नेपाल ट्रष्ट जग्गा लिज ठगी प्रकरण: पूर्वसहसचिव कार्की पक्राउ, सिआइबीको अनुसन्धान तीव्र

काठमाडौं – काठमाडौंको व्यस्त सडक दरबारमार्गमा अवस्थित ऐतिहासिक र मूल्यवान् सरकारी जग्गाको लिज सम्झौतामा ठूलो अनियमितता भएको खुलासासँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले छानबिनलाई तीव्र पारेको छ। नेपाल ट्रष्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई ठगी र आपराधिक विश्वासघातको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ। यो घटनाले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको गहिरो सञ्जाल उजागर गरेको छ, जसबाट राज्यकोषमा करोडौंको हानि पुगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।

सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत् यो जानकारी दिँदै भने, “कार्कीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ अन्तर्गत ठगी तथा विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। उनीहरूलाई चितवनको भरतपुर-१५ बाट पक्राउ गरिएको हो।” ६६ वर्षीय कार्की हाल अवकाश प्राप्त भइसकेका छन्, तर उनको सक्रियतामा भएको यो लिज सम्झौताले सरकारी जग्गाको असूल भाडा र दीर्घकालीन लाभबाट राज्यलाई वञ्चित गरेको छ।

यो प्रकरणको जड २०७४ जेठ १४ गते भएको लिज सम्झौतासँग जोडिएको छ। नेपाल ट्रष्टको नाममा दर्ता काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १, दरबारमार्गस्थित जग्गा कित्ता नं. ४६०६ लाई यती समूहअन्तर्गत थामशेर्कु ट्रेकिङ प्राइभेट लिमिटेडलाई लिजमा दिइएको थियो। सम्झौताअनुसार यो जग्गा बोट मोडल (Build-Operate-Transfer) निर्माणका लागि ३ वर्षको अवधिका लागि लिज दिने निर्णय भएको थियो। तर, अनुसन्धानमा खुलेअनुसार कार्कीको संलग्नतामा यो अवधि बिना कुनै स्वीकृति वा सञ्चालक समितिको निर्णय ३० वर्षसम्मका लागि विस्तार गरिएको पाइएको छ। यसबाहेक, सम्झौतामा उल्लेखित एक कित्ता जग्गाभन्दा बढी अर्को कित्ता नं. ४६०५ समेत गैरकानुनी रूपमा लिजमा थपिएको छ। यो थप जग्गा करिब १ रोपनी क्षेत्रफलको हुने अनुमान छ, जसको बजार मूल्य अर्बौंमा पुग्न सक्छ।

सिआइबीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार, यो अनियमितताले नेपाल ट्रष्टमार्फत् नेपाल सरकारलाई दीर्घकालीन आर्थिक हानि पुर्‍याएको छ। सामान्य लिज सम्झौतामा वार्षिक भाडा र कर सम्बन्धी प्रावधान हुन्छन्, तर यहाँ बिना आधार ३० वर्षको लामो अवधि र अतिरिक्त जग्गा समावेश हुँदा राज्यकोषमा ठूलो क्षति भएको छ। थामशेर्कु ट्रेकिङ कम्पनीले यो जग्गामा ट्रेकिङ तथा पर्यटनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसले गर्दा कम्पनीलाई अनुचित लाभ पुगेको देखिन्छ। यती समूहका सञ्चालकहरूको भूमिकाबारे पनि सिआइबीले थप अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ।

यो घटना नेपाल ट्रष्टको जग्गा व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि व्याप्त भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण मात्र हो। महालेखा परिक्षकको विगतका प्रतिवेदनहरूमा पनि ट्रष्टका सहसचिवहरूले सचिवको निर्णयलाई लत्याएर जग्गा लिजमा दिँदा अर्बौंको घोटाला भएको उल्लेख छ। उदाहरणका लागि, २०७३ मा दरबारमार्गकै अर्को जग्गा लिज प्रकरणमा ५ अर्बभन्दा बढीको अनियमितता भएको ठहर भएको थियो। ट्रष्टले मूल्यांकन समितिको सिफारिसलाई बेवास्ता गरी कम मूल्यमा सम्झौता गरेकोमा कारबाहीको माग उठेको थियो। अहिलेको यो प्रकरणले ती पुराना सन्देहहरूलाई पुन: जीवन्त बनाएको छ।

कार्कीको पक्राउपछि सिआइबीले थप प्रमाणहरू सङ्कलन गर्दै छ। उनीसँग सम्बन्धित कागजातहरू, सम्झौता फाइलहरू र वित्तीय लेनदेनको छानबिन भइरहेको श्रेष्ठले बताए। “यो मुद्दामा अन्य संलग्न व्यक्तिहरू पनि छन् कि छैनन् भन्ने पत्ता लगाउन थप टोली परिचालन गरिएको छ। पीडित वा सूचनासम्बन्धी प्रमाण भएका व्यक्तिहरू सिआइबीमा सम्पर्क गर्न आह्वान गर्दछौं,” उनले भने। कार्कीलाई अदालतमा लैजाने तयारी भइरहेको छ, जहाँ थप म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राखिनेछ।

यो घटनाले सरकारी जग्गा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। नेपाल ट्रष्ट जस्ता संस्थाहरूले राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र उचित उपयोगका लागि कडा कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सिआइबीको यो कदमलाई नागरिक समाजले स्वागत गरेको छ। यदि यो अनुसन्धानले अपराधीहरूलाई उचित सजाय दिन्छ भने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न ठूलो सन्देश बन्न सक्छ।

अनुसन्धानको नतिजा कस्तो आउला ? कार्की एक्लै दोषी हुन् कि ठूलो सञ्जालको भाग ? यी प्रश्नहरूको उत्तर पत्ता लगाउन सिआइबीको टोलीले थप प्रमाण खोजिरहेको छ। यो प्रकरणले नेपालको प्रशासनिक सुधारको आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ।