खुला अर्थनीति र यातायात सिन्डिकेट एकसाथ चल्नु भनेको नीतिगत असफलता

नेपालमा खुला अर्थनीति र यातायात सिन्डिकेटको एकसाथ अस्तित्वले नीतिगत विरोधाभास र कार्यान्वयनको कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ। खुला अर्थनीतिले बजारमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, सबैका लागि समान पहुँच र उपभोक्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले निजी क्षेत्रलाई नवप्रवर्तन, गुणस्तरीय सेवा र उचित मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुग्ने अवसर प्रदान गर्छ। तर, यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटको प्रभुत्वले यो सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा चुनौती दिएको छ। यातायात सिन्डिकेटले रुट परमिट, सवारी सञ्चालनको समय, क्षेत्र र भाडा दरमा एकाधिकार कायम गरी बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। यसले नयाँ व्यवसायीलाई बजारमा प्रवेश गर्नबाट रोकेको छ भने उपभोक्तालाई महँगो र सीमित सेवामा निर्भर रहन बाध्य बनाएको छ। विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाउँछन् कि यातायात व्यवसायी संघहरूले राजनीतिक संरक्षणको बलमा आफ्नो प्रभाव कायम राखेका छन्। यी संघहरू प्रायः ठूला राजनीतिक दलहरूका भातृसंगठनसँग जोडिएका छन्, जसले विगत ३५ वर्षदेखि सिन्डिकेटको संरचना बलियो बनाउन सहयोग गरेको छ। २०७५ सालमा नेपाल सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले आम नागरिक र नयाँ व्यवसायीहरूमा आशा जगाएको थियो, किनकि यसले बजारलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, व्यवहारमा यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतले यातायात व्यवसायी संघहरूलाई पुनर्जनम दिने निर्णय गरेपछि सिन्डिकेटले कानुनी मान्यता समेत पायो। यसले सिन्डिकेटलाई अझ बलियो बनायो र खुला अर्थनीतिका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्‍यो।

खुला अर्थनीतिमा एकाधिकारवादी अभ्यासजस्तो सिन्डिकेटको अस्तित्व अस्वाभाविक र हानिकारक छ। सिन्डिकेटले रुट परमिटको वितरणमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्छ, जसले गर्दा सीमित व्यक्ति वा समूहले मात्र यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन्। यसले नयाँ उद्यमीहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ र प्रतिस्पर्धाको अभावमा सेवा गुणस्तर खस्किन्छ। उपभोक्ताहरूले महँगो भाडा तिर्नुपर्ने र अपर्याप्त सेवामा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रयोगकर्ताहरूले यातायात सिन्डिकेटलाई "माफिया" को संज्ञा दिँदै यसले उपभोक्ताको शोषण, कार्टेलिङ र बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्तो अवस्थामा, सिन्डिकेटले बजारलाई आफ्नो हितमा ढाल्न सफल भएको छ, जुन खुला अर्थनीतिको मर्मविपरीत छ।

राज्यको भूमिका यो समस्याको समाधानमा निकै महत्त्वपूर्ण छ, तर सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा सिन्डिकेट झन् बलियो बन्दै गएको छ। यातायात क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको लामो इतिहास छ। रिपोर्टहरूका अनुसार, सिन्डिकेटबाट प्राप्त आय ठूला राजनीतिक दलहरूको प्रमुख आम्दानी स्रोतमध्ये एक बनेको छ। यसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दलहरू सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम चाल्न अनिच्छुक देखिन्छन्। अत्यावश्यक क्षेत्रमा हडताल र बन्दलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी छ। निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको यातायात क्षेत्रमा राज्यको बलियो उपस्थिति र नियमनको अभावले सिन्डिकेटले ब्ल्याकमेलिङको रूप लिन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

खुला अर्थनीतिलाई सार्थक बनाउन सरकारले कडा र पारदर्शी नियमन गर्न आवश्यक छ। रुट परमिट वितरणमा पारदर्शिता, नयाँ व्यवसायीलाई बजारमा प्रवेशको अवसर र उपभोक्ता हित संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ। सरकारले स्मार्ट सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ, जसले निजी क्षेत्रलाई सुधारमा संलग्न गराउने लक्ष्य राख्छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोगले वातावरणीय लाभसँगै यातायात क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। तर, यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सिन्डिकेटको प्रभाव कम गर्न चुनौतीपूर्ण रहन्छ।

सिन्डिकेटको प्रभावलाई कम गर्न सरकारले दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ। यसमा बजारलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउने, नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने कदमहरू समावेश हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत रुट परमिटको आवेदन र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। यस्तै, सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार गर्न र निजी सवारीको एकाधिकारलाई तोड्न सरकारले आफ्नै स्मार्ट बस सञ्चालनमा जोड दिन सक्छ। यी कदमहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन र उपभोक्तालाई सस्तो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्छ।

अन्त्यमा, खुला अर्थनीति र यातायात सिन्डिकेट एकसाथ चल्नु भनेको नीतिगत असफलता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावको परिणाम हो। जबसम्म सरकारले कडा नियमन, पारदर्शिता र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदैन, तबसम्म सिन्डिकेटले बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहनेछ। यसले उपभोक्ताको हितमा आघात पुर्‍याउनुका साथै खुला अर्थनीतिका फाइदाहरूलाई सीमित गर्छ। राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी बजारलाई स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बनाउन कदम चाल्नुपर्छ, जसले गर्दा यातायात क्षेत्रमा सुधार आउनुका साथै समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुगोस्।