अत्यावश्यक क्षेत्रमा हडताल र बन्दलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको गुनासो
- Jun Mon, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
नेपालमा यातायात सिन्डिकेटको मुद्दा लामो समयदेखि विवादास्पद रहेको छ। सरकारले २०७५ सालमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यो झन् बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। X मा भएका पोस्टहरू र विभिन्न रिपोर्टहरूका अनुसार, यातायात व्यवसायी संघहरू, जुन प्रायः ठूला राजनीतिक दलहरूका भातृसंगठनसँग जोडिएका छन्, विगत ३५ वर्षदेखि सिन्डिकेट कायम राख्न सफल भएका छन्। २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतले यातायात व्यवसायी संघहरूलाई पुनर्जनम दिएको निर्णयपछि सिन्डिकेटले कानुनी मान्यता समेत पाएको छ, जसले यसलाई थप बलियो बनाएको छ।
यी संघहरूले रुट परमिट, सवारी सञ्चालनको समय र क्षेत्र निर्धारण जस्ता पक्षहरूलाई नियन्त्रण गर्दै आएका छन्, जुन राजनीतिक संरक्षणमा आधारित छ। यातायात सिन्डिकेटलाई "माफिया" को संज्ञा दिँदै यसले उपभोक्ताको शोषण, कार्टेलिङ र बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन्। सिन्डिकेटको आयलाई ठूला राजनीतिक दलहरूको प्रमुख आम्दानी स्रोतमध्ये एक मानिएको छ, जसले गर्दा राज्यकै बलमा यो प्रणाली बलियो बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
यसका बाबजुद, अत्यावश्यक क्षेत्रमा हडताल र बन्दलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको गुनासो छ। निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको यातायात क्षेत्रमा राज्यको बलियो उपस्थिति र नियमनको अभावमा सिन्डिकेटले ब्ल्याकमेलिङको रूप लिन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
यस अवस्थामा, सरकारले स्मार्ट सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ, जसले निजी क्षेत्रलाई सुधारमा संलग्न गराउने लक्ष्य राख्छ। तर, जबसम्म राज्यले प्रभावकारी नियमन र पारदर्शिता कायम गर्न सक्दैन, सिन्डिकेटको प्रभाव कम गर्न चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।
