शून्य खर्चको पाइपलाइन, पाँच करोडको ढुवानी

पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा देखिएको अनियमितताले नेपाल आयल निगम (एनओसी) मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि भारतबाट ट्यांकरमार्फत पेट्रोल ढुवानी गरिनु सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरी होइन, यो संस्थागत निर्णयबाट भएको आर्थिक क्षतिसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। यही कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा चासो देखाउँदै विभागीय मन्त्रालयसँग औपचारिक छानबिन प्रतिवेदन माग गरेको छ।

पाइपलाइनमार्फत पेट्रोल ल्याउँदा ढुवानी खर्च शून्य हुने स्पष्ट प्राविधिक र आर्थिक लाभ हुँदाहुँदै पनि ट्यांकर प्रयोग गर्नु आफैंमा शंकास्पद निर्णय हो। प्रारम्भिक तथ्यअनुसार अमलेखगन्ज डिपोमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आइरहेको अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म भारतको बरौनी रिफाइनरीबाट दैनिक २०–२२ ट्यांकर प्रयोग गरेर पेट्रोल ढुवानी गरिएको देखिन्छ। यसरी गरिएको ढुवानीका कारण मासिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ खर्च भएको र हालसम्म करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनावश्यक रूपमा खर्च भइसकेको आरोप छ। यति ठूलो रकम सार्वजनिक कोषबाट खर्च हुनु सामान्य विषय होइन, जसले राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग भएको संकेत गर्दछ।अख्तियारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एक साताभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिनु यस विषयको गम्भीरतालाई पुष्टि गर्ने कदम हो। आयोगका अनुसार पाइपलाइन बिछ्याइसकेको अवस्थामा पनि ढुवानी भाडामा ठूलो रकम खर्चिनु संस्थागत हानि–नोक्सानी भएको प्रारम्भिक ठहर हो। यसले अख्तियारले यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिभन्दा पनि सम्भावित भ्रष्टाचार र मिलेमतोको कोणबाट हेरेको बुझिन्छ।अख्तियारको पत्राचारपछि मन्त्रालयले पनि छुट्टै छानबिन समिति गठन गरी आयल निगमसँग आवश्यक कागजात माग्नु सकारात्मक कदम हो। तर, यस्ता छानबिनहरू विगतमा कागजी प्रक्रिया र प्रतिवेदनमै सीमित हुने गरेका उदाहरणहरू पनि कम छैनन्। त्यसैले यस प्रकरणमा छानबिन केवल औपचारिकतामा सीमित नभई दोषी पहिचान र कारबाहीसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा बलियो छ।अख्तियारले छानबिन थालेपछि अमलेखगन्जका लागि बरौनीमा ट्यांकर पठाउन रोकिएको तथ्यले पनि अघिल्लो अभ्यास कति अस्वाभाविक थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यदि ट्यांकरमार्फत ढुवानी नै आवश्यक थियो भने छानबिन सुरु भएपछि मात्र किन रोकियो भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसले पाइपलाइन हुँदाहुँदै पनि ट्यांकर ढुवानी गरिनु नीतिगत आवश्यकता होइन, स्वार्थ प्रेरित निर्णय हुनसक्ने आशंका बलियो बनाएको छ।

यस प्रकरणमा निगमका उच्च अधिकारी, ट्यांकर व्यवसायी र चालकबीच मिलेमतो भएको आरोप सबैभन्दा गम्भीर पक्ष हो। सार्वजनिक संस्थामा बसेका पदाधिकारीले निजी लाभका लागि राज्यलाई हानि पुर्‍याएको प्रमाणित भएमा यो केवल भ्रष्टाचार होइन, सार्वजनिक विश्वासमाथिको धोका पनि हो। इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा हुने निर्णयले मूल्य, आपूर्ति र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसैले यस्तो क्षेत्रमा भएको अनियमितता अझ गम्भीर मानिन्छ।अमलेखगन्ज डिपो नेपालको करिब ७० प्रतिशत इन्धन आपूर्तिको मुख्य केन्द्र हो। यही डिपोबाट काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र भैरहवासम्म पाइपमार्फत इन्धन पुर्‍याइन्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका पम्पलाई समेत पाइपबाट आएको तेल नदिई ट्यांकरमार्फत ढुवानी गर्नु आर्थिक तर्कले मात्र होइन, व्यवस्थापकीय दृष्टिले पनि असफलता हो। पाइपलाइनको उपयोग नगरी ट्यांकर प्रयोग गर्नु भनेको दीर्घकालीन लगानीलाई निष्क्रिय बनाउनु हो।

ट्यांकर ढुवानीबाट हुने कमिसन प्रणाली यस प्रकरणको केन्द्रमा देखिन्छ। ढुवानीको संख्या बढेपछि ट्यांकर व्यवसायी, चालक र निर्णय तहमा बसेका अधिकारी सबै लाभान्वित हुने संरचना निर्माण भएको देखिन्छ। यही कारण पाइपलाइन प्रयोग नगरी जानाजानी ट्यांकर ढुवानीलाई निरन्तरता दिइएको हुनसक्ने आशंका छ। यदि यो पुष्टि भयो भने यो संस्थागत भ्रष्टाचारको स्पष्ट उदाहरण हुनेछ।छानबिन सुरु भएसँगै निगमले १०४ वटा ट्यांकरलाई हवाई इन्धन ढुवानीमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु अर्को जटिल विषय बनेको छ। पछाडिको ट्यांकी परिवर्तन गर्न चार–पाँच लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्दै ट्यांकर व्यवसायी र चालकहरूले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले डिजेल र मट्टीतेल ढुवानीका लागि वैकल्पिक रुटको माग गर्दै विज्ञप्ति निकाल्नुले यो प्रकरण केवल प्रशासनिक तहमा सीमित नभई व्यवसायिक स्वार्थसँग पनि गाँसिएको देखिन्छ।यस घटनाले नेपालको सार्वजनिक संस्थामा निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। पाइपलाइन जस्तो ठूलो परियोजना करोडौँ खर्च गरेर निर्माण गरिएपछि त्यसको अधिकतम उपयोग हुनु पर्ने हो। तर, त्यसको विपरीत प्रयोग हुनु भनेको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमन तीनै तहमा कमजोरी हुनु हो। यसले भविष्यमा हुने ठूला पूर्वाधार परियोजनाको प्रभावकारितामाथि पनि शंका उत्पन्न गर्छ।अख्तियारको भूमिका यस प्रकरणमा निर्णायक बन्ने देखिन्छ। मन्त्रालयबाट आउने प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले आफ्नो गाइडलाइन तय गर्ने बताइएको छ। यदि प्रतिवेदन कमजोर, अपुरो वा दोषी जोगाउने खालको आयो भने अख्तियारले स्वतन्त्र रूपमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले यसमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब स्वीकार्य हुनु हुँदैन।