कुलमान घिसिङको निरीक्षणपछि रौतहट–सर्लाहीका अलपत्र पुल फेरि चर्चामा

रौतहट। मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लाका विभिन्न स्थानमा समयमै पुल निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय बासिन्दा वर्षौँदेखि सास्ती बेहोर्न बाध्य छन्। पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि काम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्दा महत्त्वपूर्ण पुलहरू अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्।

रौतहट र सर्लाही जिल्ला जोड्ने बागमती नदीमा निर्माणाधीन दुईवटा पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा यात्रुहरू जोखिमपूर्ण तथा कष्टकर यात्रा गर्न विवश छन्। यी पुलले सर्लाही र रौतहट मात्र होइन, पर्सा, बारा र रौतहटलाई मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरसँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्गको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जनजीवन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शुक्रबार साँझ ती पुलहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दै निर्माण प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए। पुल नहुँदा स्थानीयले भोग्दै आएको समस्याबारे छलफल गर्दै मन्त्री घिसिङले आम जनताले दैनिक रूपमा बेहोर्नु परेको पीडाप्रति दुःख व्यक्त गरे। आफू मन्त्री पदमा रहे वा नरहे पनि यस्ता विषयमा खबरदारी गरिरहने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न जोड दिए। स्थानीयले पनि पुल तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए।

रौतहटको दुर्गाभगती गाउँपालिका र सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका जोड्ने बागमती नदी (गंगा पिपरा) माथिको करिब ७ सय मिटर लामो पुल अझै अलपत्र अवस्थामा छ। उक्त पुल निर्माणका लागि असार २०७३ मा टुण्डी–रसुवा–पप्पु संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग ८६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको सम्झौता अनुसार पुल १३ कात्तिक २०८३ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले पुलको एक स्पान र एक फाउन्डेसन बगाएपछि काम थप प्रभावित भएको छ। हाल पुलको भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ।

यसैगरी, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सर्लाही र रौतहट जोड्ने बागमती (बडरवा) नदीमाथिको ६३४ मिटर लामो पुलको अवस्था झन् दयनीय छ। जेठ २०६७ मा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि साढे १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल तयार हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेपछि पुरानो ठेक्का तोडेर वैशाख २०७९ मा ६५ करोड १६ लाख रुपैयाँमा नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो। साढे दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म भौतिक प्रगति २० प्रतिशत मात्र रहेको छ। ठेक्काको म्याद चैत २०८३ सम्म थपिएको भए तापनि निर्माण व्यवसायी अझै निर्माणस्थलमा सक्रिय हुन सकेका छैनन्।

त्यस्तै, रौतहटको चपुरबाट उत्तरतर्फ रहेको गैँडाटार–चाँदी पुल पनि करिब १० वर्षदेखि निर्माण अलपत्र छ। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकासँग जोड्दै धरान–चतरा–हेटौँडा सडक खण्डमा प्रयोग हुने यो पुल तीन पटक म्याद थपिँदा पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। उक्त पुल निर्माणको ठेक्का पप्पु–शिवशंकर जेभीले पाएको थियो।

पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति आक्रोशित स्थानीयवासीले अनशनलगायत विभिन्न विरोध कार्यक्रमसमेत गर्दै आएका छन्। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा विकासका योजनामै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै स्थानीयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन्।