युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि यूएईमा त्रिपक्षीय वार्ता, अमेरिका–रुस–युक्रेन एकै टेबलमा

युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयासले तीव्रता लिँदै गएको संकेत देखिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस र अमेरिकासँग त्रिपक्षीय वार्ता संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा हुने घोषणा गरेका छन्। स्विट्जरल्यान्डको दाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट गरेपछि जेलेन्स्कीले यो जानकारी दिएका हुन्। करिब चार वर्षदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि यसलाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक मोडका रूपमा हेरिएको छ।दाभोसमा ट्रम्पसँगको भेटपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले वार्ता प्रक्रियामा नयाँ गति आएको बताएका छन्। उता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि जेलेन्स्कीसँगको भेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसैबीच ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकोफ रुसको राजधानी मस्को प्रस्थान गरेका छन्, जहाँ उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। विटकोफ ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरसँगै मस्को जाँदै गरेका हुन्। प्रस्थानअघि विटकोफले युद्ध अन्त्यका लागि सहमति सम्भव रहेको भन्दै आशावादी अभिव्यक्ति दिएका छन्।“हामी अहिले एउटा मुख्य मुद्दामा अड्किएका छौं, तर त्यसबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइसकेको छ। त्यसको अर्थ यो समस्या समाधानयोग्य छ,” विटकोफले दाभोस छोड्नु अघि भने। यद्यपि उनले सहमतिमा बाँकी रहेको विवादित मुद्दाबारे ठोस विवरण भने सार्वजनिक गरेनन्। पछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले स्पष्ट पार्दै पूर्वी युक्रेनको भविष्यको हैसियत नै अहिलेको मुख्य असहमतिको विषय रहेको बताएका छन्।

जेलेन्स्कीका अनुसार यूएईमा हुने प्रस्तावित त्रिपक्षीय वार्तामा अमेरिका, युक्रेनसँगै रुस पनि सहभागी हुनेछ। उनले वार्ताका लागि केवल युक्रेन मात्र नभई रुस पनि सम्झौताका लागि सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए। “सम्झौता युक्रेनले मात्र होइन, रुसले पनि गर्नुपर्छ,” उनले भने। जेलेन्स्कीका अनुसार विवादको केन्द्रविन्दु भूभाग अर्थात् भूमि नै हो। “यो सबै भूमिकै विषय हो, यही मुद्दा अझै समाधान हुन सकेको छैन,” उनले दाभोसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भने।विश्व आर्थिक मञ्चमा बोल्दै जेलेन्स्कीले त्रिपक्षीय वार्ताले दुबै पक्षलाई विभिन्न विकल्प  प्रदान गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरे। अमेरिकी प्रस्तावअनुसार युक्रेनको औद्योगिक केन्द्र मानिने डोनबास क्षेत्रलाई असैन्यीकृत  तथा स्वतन्त्र आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। यसको सट्टामा युक्रेनलाई बलियो सुरक्षा प्रत्याभूति दिने प्रस्ताव गरिएको छ। डोनबास क्षेत्र रुस–युक्रेन युद्धको केन्द्रबिन्दु रहँदै आएको छ र यस क्षेत्रको नियन्त्रणलाई लिएर दुबै पक्षबीच तीव्र विवाद छ।अमेरिकी दूत विटकोफले दुबै पक्ष समाधान चाहने हो भने सहमति सम्भव रहेको बताएका छन्। उनले मस्कोमा पुटिनसँगको भेटपछि यूएईको अबु धाबी जाने योजना रहेको र त्यहाँ सैन्य तथा आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यदलस्तरीय छलफल हुने बताए। यसले केवल युद्ध अन्त्य मात्र नभई युद्धपछिको आर्थिक पुनर्निर्माण र स्थायित्वमा समेत ध्यान दिइने संकेत गर्छ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले दाभोसमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भविष्यमा युक्रेनलाई दिइने सुरक्षा प्रत्याभूतिबारे सहमति भएको दाबी पनि गरेका छन्। यद्यपि उनले यसबारे विस्तृत विवरण खुलाएका छैनन्। उनका अनुसार यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुअघि अमेरिकी कंग्रेस र युक्रेनी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ। जेलेन्स्कीले बेलायत र फ्रान्सको नेतृत्वमा बनेको ‘कोएलिसन अफ द विलिङ’ ले सम्झौता कार्यान्वयन भएमा स्थलमै सेना परिचालन गरी निगरानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उल्लेख गरे। तर उनले अमेरिकी समर्थन बिना कुनै पनि सुरक्षा प्रत्याभूति प्रभावकारी नहुने स्पष्ट पारे। “अमेरिकाको समर्थन बिना कुनै पनि सुरक्षा प्रत्याभूति काम गर्दैन,” उनले भने।

यसअघि दाभोसमा दिएको भाषणमा जेलेन्स्कीले आफ्ना युरोपेली साझेदारहरूको आलोचना गरेका थिए। उनले रुसविरुद्ध ठोस कदम चाल्न युरोपमा आवश्यक ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति’ को अभाव रहेको आरोप लगाए। “युरोपमा अनन्त आन्तरिक विवाद र नबोलिएका कुराहरू छन्, जसले युरोपलाई एकजुट हुन र वास्तविक समाधान खोज्नबाट रोकिरहेको छ,” उनले भने। उनले ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकासँग तुलना गर्दै युरोपको कमजोरी औंल्याए।“राष्ट्रपति ट्रम्प आफूलाई मन पराउँछन्, र उनी भन्छन् कि उनी युरोपलाई माया गर्छन्। तर यस्तो युरोपको कुरा उनी सुन्दैनन्,” जेलेन्स्कीले भने। उनको यो अभिव्यक्तिलाई युरोपेली नेताहरूप्रति कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति युद्धको दबाबमा युरोप अझ निर्णायक बन्नुपर्ने अपेक्षा गर्दै आएका छन्।युक्रेनभित्रको अवस्था भने झनै जटिल बन्दै गएको छ। जेलेन्स्की दाभोस पुग्नुअघि रातभर यात्रा गर्न बाध्य भएका थिए। सुरुमा उनले दाभोस भ्रमण रद्द गरेका थिए, किनकि रुसले किभको ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण गर्दा राजधानीका ठूला क्षेत्रहरूमा बिजुली, पानी र तातोपानी सेवा अवरुद्ध भएको थियो। कठोर जाडो मौसमका बीच हजारौं अपार्टमेन्टहरू अझै पनि हीटिङ बिना रहेका छन्। लगभग चार वर्षदेखि जारी पूर्णस्तरको युद्धकै बीच यो सबैभन्दा कठिन जाडो मानिएको छ।

गत महिना जेलेन्स्कीले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको २० बुँदे युद्ध अन्त्य योजनामध्ये ९० प्रतिशत तयारी भइसकेको बताएका थिए। तर उनले डोनबास क्षेत्रबारे युक्रेन र रुसको धारणा फरक रहेको स्पष्ट पारेका थिए। अमेरिकी योजनाअनुसार युक्रेनले हाल नियन्त्रणमा रहेको डोनेट्स्क क्षेत्रको करिब २५ प्रतिशत भूभागबाट ४० किलोमिटरसम्म सेना फिर्ता लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। यसको उद्देश्य डोनबास क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नु हो, तर यो कदम रुसले पनि समान रूपमा सेना फिर्ता गरेमा मात्र लागू हुने जेलेन्स्कीको अडान छ।उता क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले अमेरिकी दूतहरूसँग युक्रेनसम्बन्धी छलफल जारी रहने बताएका छन्। तर उनले विटकोफको आशावाद साझा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्नमा कुनै स्पष्ट उत्तर दिन अस्वीकार गरे। रुसी राष्ट्रपति पुटिन सम्पूर्ण डोनबास क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन चाहने बताइन्छ। गत एक वर्षमा रुसी सेनाले पूर्वी युक्रेनमा बिस्तारै तर निरन्तर प्रगति गर्दै आएको छ।

डोनबाससँगै अर्को जटिल मुद्दा जापोरिझ्जिया आणविक ऊर्जा केन्द्रको भविष्य पनि हो। मार्च २०२२ मा रुसले नियन्त्रणमा लिएको यो युरोपकै सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा केन्द्र हो। यसको भविष्यको नियन्त्रणबारे अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। जेलेन्स्कीले यसलाई पनि शान्ति सम्झौतामा ठूलो अवरोधका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।जेलेन्स्कीले मजाक गर्दै इमिरेट्सलाई प्रस्तावित वार्ताबारे जानकारी छ कि छैन भनेर आशा गरेको टिप्पणी गरे पनि, वार्ताको गम्भीरता देखाउन उनले युक्रेनी टोलीका उच्च अधिकारीहरूको नाम सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रक्षा परिषद्का प्रमुख रुस्तेम उमेरोभ, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुख किरिल्लो बुदानोभ, प्रमुख वार्ताकार डेविड अराखामिया पहिले नै दाभोसमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग छलफलमा जुटिसकेका छन्। उनीहरूसँगै युक्रेनी सेनाका प्रमुख जनरल स्टाफ प्रमुख आन्द्रिय ह्नातोभ पनि टोलीमा सहभागी हुनेछन्।युद्ध थकान, आर्थिक दबाब र मानवीय संकटको पृष्ठभूमिमा रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयासले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यूएईमा हुने भनिएको त्रिपक्षीय वार्ताले दशकौँसम्म असर पार्ने निर्णय ल्याउन सक्ने भएकाले विश्व समुदायको ध्यान यतै केन्द्रित भएको छ। यद्यपि भूमि नियन्त्रण, सुरक्षा प्रत्याभूति र आणविक संरचनाजस्ता संवेदनशील मुद्दामा सहमति जुट्न नसके युद्ध अन्त्य अझै टाढा हुन सक्ने विश्लेषकहरूको मत छ।