सरकारले पहिलो पटक बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामाग्रीका रूपमा औपचारिक रूपमा प्रयोग गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ‘बाँसवाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ स्वीकृत गरेका छन्। उनको सचिवालयका अनुसार यसले देशभर हल्का, किफायती र वातावरणमैत्री संरचनाको प्रवर्द्धनमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।
यस मार्गदर्शनले एकदेखि दुई तले आवासीय भवन, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक संरचनामा बाँसलाई वैधानिक रूपमा इंजिनियरिङ सामाग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने आधार सुनिश्चित गरेको छ। अब शहरी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत मार्गदर्शनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गर्ने तयारी गरेको छ, जसपछि स्थानीय तहहरूले बाँस–आधारित भवन निर्माणलाई औपचारिक प्रक्रिया अन्तर्गत अघि बढाउन सक्नेछन्।मन्त्री घिसिङका अनुसार स्टील, सिमेन्ट र कंक्रीटमा आधारित निर्माण प्रविधि महँगो मात्र होइन, वातावरणीय दृष्टिले पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सामाग्रीको सीमित पहुँचका कारण सस्तो र वातावरणमैत्री विकल्पको आवश्यकता देखिएकाले बाँसलाई संरचनात्मक सामाग्रीमा रूपान्तरण गर्नु समय–सापेक्ष कदम भएको उनको भनाइ छ।उनका अनुसार स्थानीय स्तरमै सहजै उपलब्ध हुने बाँस प्रयोग गरेर किफायती तथा टिकाउ घर बनाउने सम्भावना बढ्नेछ, जसले विशेषतः विपन्न र गरिबीको रेखामुनि बसेका परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माणमा सघाउनेछ। उनले भने, “हामी ईँटा, सिमेन्ट र फलामजस्ता महँगा सामाग्रीमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीय स्रोत–साधनमै आधारित, सस्तो र दिगो संरचना निर्माणतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। बाँस छिटो बढ्ने वनस्पति भएकाले यसको उपयोग बढाउँदा पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभाव पनि न्यून हुन्छ।”अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य, मापदण्ड र उत्कृष्ट अभ्यासलाई समेटेर मार्गदर्शन तयार गरिएको छ। यसमा बाँसको कटानी, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण, भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि, लगायत सबै पक्षमा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। साथै व्यावहारिक प्रयोगका लागि सरल–सहज डिजाइन विधि, विस्तृत विवरणसहितका घरका नमुना डिजाइनहरू पनि समावेश गरिएका छन्।मार्गदर्शन निर्माणका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माणका प्राविधिकहरू, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (पुल्चोक र थापाथली क्याम्पस), नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको प्राविधिक टोलीले आवश्यक परीक्षणहरू सम्पन्न गरेको थियो।
मन्त्री घिसिङको नेतृत्वमा अघि बढाइएको यो कदमले नेपालमा हल्का संरचना (Lightweight Structure) को प्रवर्द्धनलाई तीव्रता दिएको छ। सरकारले ल्याएको यो नीति ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा भूकम्प–सुरक्षित, वातावरणमैत्री, सस्तो र टिकाउ संरचना निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण मोड मानिएको छ।