चीनमा हालै सम्पन्न एक सैन्य परेड र शिखर सम्मेलनले विश्वको भूराजनीतिमा गहिरो परिवर्तन ल्याएको छ, जसले युरोपलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमाथि पुनः विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। रुस, चीन, भारत, इरान र उत्तर कोरियाका नेताहरूको भेलाले पश्चिमी देशहरूको नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेका छन्। यी राष्ट्रहरूले औपचारिक गठबन्धन नबनाए पनि उनीहरूले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिन साझा स्वार्थहरूलाई उजागर गरेका छन्।
बेइजिङमा भएको उच्चस्तरीय भेलाले रुसलाई पश्चिमी देशहरूले सोचेजस्तो एक्लो नबनाएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। प्रतिबन्ध र कूटनीतिक प्रयासले रुसको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिए पनि युक्रेनमा उसको युद्ध शक्तिशाली मित्रहरूको समर्थनमा चलिरहेको छ।चीन र भारतले सस्तो मूल्यमा रुसी तेल र ग्यास खरिद गरेर रुसलाई महत्वपूर्ण आर्थिक जीवनरेखा प्रदान गरेका छन्। यो व्यापारले रुसलाई युद्धको लागि पैसा जुटाउन र पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गरेको छ। इरानले रुसलाई सैन्य सामग्री, विशेष गरी युक्रेन युद्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका 'शाहिद ड्रोन'हरू उपलब्ध गराएको छ। उत्तर कोरियाले पनि सैनिक र हतियार पठाएर युद्धमा सहयोग गरेको छ। चीनले पनि रुसलाई माइक्रोचिप र दूरसञ्चार उपकरणजस्ता दोहोरो-प्रयोग प्रविधिहरू (dual-use technologies) उपलब्ध गराएको छ।यी राष्ट्रहरूबीचको बढ्दो सहकार्यलाई 'समान विचार भएका राष्ट्रहरूको ढिलो गठबन्धन' (loose coalition of like-minded states) को रूपमा हेरिएको छ, जो अमेरिकी प्रभुत्वमा रहेको विश्व व्यवस्थाको विरोधमा एकजुट भएका छन्।चीनका घटनाहरूले युरोपलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि अब एक्लै अमेरिकामा भर पर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। अमेरिकाको 'अमेरिका फर्स्ट' नीतिअन्तर्गत विश्वव्यापी मञ्चबाट पछि हट्न सक्ने सम्भावनाका कारण युरोपेली राष्ट्रहरू आफ्नो रक्षाको जिम्मेवारी आफैं लिन बाध्य भएका छन्।
यस भूराजनीतिक परिवर्तनको प्रतिक्रियास्वरूप युरोपले आफ्नो रक्षा र सुरक्षा नीतिहरूमा ठूलो परिवर्तन गर्न थालेको छ। युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले २०२१ र २०२४ को बीचमा आफ्नो रक्षा खर्च ३०% ले बढाएका छन्, जुन ३२६ अर्ब युरोको कीर्तिमानी रकम हो।युरोपेली संघले आफ्नो रक्षा क्षमता सुदृढ गर्न र युक्रेनलाई सैन्य सहायता प्रदान गर्न 'स्ट्र्याटेजिक कम्पास' (Strategic Compass) र 'युरोपेली शान्ति सुविधा' (European Peace Facility) जस्ता नयाँ पहलहरू सुरु गरेको छ। ऐतिहासिक रूपमा तटस्थ रहेका फिनल्याण्ड र स्वीडेन पनि नेटोमा सामेल भएका छन्, जसले रुसी आक्रमणको सामना गर्न र युरोपेली सुरक्षालाई सुदृढ गर्न ब्लकको दृढता देखाउँछ।बेइजिङको भेलाले पश्चिमविरुद्धको एकताबद्ध मोर्चाको शक्तिशाली छवि प्रस्तुत गरे पनि विश्लेषकहरूले यी देशहरूबीचको सम्बन्ध विचारधाराभन्दा पनि व्यावहारिकता र स्वार्थमा आधारित रहेको बताएका छन्। उदाहरणका लागि, चीन उत्तर कोरियाको आणविक महत्वाकांक्षाप्रति सचेत छ, र रुस-चीनको सम्बन्ध पनि असममित (asymmetrical) छ। यी 'सुविधाका गठबन्धनहरू' (alliances of convenience) समयसँगै परिवर्तन हुन सक्छन्।
विश्व व्यवस्थाको भविष्य अनिश्चित छ। यद्यपि, चीनमा भएका घटनाहरूले एउटा नयाँ बहुध्रुवीय विश्वको उदय भएको स्पष्ट पारेको छ। यसले युरोपको सुरक्षा परिदृश्यलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गरेको छ, जसले महाद्वीपलाई आफ्नो रक्षामा थप एकताबद्ध र आत्मनिर्भर शक्ति बन्न प्रेरित गरेको छ। (एजेन्सी हरुको सहायतामा )