३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको दबाबबीच नेकपाको प्रत्यक्षमा महिला प्राथमिकता

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ १० जना महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक राजनीतिक दललाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरे पनि अधिकांश दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमार्फत महिला संख्या पुर्‍याउने गरेका छन्। तर नेकपाले यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमै उल्लेख्य संख्यामा महिलालाई अघि सारेको छ।नेकपाले झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट केन्द्रीय सदस्य धर्मशिला चापागाईंलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भइसकेकी अनुभवी नेतृ हुन्। यस्तै, संखुवासभाबाट सरिता खड्का थापालाई उम्मेदवार बनाइएको छ। उनी कोशी प्रदेशसभाको सांसदको अनुभव बटुलेकी नेतृ हुन्। सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ बाट रामकुमारी चौधरीलाई उम्मेदवार बनाइएको छ भने काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट मेनका भण्डारीलाई मैदानमा उतारिएको छ। भण्डारी पछिल्लो समय रुसमा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउन माग गर्दै रिले अनशनमा बसेपछि चर्चामा आएकी थिइन्।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट कल्पना शर्मालाई उम्मेदवार बनाइएको छ। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा टोखा नगरपालिकाको मेयर पदमा पराजित भए पनि उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी रसुवा जिल्ला इन्चार्जका रूपमा सक्रिय रहँदै आएकी छन्।चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाललाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरिएको छ। आठ वर्ष मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेकी दाहालले भरतपुरमा पूर्वाधार विकास, सडक, स्वास्थ्य र सहरी व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै स्थानीयस्तरमा प्रशंसा पाउँदै आएकी छन्। मनाङबाट यशोदा सुवेदी उम्मेदवार बनेकी छन्। प्रारम्भमा मनाङबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आफू नलडी पत्नी सुवेदीलाई टिकट दिएका हुन्। यसैगरी नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नम्बर २ बाट डा. सिन्धु जलेशालाई उम्मेदवार बनाइएको छ।

कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर उम्मेदवार बनेकी छन्। यसअघि तीनपटक टिकट पाएकी मगर दुईपटक पराजित र एकपटक विजयी भएकी थिइन्। कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदा पनि जित निकाल्न नसकेकी मगरलाई यसपटक चौथोपटक टिकट दिइएको छ।प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउने नेकपाको यो निर्णयलाई महिला सहभागिता बढाउने सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि केही उम्मेदवारमाथि परिवारवादको आरोप लागे पनि निर्वाचनले उनीहरूको राजनीतिक क्षमता र जनसमर्थनको वास्तविक परीक्षण गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।