एमाले महाधिवेशनअघि शक्ति संघर्ष

एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु हुनुअघि बसेको नेकपा एमालेको अन्तिम सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र भावी दिशा स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार साँझ अबेरसम्म चलेको उक्त बैठकले तीन वटा मुख्य निर्णय गरे पनि ती निर्णयभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा भने निर्णय हुन नसकेका प्रस्ताव र त्यसले देखाएको आन्तरिक मतभेद हो । खासगरी पार्टी विधान संशोधन नगर्ने निर्णय, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कमिटीको आकार नबढाउने निष्कर्ष र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सहमति जुट्न कठिन हुने संकेतले यो महाधिवेशनलाई एमालेको हालसम्मकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक महाधिवेशनका रूपमा उभ्याएको छ ।

सचिवालय बैठकको सबैभन्दा केन्द्रीय निर्णय पार्टी विधान संशोधन नगर्ने विषय हो । भदौ २० देखि २२ सम्म सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने निर्णयले औपचारिक रूपमा विधानको सर्वोच्चता कायम राखेको देखिन्छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक रूपमा ‘विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने’ अडान प्रस्तुत गरे पनि बैठकभित्र भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले पदाधिकारी संख्या बढाउनेसहितको विधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको तथ्य बाहिर आएको छ । यसले पार्टी नेतृत्वको व्यवहार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिबीचको अन्तर पनि देखाएको छ ।अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव पदाधिकारी संख्या १९ पुर्‍याउने र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने थियो । यसको मुख्य उद्देश्य आकांक्षी नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नु रहेको बुझिन्छ । हाल पदाधिकारीका लागि आकांक्षा राख्ने नेताहरूको संख्या ५० भन्दा माथि पुगेको र पोलिटब्यूरो, स्थायी समिति तथा केन्द्रीय कमिटी तहमा पनि पदाधिकारी बन्ने चाहना व्यापक रहेको अवस्थामा सीमित संरचनाले ती सबैलाई अटाउन सक्दैन । यही यथार्थका कारण ओली पदाधिकारी संख्या बढाउन चाहन्थे । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको कडा असहमतिका कारण प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।यो घटनाले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा महत्वपूर्ण मोड संकेत गरेको छ । ओली नेतृत्वमा यसअघि सचिवालय र स्थायी समितिमा असहमति हुँदाहुँदै पनि अन्ततः अध्यक्षकै प्रस्ताव पारित हुने गरेको उदाहरण धेरै छन् । तर यसपटक ओलीकै प्रस्ताव असफल हुनु सम्भवतः पहिलो पटक हो । यसले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको राजनीतिक हैसियत र आत्मविश्वास बढेको संकेत दिन्छ । साथै, अध्यक्ष पदमा पोखरेलको प्रतिस्पर्धा अब औपचारिक रूपमै सुनिश्चित भइसकेको पृष्ठभूमिमा बसेको यो बैठकले निर्णय प्रक्रिया पनि एकल प्रभावबाट बाहिरिँदै गएको देखाउँछ ।विधान संशोधनको प्रस्ताव असफल हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण ‘विधान महाधिवेशनको औचित्य’ सँग जोडिएको छ । करोडौं खर्च गरेर गरिएको विधान महाधिवेशनबाट पारित निर्णयलाई केही महिनामै उल्ट्याउने हो भने पार्टीभित्रको संस्थागत प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति नै प्रश्न उठ्ने नेताहरूको अडान थियो । यसअघि पनि चितवनमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रथम विधान महाधिवेशनका निर्णय उल्ट्याएको इतिहास छ । तर त्यो निर्णयप्रति अहिले व्यापक असन्तुष्टि देखिएकाले यसपटक नेताहरू विधानको पक्षमा दृढ देखिए ।

पदाधिकारी संख्या १५ मा सीमित रहनु र छुट्टै स्थायी समिति नराख्ने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा झन् चर्किने निश्चित छ । विधानअनुसार १५ जना पदाधिकारी नै स्थायी समिति हुने प्रावधानले हालका ४२ जना स्थायी समिति सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको छ । उनीहरूमध्ये धेरैजसो ६० वर्ष हाराहारीका अनुभवी नेताहरू भएकाले अब पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वा पोलिटब्यूरोमा झर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले पुस्तान्तरणको बहसलाई पनि तीव्र बनाएको छ ।केन्द्रीय कमिटीको आकार २५१ मै सीमित हुँदा पोलिटब्यूरोको संख्या पनि घट्नेछ । एमालेमा केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ पोलिटब्यूरो बनाउने चलन रहेकाले अब पोलिटब्यूरो सदस्य बन्ने प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र हुनेछ । यसका साथै पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी तहबाट समेत पदाधिकारीमा आकांक्षा राख्ने नेताहरू धेरै भएकाले नेतृत्व चयन प्रक्रिया अत्यन्त जटिल बन्ने देखिन्छ । सहमतिको सम्भावना कमजोर हुँदै जाँदा निर्वाचनमार्फत कडा प्रतिस्पर्धा हुने संकेत स्पष्ट देखिन्छ ।सचिवालय बैठकले १०८ जना प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रक्रियाले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष झल्काएको छ । पाँच सयभन्दा बढी नेताहरूले मनोनीत प्रतिनिधि बन्न चाहना व्यक्त गरेको अवस्थामा सीमित कोटामा नाम टुंग्याउनु कठिन थियो । बैठकमा दुवै पक्षबाट नाम प्रस्ताव गरिए पनि सहमति नजुट्दा अन्ततः अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले टुंग्याउने सहमति भएको छ । यसले मनोनीत प्रतिनिधिको सूची पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको प्रतिविम्ब हुने संकेत गर्छ ।बैठकको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय छुट्टै अध्यक्ष मण्डल नबनाउने हो । १८ जना पदाधिकारी रहने सचिवालयले नै अध्यक्ष मण्डलको काम गर्ने निर्णयले नेतृत्व सञ्चालनमा सामूहिकताको सन्देश दिन खोजे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव कति हुन्छ भन्ने प्रश्न खुला छ । साथै, बन्दसत्र सञ्चालन गर्ने जिम्मा पनि सचिवालयकै नेताहरूलाई दिइएकाले नेतृत्वको भूमिका महाधिवेशनभर निर्णायक रहने देखिन्छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सार्वजनिक गरेको अवधारणा दस्तावेजमाथि छुट्टै छलफल गर्ने प्रस्ताव असफल हुनु पनि राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण छ । यद्यपि प्रतिनिधिहरूलाई दस्तावेज वितरण गर्ने र बन्दसत्रमा पोखरेलले आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्ने सहमति बनेको छ । यसले पोखरेललाई वैचारिक रूपमा आफ्ना धारणा प्रतिनिधिसामु राख्ने अवसर त दिन्छ, तर त्यसलाई औपचारिक निर्णय वा वैकल्पिक दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्था भने बनेको छैन । यसले महाधिवेशनको कार्यक्षेत्र नेतृत्व चयनमै सीमित राख्ने अध्यक्ष ओली पक्षको रणनीति देखाउँछ ।समग्रमा सचिवालय बैठकका निर्णय र असफल प्रस्तावहरूले एमालेको एघारौं महाधिवेशन अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक हुने लगभग पक्का गरेको छ । पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार नबढ्दा आकांक्षी व्यवस्थापन जटिल बनेको छ । साथै, अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव असफल हुनु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको अडानलाई मान्नुपर्ने अवस्था आउनु र सहमतिको राजनीति कमजोर देखिनुले नेतृत्व चयनमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने संकेत दिएको छ ।भोलिबाट सुरु हुने महाधिवेशनमा मनोनीत १०८ सहित २,२६२ प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन् । अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिवका लागि हुने प्रतिस्पर्धा केवल पदका लागि मात्र नभई पार्टीको भावी दिशा, नेतृत्व शैली र आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा पनि हुनेछ । यही कारण यो महाधिवेशन एमालेको इतिहासमा केवल नेतृत्व परिवर्तनको कार्यक्रम नभई शक्ति सन्तुलन र संगठनात्मक संरचनाको निर्णायक मोडका रूपमा स्मरण गरिने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।