अन्तरजातीय विवाह र दलितमाथिका अपराधमा दण्डहीनता उच्च, धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि भेदभाव बढ्दो: संयुक्त राष्ट्रसंघ

काठमाडौं — नेपालमा अन्तरजातीय विवाहसँग सम्बन्धित हिंसा तथा दलित समुदायविरुद्ध हुने अपराधमा दण्डहीनताको दर अत्यन्तै उच्च रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको हालै सार्वजनिक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार कानुनी संरचना र संवैधानिक प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। साथै, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध पनि पछिल्लो समय भेदभाव, घृणात्मक व्यवहार र असहिष्णुता बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा जातीय विभेद अझै गहिरो रूपमा विद्यमान रहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीहरू लक्षित हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, धम्की तथा हत्यासम्मका घटनामा राज्यको प्रभावकारी हस्तक्षेप नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू प्रायः दण्डबाट उम्किने गरेको भन्दै दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदै गएको ठहर गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित युवक–युवती तथा उनीहरूका परिवारले शारीरिक आक्रमण, मानसिक यातना र सामाजिक बहिष्कारको सामना गर्नुपरेको छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदाय, परिवारका सदस्य र सामाजिक संरचनाबाटै हिंसा हुने गरेको पाइन्छ। तर यस्ता गम्भीर घटनामा पनि प्रहरी प्रशासनले ढिलासुस्ती गर्ने, उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने वा पीडितलाई नै सम्झौता गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको निष्कर्ष छ। दलित समुदायविरुद्ध हुने अपराधमा अनुसन्धान ढिलो हुने, प्रमाण संकलन कमजोर हुने र मुद्दा अदालतसम्म पुग्दा लामो समय लाग्ने समस्या रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। यसका कारण पीडितले न्याय पाउने विश्वास गुमाउँदै गएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिवेदनमा मुस्लिम, ख्रीष्टियन तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहहरूविरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार, सामाजिक बहिष्कार तथा कहिलेकाहीँ हिंसात्मक घटनासमेत बढ्दै गएको उल्लेख छ। विशेषगरी धर्म परिवर्तनको विषयलाई लिएर गलत सूचना फैलाउने, घृणात्मक अभिव्यक्ति दिने र कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने कार्यले धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि असर परेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

प्रतिवेदनले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न राज्य असफल भइरहेको टिप्पणी गरेको छ। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्ना धार्मिक गतिविधि स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भोगिरहेको र कतिपय अवस्थामा स्थानीय प्रशासनको असहयोगको सामना गर्नुपरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। यसले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञले नेपाल सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। दलित तथा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर्न कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, प्रहरी र न्यायिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि तथा पीडित–केन्द्रित न्याय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा जनचेतना अभिवृद्धिको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। जातीय समानता, अन्तरजातीय विवाहको स्वीकार्यता तथा धार्मिक सहिष्णुताका विषयमा विद्यालयस्तरदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय तह र नागरिक समाजले विभेदविरुद्ध स्पष्ट र दृढ अडान लिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणा छ।

मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको यो अध्ययनले नेपालमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुनः उजागर गरेको छ। उनीहरूले सरकारलाई प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिएर नीतिगत र व्यवहारिक सुधार गर्न दबाब दिएका छन्।

नेपाल सरकारले यसअघि पनि दलित अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको आलोचना हुँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रतिवेदनले अब पनि ठोस कदम नचालिएमा मानवअधिकारको अवस्था थप जटिल बन्न सक्ने संकेत गरेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार दण्डहीनता कायम रहँदा समाजमा अन्यायलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले दलित तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध हुने अपराधलाई सामान्य घटनाका रूपमा नलिई राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययनले नेपाललाई मानवअधिकार संरक्षणको मार्गमा आत्मसमीक्षा गर्न अर्को अवसर प्रदान गरेको उनीहरूको भनाइ छ।