उत्पादन बिना ऋणको भार: २८ खर्ब नाघ्दा बढ्दै आर्थिक जोखिम

पछिल्लो साढे छ वर्षको अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बर बढेर चिन्ताजनक तहमा पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र रहेकोमा त्यसयता ऋणभार तीव्र गतिमा बढ्दै आएको हो। साढे छ वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३८.०५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि सार्वजनिक ऋण पुग्नु मुलुक ऋणको धरापमा पर्न सक्ने संकेत हो। यस्तो अवस्थालाई ‘धनी नहुँदै ऋणी’ हुने अवस्थाका रूपमा समेत व्याख्या गरिन्छ। उत्पादन र आय वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा ऋणको भार बढ्दै जानुले भविष्यमा राज्यको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रामकुमार फुँयाल भने उत्पादनमूलक र पूँजी निर्माण हुने आयोजनामा ऋण परिचालन गरिएमा जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम नहुने बताउँछन्। तर, नेपालमा ऋण परिचालनको अवस्था त्यस्तो नभएकाले समस्या गहिरिँदै गएको उनको भनाइ छ।

नेपालमा सरकारले ऋण लिएर निर्माण गरेका धेरैजसो ठूला पूर्वाधार आयोजना अपेक्षित रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसको प्रमुख उदाहरण हुन्। अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर निर्माण गरिएका यी विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसैगरी, ऋणकै भरमा निर्माण गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि समयमै सम्पन्न हुन सकेन। आयोजना सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक विपद्का कारण थप क्षति हुँदा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ झनै सीमित बन्न पुगेको छ। यसरी ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधारले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ।

सार्वजनिक ऋण बढेसँगै प्रतिव्यक्ति ऋणभार पनि सोही अनुपातमा बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्मको सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको अनुमानित जनसंख्या तीन करोडले भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९३ हजार ५४६ रुपैयाँ पर्न जान्छ। यदि २०७८ सालको जनगणनाको जनसंख्या आधार मान्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ऋणभार करिब एक लाख रुपैयाँ नजिक पुग्छ। पछिल्लो आधा दशकमा मात्र प्रतिव्यक्ति ऋणभार दोब्बर बढ्नुले प्रत्येक नेपाली नागरिक अप्रत्यक्ष रूपमा ऋणको बोझ बोक्न बाध्य भइरहेको देखिन्छ।

इतिहास हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। त्यसपछि पाँच वर्षमै सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएर २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसलगत्तै २०७६/७७ मा ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो। सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढ्नुका प्रमुख कारणमध्ये २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारलाई लिइन्छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यले २०७४/७५ पछि तीव्रता पायो, जसमा निर्वाचनपछि बनेको बलियो सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो।त्यस समय सरकारले पुनर्निर्माणसँगै नयाँ–नयाँ आयोजना समेत धमाधम थप्यो। विमानस्थल, भ्यू टावर, स्थानीय तहमा अस्पताल, प्रशासनिक भवनलगायतका योजनाहरू एकैसाथ अघि बढाइए। यस्ता आयोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएकाले सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि बनेका अधिकांश सरकारले पनि यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिए। परिणामस्वरूप सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण चालु आवको पुस मसान्तसम्म २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। पछिल्लो छ महिनामै खुद सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बढेको छ। यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ भने विनिमय दर वृद्धिका कारण मात्र ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व थपिएको छ। यद्यपि, यही अवधिमा सरकारले ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पुस मसान्तसम्म २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो। यस अवधिमा १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भने ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गरिएको छ। बाह्य ऋण परिचालन भने लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। चालु आवमा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १५.७९ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ।

राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि पर्दा अहिले सरकार ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ। चालु आवमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ४५.५३ प्रतिशत हो। यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजमा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणको साँवा–ब्याजमा ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनप्रति गम्भीर चेतावनी दिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा जीडीपी र राजस्व परिचालन सोही अनुपातमा बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै गएको छ। यदि ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने देश ऋणको जालोमा फस्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट अभाव हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको आयोगको निष्कर्ष छ।यही कारण सरकारी निकाय र विज्ञहरूले ऋण परिचालनलाई पूँजी निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिँदै आएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारलाई दिएको सिफारिसमा चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आयोगले आयोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दरको आधारमा मात्रै ऋण परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रचलित पूँजी लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना तथा सामाजिक प्रतिफल उच्च भएका क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण प्रयोग गर्न आयोगको जोड छ।

आयोगका अनुसार उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने, पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना तथा परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने त्यसलाई बजेटको स्पष्ट स्रोतका रूपमा देखाउनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ। सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना तथा कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य रूपमा आन्तरिक ऋण समावेश गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ। यस्ता सुधारात्मक कदम चाल्न नसके सार्वजनिक ऋण नेपालका लागि दीर्घकालीन आर्थिक संकटको कारण बन्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।