सार्वजनिक खरिद ऎनमा सबैभन्दा दुष्टता साधेर गरिएको ठूलो अनियमिततामा संसदिय समिती,लिङ्देनको आश,योगेशमाथी शंका

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी छानबिन गर्न राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमबन्धी छानबिन गर्न एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको हो । दुबै उपसमितिलाई अधिकतम महिना दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी लिङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजुलाल चौधरी, दिपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना बराइली र लेखनाथ दाहाल सदस्य छन् ।

त्यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी छानबिन गर्न भट्टराईको संयोजकत्वमा अच्युतप्रसाद मैनाली, अमरेशकुमार सिंह, बिक्रम पाण्डे, मञ्जु खाँण, मनिष झा, श्यामकुमार घिमिरे र सराज अहमद फारुकी छन् ।

सभापति पोखरेलले दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भनेर कसरी माग प्रस्ताव सुरु भयो भन्नेदेखि गुरुयोजना, लागत/ठेक्का, निर्माण हुँदै अहिलेसम्मको समग्र अवस्थालाई अध्ययन/छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई कार्यादेश दिइएको बताए ।

दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण गरिएको थियो । तर, दुवै विमानस्थलबाट अहिले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । पोखरा विमानस्थल चीन सरकारको २२ अर्ब ऋण ऋण र गौतवबुद्ध एडीबीसहितको ७ अर्ब ऋण तथा आफ्नै लगानीमा निर्माण भएका विमानस्थल हुन् ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइएका थिए तर अहिले दुवै विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन,’ सभापति पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘के यसले देशको मानप्रतिष्ठान, गौरव बढायो त ? उडान नै नहुने आयोजना किन बनाईयो ? आयोजना सुरु हुनु अघि आयोजना सम्पन्न भएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ भन्नेबारे किन विमर्श भएन ? यो पाटोलाई हामीले गहिरो रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजार/चोकमा चिया दोकान खोल्नु अघि त चिया दोकान चल्छ कि चल्दैन भनेर दशपल्ट सोचविचार गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ भने यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त राष्ट्रिय गौरव घोषित आयोजना हुन् । के यसले देशको गौरव बढायो त ? अहिले यो विषय बडो पेचिलो बनेको छ ।’

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना आब २०७४/७५ बाट सुरु गरी आब २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु लागत २२ अर्ब तोकिएकोमा २ वर्ष ढिलो गरी आब २०७९/८० मा आयोजना सम्पन्न गर्ने तालिका तोकिइयो । जसमा २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च लागत देखाइयो । आयोजना सम्पन्न भएपछि विमानस्थल क्षेत्र बाहिर उत्तरतर्फ ४ किलो मटिर पर मणिपाल, सेती नदी र काहुखोलादेखि ५ सय हेक्टर जग्गा वर्षातको समयमा पानी बग्ने, भित्री सडक र पृथ्वी राजमार्गको नाला र सिंचाइको नहर बगेर आउने पानी विमानस्थल क्षेत्रमा पस्न गई विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चिनियाँ ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भएपनि सञ्चालनमा नआउँदा यसले नोक्सानी मात्रै व्यहोरेको छ । महालेखाले विमानस्थल विभिन्न देश र वायुसेवा कम्पनीसँग समन्वय गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम विसं २०७१ माघ १ मा सुरु भई २०७४ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा यो कार्यतालिका संसोधन गरी निर्माण सम्पन्न अवधि २०७८ पुससम्म धकेलिएको थियो ।

२०७९ जेठदेखि विमानस्थल व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो । तर, अहिले व्यवसायिक उडान ठप्प छ । यो आयोजनामा सुरु सम्झौता ३० अर्ब ९१ करोड रहेकोमा निर्माण अवधि लम्बिएपछि लागत पनि बढ्यो । बढेको लागत मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३५ अर्ब ६६ करोडमा सम्पन्न भएको थियो । यति ठूलो धनराशी खर्चेर विमानस्थल निर्माण गरिएपनि नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षक कार्यालयले विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न वायु सेवा कम्पनी र विभिन्न देशसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।

"राजेन्द्र लिङ्देन को परिक्षण बाकी रहे पनि योगेश भट्टराई माथि आशा नभएको एक जानकार ले बिजिनेस प्रेस लाई जानकारी दिए। हाल प्राधिकरण नेतृत्व गरिरहेका अधिकारी नै यो घोटला मा आवद्ध छन आर्थिक र राजनीतिक हैसियत मजबुत नभेकोभए उनको बारे अहिले मिडियामा छाइसकेको हुन्थ्यो तर उनको शक्ती ले समिती बन्ने अवस्था आउदा पनि प्रमुख संचार माध्यममा आएन यसको मतलब तपाईं आफै बुझ्नुस"। राजेन्द्र जि को आशा भएनी योगेश भट्टराई नेतृत्व ले सहि निर्णय दिन्छ भन्ने लाग्दैन,यश अघि योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुँदा यिनै अधिकारी हरुको हालिमुहाली थियो। यस्ले समिती औपचारिकताको लागि बनेको हुन सक्ने ती अधिकारीको आकलन छ।