा लिपुलेकको विषय प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका छन्। यद्यपि, भ्रमणको अनौपचारिक मिति आउन अब १२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि औपचारिक मिति घोषणा नहुनुले भने शंका थपेको छ।